मुंबई : अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर मुद्यावरून विधानसभेत सत्ताधारी व विरोधक आमनेसामने आले. दोन्ही बाकांवरून जोरदार शाब्दिक चकमक उडाल्याने विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी अर्धा तासासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. अखेर वादग्रस्त वक्तव्ये कामकाजातून काढून टाकल्यानंतर कामकाज सुरळित सुरू झाले.
2020-21 च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत बोलत होते. गृहविभागाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यांवरील चर्चेत भाग घेताना राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडत चालल्यावर बोट ठेवले. यावेळी चर्चा सुरू असताना भाजप आणि सत्ताधारी आघाडीतील मंत्री यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मुद्यांना छगन भुजबळ, नवाब मलिक, यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले यांनी हस्तक्षेप करत कामकाज अर्धा तास तहकूब केले. वादग्रस्त भाग कामकाजातून काढून टाकण्यात आल्यानंतर कामकाज पुन्हा सुरळित झाले. अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यात झालेल्या या सभांच्या बॅनरवर दोन मंत्र्यांचे फोटो आहेत. याच सभेत उमर खालिदने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येतील, तेव्हा रस्त्यावर उतरा आणि आपली काय ताकद आहे, ते दाखवून द्या, असे आवाहन केले होते. त्यानंतर ट्रम्प भारतात आले, त्याचदिवशी दिल्लीत दंगली झाल्या आणि 42 लोकांचे प्राण गेल, असे असताना राज्य सरकारने यावर कोणतीही कारवाई केली नाही, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
भारतात 88 लाख शरणार्थी आले आणि त्यातील 78 टक्के हे अनुसूचित जातीचे आहेत. त्यामुळे या कायद्याला विरोध हा त्या समाजाच्या कल्याणाला विरोध आहे. शेजारी राष्ट्रातील धार्मिक अल्पसंख्यकांना सुरक्षा देणे, सन्मान देणे हे आपले कर्तव्य आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे एका मुलाखतीत म्हणाले होते की, एकही बेकायदा बांगलादेशी, पाकिस्तानी मी भारतात राहू देणार नाही आणि हेच पहिले काम पंतप्रधान झाल्यावर मी करेन. ही स्पष्ट भूमिका असताना राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेण्याची गरज आह, असेही फडणवीस म्हणाले.
सरकारची भूमिका दुटप्पी
भारतीय नागरिकत्त्व कायद्यावरून राज्यातील सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे. एकिकडे पंतप्रधानांची भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री आपला पाठिंबा जाहीर करतात आणि दुसरीकडे राज्यात येताच, त्यासाठी समिती गठीत करतात. आता या समितीने एका दिवसात निर्णय जाहीर करण्याची गरज आहे. अल्पसंख्यांक काय कोणत्याच समाजाने या कायद्यामुळे घाबरून जाण्याची गरज नाही, हे जाहीर झाले पाहिजे.या समितीने वस्तुस्थिती जाहीर केली पाहिजे अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.