सर्वोच्च न्यायालयामार्फत चौकशीची विरोधकांकडून मागणी
नवी दिल्ली – संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आजचा (गुरुवार) तिसरा दिवस आहे. पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अभिभाषण झाल्यानंतर बुधवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडला. यानंतर आज गुरुवारी हिंडेनबर्ग अहवालावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी गदारोळ केला. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
अमेरिकन फर्म हिंडेनबर्गने एक अहवाल जारी करत अदानी समूहावर शेअर बाजारातील हेराफेरी आणि फसवणुकीचा आरोप केला आहे. हिंडेनबर्गच्या या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समूहाने हे आरोप बोगस आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटले आहे. त्याचे पडसाद गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये उमटले. विरोधकांनी या आरोपांची संयुक्त संसदीय समिती किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली पडताळणी करण्याची मागणी लावून धरली आहे. यावरूनच गदारोळ झाल्यावर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
वस्तुत: आजपासून पुढील चार दिवस राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर सभागृहात चर्चा होणार होती. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याला उत्तर देतील. पण त्यापूर्वीच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी कॉंग्रेसने रणनीती आखली.
कॉंग्रेसचे राज्यसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या दालनात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत द्रमुक, तृणमूल कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल युनायटेड, शिवसेना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, आययूएमएल, नॅशनल कॉन्फरन्स, आम आदमी पार्टी, केरळ कॉंग्रेस असे एकूण 13 विरोधी पक्ष सहभागी झाले होते.
कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश, तृणमूल कॉंग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय आणि डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, द्रमुकच्या कनिमोळी, समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव, शिवसेना (ठाकरे गट) संजय राऊत आणि इतर काही पक्षांचे नेते या बैठकीला उपस्थित होते. या अधिवेशनात चीन, महागाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, केंद्र-राज्य संबंध आदी मुद्द्यांवर विरोधक मोदी सरकारला घेरू शकतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.