गुवाहाटी: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 1971 ला युद्ध होण्यापुर्वी सध्याच्या बांगला देशातून अनेक निर्वासितांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. त्यांचीही अनेक नावे एनआरसीच्या यादीतून वगळण्यात आली आहेत असा आरोप मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा यांनी केला आहे.
त्यांनी ट्विटवर हा आरोप केला आहे. भारतात घुसखोरी केलेल्या काही लोकांची नावे या नागरीकत्वाच्या रजिस्टर मध्ये नोंदणीकृत करण्यासाठीच हा उद्योग करण्यात आला असावा असा आमचा दावा आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. या शरणार्थींचे सर्टिफिकेट संबंधीत अधिकाऱ्यांनी मान्य करण्यास नकार दिला आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. या रजिस्टर मधील अनेक नावांना त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. सीमावर्ती जिल्ह्यातील 20 टक्के नावांचे रिव्हेरिफीकेशन करावे तसेच उर्वरीत राज्यातील किमान 10 टक्के नावांचे रिव्हेरिफीकेशन करावे अशी मागणी केंद्र व राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. त्याचा विचार केला जावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
एनआरसीमध्ये आपले नाव समाविष्ट करावे अशी मागणी करणारे एकूण 3 कोटी 30 लाख 27 हजार 661 नागरीकांचे अर्ज आले होते. त्यापैकी 3 कोटी 11 लाख 21 हजार 4 नागरीकांचे अर्ज मान्य करण्यात आले आहेत. आणि उर्वरीत 19 लाख 6 हजार 657 नागरीकांना या नागरीकत्वाच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे.