पुणे – महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेच्या सावंतवाडी येथील अधिवेशनात शालेय शिक्षण मंत्री यांनी उपस्थित राहून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न आठ दिवसात सोडवू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र त्या आश्वासनाची पूर्तताच केली नाही. यामुळे राज्यातील सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी २० फेब्रुवारीपासून काम बंद आंदोलन करणार आहे.
शिक्षकेतर कर्मचारी यांना इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या १०, २०, ३०च्या लाभाची योजना त्वरित मंजूर करावी, आकृतीबंध संदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल मंजूर करून शिक्षकेतरांच्या भरतीस त्वरित परवानगी मिळावी, शिक्षकेतरांना १२ वर्षे व २४ वर्षानंतर पहिला व दुसरा लाभ तत्काळ लागू करण्यात यावा, सेवेत असल्यास आपली शैक्षणिक पात्रता वाढविल्यास त्या सर्व प्रकारच्या पदावर वेतन संरक्षणासह विनाअट संवर्ग बदलून मिळावा व पवित्र प्रणाली मधून वगळण्यात यावे, पदवीधारक ग्रंथपालांना पदवीधर वेतन श्रेणी लागू करावी, विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास शिक्षकेतरांना वेतन व वेतन श्रेणी संरक्षण मिळावे, विनाअनुदानित तुकडी वरील विद्यार्थी संख्या शिक्षकेतर पदे मंजूर करताना ग्राह्य धरावे, यासह अन्य प्रलंबित प्रश्न त्वरीत निकाली काढण्यात येतील, असे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले होते.
परंतु याबाबत शासनाकडून कोणतीही सकारात्मक हालचाल झालेली नाही. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ यांचे अध्यक्ष अनिल माने, सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर, कार्याध्यक्ष मोरेश्वर वासेकर यांच्या नेतृत्वाखाली १२ फेब्रुवारी रोजी शनिवार वाडा ते शिक्षण संचालक व शिक्षणायुक्त कार्यालय, सेंट्रल बिल्डिंग या मार्गाने मोर्चा काढण्यात येणार आहे. राज्यभरात काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. मोर्चासाठी राज्यातील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन राज्य कोषाध्यक्ष सुखदेव कंद, पुणे जिल्हाध्यक्ष विनोद गोरे व पुणे जिल्हा शासकीय व निमशासकीय लिपिक हक्क परिषदेचे अध्यक्ष प्रसन्न कोतुळकर यांनी केले आहे.