खते, पादत्राणांची “जीएसटी’त वाढ करोनामुळे लांबणीवर
नवी दिल्ली : करोना संसर्गामुळे देशातील परिस्थिती अस्थिर झाली असतानाच, “जीएसटी’ परिषदेच्या बैठकीत मोबाईल हॅन्डसेटवरील “जीएसटी’ 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्यात आला. मात्र करोना विषाणूमुळे परिषदेने खते, पादत्राणे इत्यादीवरील संकल्पित “जीएसटी’ दरवाढ लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला.
देशांतर्गत विमान दुरुस्ती सेवांवरील “जीएसटी’कमी करून 5 टक्के केला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून होणार असल्याचे परिषदेने सांगितले. आज घेण्यात आलेल्या आणखी एका निर्णयानुसार हाताने तयार करण्यात आलेल्या काडेपेटीवरील “जीएसटी’ कमी करून 12 टक्के केला आहे. प्रत्यक्ष्यात आजच्या विषय पत्रिकेवर खते, कापड इत्यादीवरील “जीएसटी’ वाढ करण्याचे विषय होते. मात्र अनेक राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी करोनाच्या सध्याच्या परिस्थितीत असा निर्णय लगेच घेणे बरोबर होणार नाही, असे सांगितल्यानंतर यावरील निर्णय परिषदेने पुढील बैठकीपर्यंत रहित केला.
त्याचबरोबर परिषदेने आर्थिक वर्ष 2018 आणि 2019 या वर्षांसाठीचे वार्षिक “जीएसटी’ विवरण भरण्यास उशीर झालेल्या उद्योगांना विलंबशुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय फक्त ज्या उद्योगांची उलाढाल 2 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा उद्योगांनाच लागू होणार आहे. 1 जुलै नंतर मात्र न भरलेल्या “जीएसटी’ वर व्याज आकारले जाईल.
इन्फोसिसला नेटवर्क सुधारण्याची सूचना
“जीएसटीएन’ उभारण्याचे आणि चालवण्याचे काम इन्फोसिस कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून हे नेटवर्क सुरळीत काम करत नसल्याच्या तक्रारी करदात्यांनी वेळोवेळी केल्या आहेत. याब्वाबत इन्फोसिसला वेळोवेळी माहिती देण्यात आली आहे. मात्र तरिही या माहिती तंत्रज्ञान यंत्रणेचे काम अजूनही सुरळीत चाललेले नाही. ही यंत्रणा ताबडतोब बळकट करावी आणि देखरेखीसाठी पुरेसे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करावे, अशा सूचना इन्फोसिस कंपनीला करण्यात आल्या. यावेळी उपस्थित असलेले इन्फोसिसचे अध्यक्ष नंदन निलेकणी यांनी यंत्रणा बळकट करण्याबाबत कोणत्या उपाय योजना केल्या जात अहेत, याची तपशीलात माहिती दिली.