मुंबई – उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मिडीया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया यंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासन निर्णय बुधवारी जारी झाला होता. आणि यामध्ये अजित पवार यांची सोशल मीडियावरील खाती सांभाळण्यासाठी आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एखादी बाहेरची कंपनी नियुक्त करण्यात येणार होती.यासाठी सहा कोटी रुपयांचा खर्च येणार होता.
अजित पवार हे प्रसिद्धीपासून दूर राहून आपले काम करत असतात. त्यांना काम करताना कोणत्याही प्रसिद्धीची गरज भासत नाही. त्यामुळे हा शासन निर्णय रद्द करुन शासकीय जनसंपर्क विभागाद्वारेच त्यांच्या कामाबद्दलची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
अजित पवार यांच्या सोशल मीडियासाठी वर्षभरासाठी 6 कोटी राखीव !
मात्र, कोरोना लसीसाठी पैसे नाही म्हणणारे महावसुली सरकार सोशल मीडियासाठी 6 कोटी रुपये खर्च करायला निघालं आहे, अशा शब्दात भाजप नेत्यांनी आणि विरोधकांनी या निर्णयावर राज्य सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली होती. त्यानंतर अजित पवार यांनी एक पाऊल मागे घेत माझ्या कार्यालयाला स्वतंत्र सोशल मीडिया यंत्रणेची गरज नाही, असं स्पष्ट करत उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मिडीया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याचा निर्णय रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.