पिंपरी – भाजपाचा पाच वर्षाचा सत्ताकाळ संपल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रशासकराज आले. मार्च २०२२ ते आजअखेर प्रशासकीय राजवट सुरु असताना एकही मोठा विकास प्रकल्प हाती घेतला नाही. तरी, काही विकासकामे करण्यासाठी महापालिका ५५० कोटींचे कर्ज घेणार आहे. व्याजदर कमी असणा-या बॅंकेकडून कर्ज घेतले जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने बॅंकाकडून प्रस्ताव मागविले आहेत.
केंद्र सरकारच्या योजनांचा समावेश असणारा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा चालू वर्षाचा अर्थसंकल्प साडेसात हजार कोटींचा आहे. शहरात राबविले जाणारे विकास प्रकल्प व विविध योजनांचा खर्च त्यातूनच केला जातो. नको त्या विकास कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकाळात देखील महापालिकेला अनेकदा कर्ज काढावे लागले आहे. मात्र, प्रशासक राजवटीत पारदर्शकता येऊन महापालिका आर्थिक संकटात सापडणार नाही, याची खात्री वाटत होती. परंतु, प्रशासकाने विविध विकास कामांवर त्याहून अधिक रक्कमेचा अनावश्यक खर्च केला आहे.
गरज नसताना प्रत्येक प्रकल्पावर सल्लागार नेमून त्यावर करोडो रुपये खर्च केले जातात. नुकतेच जल्लोष शिक्षणाच्या कार्यक्रमावर ५ कोटींहून अधिक खर्च करण्यात आला. अनावश्यक करोडो रुपये खर्च केले जात असल्यामुळे पुढील प्रकल्पांसाठी कर्ज घेण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.
शहरात हरित रुग्णालयांची उभारणी करणे आणि महामार्गाचे सुशोभीकरण करण्याचे नियोजन महापालिकेकडून करण्यात येत आहे. पुणे-मुंबई महामार्ग आणि टेल्को रस्त्याचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. महामार्गावर पादचारी मार्ग, सायकल ट्रॅक उभारण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अशा कामांवर खर्च करण्यासाठी विविध बँकांकडून कमी व्याजदराने मुदत कर्ज घेण्यात येणार आहे. सुमारे १२ ते १५ वर्ष कालावधीसाठी कमी व्याजदराने कर्ज मिळवण्यासाठी बँकांना आवाहन करण्यात आले आहे. कमी दर मिळाल्यास बँक आणि कर्ज घेण्याची अंतिम प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.