नवी दिल्ली – भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालण्यास बंदी घालण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यापुढे अशी बंदी नसेल असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खाऊ घातले तर कठोर कारवाई केली जाणार नाही असे स्पष्ट करतानाच न्यायालयाने या विषयावर उच्च न्यायालयाने जी टिप्पणी केली होती तीही रद्द केली आहे. जे भटक्या कुत्र्यांना खायला देतात त्यांनी या कुत्र्यांना आपल्या घरी घेऊन जावे, त्यांचे लसीकरणही करावे असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्या टिप्पणीलाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वीकारले जी-20चे अध्यक्षपद, म्हणाले, “ही प्रत्येक भारतीयासाठी…”
सर्वोच्च न्यायालयात न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. जे. के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ज्यांना भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालायचे आहे त्यांनी त्या कुत्र्यांना दत्तक घ्यावे, घरी घेऊन जावे किंवा एखाद्या आश्रयगृहात सोडावे हे नागपूर खंडपीठाचे म्हणणे व्यावहारिक आहे का? तुम्ही कुत्र्यांना दत्तकच घ्या असे म्हणू शकत नाही. प्रत्येक जागेची एक वेगळी अडचण असते. भटक्या कुत्र्यांची समस्या सगळीकडेच आहे. त्यामुळे या कुत्र्यांना कोणी खायला देऊ नये असा आदेश आम्ही देऊ शकत नाही असे खंडपीठाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात सुध्दा भटके कुत्रे येतात असे यावेळी एका वकिलाने सांगितले. अनेक वकिलांना आणि अन्य नागरिकांना त्यांनी चावा घेतला आहे. आम्हालाही त्यांची भिती वाटते असे ते म्हणाले. तर हा निर्णय व्यावहारिक आहे का, या न्यायालयाच्या निर्णयावर पशू कल्याण मंडळाचे वकिल म्हणाले की जर या कुत्र्यांना खायला दिले नाही तर ते अधिक आक्रमक होतील. मंडळाने सगळ्या राज्यांना भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यांचे पालन केले गेले तर यावर काही अंशी तोडगा निघू शकतो.