देशातील विविध शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटिसा पाठवून चार आठवड्यांमध्ये उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून या महत्त्वाच्या विषयाची दखल घेऊन ही नोटीस पाठवली आहे, हे विशेष.
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मधल्या सुटीत देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहाराबाबत नेहमीच विविध माध्यमांमध्ये चर्चा सुरू असते आणि याबाबतच्या नकारात्मक बातम्याही नेहमीच प्रसिद्ध होत असतात. जरी या योजनेला शालेय पोषण आहार योजना असे नाव असले तरी विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या आहारामध्ये पोषकतत्त्व किती असतात हा संशोधनाचा विषय आहे. या आहाराबाबत नेहमी संशय घेतला जात असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाला या विषयाची दखल घेऊन राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस पाठवावी लागली आहे.
देशातील कोणीही मुलगा अथवा मुलगी शिक्षणापासून वंचित राहू नये या एकाच कारणाने काही वर्षांपासून देशात शालेय पोषण आहार योजना सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत शाळेमध्येच आहार पुरवला जातो. देशाच्या कानाकोपऱ्यात दुर्गम भागात आणि ग्रामीण भागात पसरलेल्या विविध शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केवळ योग्य आहाराअभावी शिक्षणापासून दूर राहण्याची वेळ येऊ नये म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली होती. खरेतर खूप वर्षांपासूनच शाळांमध्येच विद्यार्थ्यांना आहार पुरवण्याची योजना कार्यरत होती.
प्रारंभीच्या काळात विद्यार्थ्यांना सुगडी या नावाने ओळखली जाणारी गोड पावडर दिली जात असे. नंतरच्या काळात विद्यार्थ्यांना दुधाचा पुरवठा केला जात होता. काही काळ बिस्किटे दिली जात असत; पण नंतर शालेय पोषण आहार योजनेखाली विद्यार्थ्यांना परिपूर्ण आणि पोषक माध्यान्ह आहार देण्याचा विषय समोर आला आणि विद्यार्थ्यांना संपूर्ण चौरस आहार मिळावा याबाबत सूचना देण्यात आल्या. त्यातूनच विविध राज्यांमध्ये त्या राज्याच्या संस्कृतीप्रमाणे आणि पद्धतीप्रमाणे आहार पुरवण्यात आला. महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर राज्याच्या विविध शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खिचडी दिली जाते. ही खिचडी करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे सरकारने घेतलेली नसल्याने या आहार योजनेबाबत नेहमीच गोंधळ असतो.
सरकारकडून फक्त धान्याचा पुरवठा केला जातो; पण बाकी सगळी व्यवस्था शाळा प्रशासनालाच करावी लागते. गावातील लोकांच्या सहकार्याने हा खिचडीचा कार्यक्रम दररोज राबवला जातो. मुख्य म्हणजे प्रारंभीच्या काळामध्ये शिक्षकांनाच माध्यान्ह आहार शिजवण्याचे काम करावे लागत होते. तेव्हा “आचार्य’ आता “आचारी’ झाले अशी टीकाही होऊ लागली होती. त्यानंतर “मध्यान्न आहार’ तयार करण्याचे आणि पुरवठा करण्याचे काम काही कंत्राटदारांना देण्यात आले; पण या कंत्राटदारांनी या समाज कल्याण योजनेमध्येही स्वतःचा ज्यादा फायदा बघितल्याने विद्यार्थ्यांना खरोखरच पोषण आहार मिळतो की नाही याबाबत शंका निर्माण झाली. त्यामुळेच पोषण आहारामध्ये पाल सापडणे किंवा किडे सापडणे अशा घटना समोर येऊ लागल्या.
पोषण आहार खाऊन विद्यार्थ्यांची तब्येत बिघडण्याचे तर अनेक प्रसंग घडले. दर ठराविक काळाने विषबाधा झाल्याच्या घटना समोर येतात. महाराष्ट्रात खिचडी तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारा तांदूळ आणि डाळ यांची गुणवत्ता चांगली नसेल तर विद्यार्थ्यांना पोषण आहार गुणवत्तेचा कसा मिळणार याचा विचार करावा लागणार आहे. केवळ दररोजचे एक कर्मकांड म्हणून पोषण आहार योजनेकडे बघितले जात असल्याने विद्यार्थ्यांना आपण काय खायला घालतो आहोत आणि त्या आहाराची गुणवत्ता किती आहे हे तपासण्याची कोणालाही गरज भासत नाही. त्यामुळे हा आहार नावालाच “पोषण आहार’ आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे त्यामुळे कुपोषणच होण्याचा धोका आहे. इतर राज्यांतही पोषण आहाराबाबत अशा अनेक चुकीच्या गोष्टी समोर आल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाला या विषयाची दखल घ्यावी लागली आहे.
शाळांमधून होणारी विद्यार्थ्यांची गळती थांबावी या एकाच उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेलाच गुणवत्तेची गळती लागू लागल्याने ही योजना नेहमीच चेष्टेचा आणि टीकेचा विषय झाली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहूनच या योजनेची दखल घेतली असल्याने राज्य सरकारने केंद्रशासित प्रदेशांना आता या योजनेची गुणवत्ता दाखवून द्यावी लागेल. भारतातील कोणतीही कल्याणकारी योजना नेहमीच कागदावर सरस असते; पण अंमलबजावणी पातळीवर ती नेहमीच अपयशी ठरते हा अनुभव या शालेय पोषण आहार योजनेबाबतही आला असल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आपल्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करावी लागेल. या योजनेमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने ती संपूर्णपणे आदर्शपणे अमलात आणण्यात शाळा प्रशासनालाही अनेक अडचणी येतात हेही एक वास्तव आहे. गावातल्या लोकांच्या सहकार्याशिवाय आणि दानशूर व्यक्तींच्या दानधर्माशिवाय ही योजना यशस्वी होऊ शकत नाही अशी आजची परिस्थिती आहे. पण सरकारने ही योजना तयार केली असल्याने त्या योजनेचे यशापयश संपूर्णपणे सरकारवरच अवलंबून राहणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ज्याप्रमाणे सध्या “शिवभोजन थाळी’ची योजना राबवली आहे, त्याप्रमाणे योग्य अभ्यास करून शालेय पोषण आहाराची योजनाही आदर्शपणे राबवणे शक्य आहे. जर शिवभोजन योजनेप्रमाणे दहा रुपयांत पोटभर जेवण उपलब्ध होत असेल तर शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य आहार पुरवणे सहज शक्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आपल्या या योजनेमध्ये सुधारणा करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानिमित्ताने सर्वांनीच या योजनेचा आढावा घेऊन त्यामध्ये कोणत्या सुधारणा करणे अपेक्षित आहे याबाबत गांभीर्याने विचार करायला हवा. आगामी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास अद्याप काही महिन्यांचा कालावधी बाकी असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्य सरकारे आणि शाळा प्रशासन यांनी जागरूकपणे या योजनेच्या अंमलबजावणीकडे पाहण्याची हीच वेळ आहे.