मुंबई – राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या निकालानंतर अद्यापही 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न प्रलंबित आहे. एकनाथ शिंदेसह शिवसेनेतील इतर आमदारांनी बंड करत भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. मात्र बंड करणाऱ्या 16 आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाईवरील सुनावणीला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर झालेल्या उद्धव ठाकरे गटानं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर निर्णय देताना कोर्टानं हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवले होते. मात्र अद्याप 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
त्यानंतर आता शिवसेना शिंदे गटाच्या 16 आमदारांनी सहा हजार पानांचे लेखी उत्तर सादर केले आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे हे सविस्तर उत्तर सादर करण्यात आले आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रेसंदर्भात शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या आमदारांना नोटीसा बजावल्या होत्या. तसेच या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी 14 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. त्यावर आता नार्वेकर के निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात गेल्या वर्षभरापासून राजकीय नाट्य सुरु आहे. कधी कोर्टात तर कधी निवडणूक आयोगात आता विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या कोर्टात अखेरचा निर्णय येऊन ठेपला आहे. लवकरच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 16 आमदारांच्या पात्र अपात्रेवर सुनावणी घेणार आहे. गेल्या वर्षभरापासून या आमदारांच्या सुनावणी वरून विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. यातच आता अपात्रतेची कारवाईवरील सुनावणीला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. अशातच आणखी वर्षभराने विधानसभेची निवडणूक लागणार आहे. मग निकाल कधी लागणार असा सवाल विरोधकांकडून विचारला जात आहे.
दरम्यान, ठाकरे गटाने जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर जलद सुनावणी करण्यासाठी अध्यक्षांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजीच्या निकालात विधानसभा अध्यक्षांना याचिकांवर मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असतानाही राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून सुनावणीला उशीर करत असल्याचा दावा केला, याचिकेत करण्यात आला होता.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. परंतु यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं होतं. मात्र अद्याप विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.