– अमोल पवार
अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडेन यांनी संशोधनासाठीच्या सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पायाभूत संरचनेसाठी सहा लाख कोटी डॉलर खर्च करणे हा त्यांच्या आर्थिक कार्यक्रमाचा मुख्य मुद्दा आहे. यात संशोधन आणि विकासासाठी असलेली तरतूद तब्बल नऊ टक्क्यांनी वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. अमेरिकी सरकारने ज्या मार्गावर पाऊल टाकले आहे, त्यापासून भारतासारख्या देशांनीही बोध घ्यायला हवा.
अमेरिका ही जगातील सर्वांत मोठी आर्थिक महासत्ता आहे आणि लष्करी महासत्ताही. परंतु अनेक क्षेत्रांत अमेरिका इतर बड्या देशांपेक्षा कितीतरी पिछाडीवर आहे. विशेषतः औद्योगिक उत्पादनात. परंतु एक क्षेत्र असे आहे, जे अमेरिकेला कायम जगात अग्रेसर ठेवते आणि ते म्हणजे संशोधनाचे क्षेत्र. अमेरिका हे प्रदीर्घ कालावधीपासून शास्त्रीय आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील शोधांचे जगातील प्रमुख केंद्र बनले आहे.
परिणामी, जी सर्वांत आधुनिक आणि नवी क्षेत्रे आहेत, त्यात अमेरिकेचाच बोलबाला आहे. उदाहरणार्थ, माहिती तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र आणि नव्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत अमेरिका सर्वांत पुढे आहे. मायक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ऍपल, ऍमेझॉन या सर्व अमेरिकी कंपन्या आहेत. अमेरिकेची ही शक्ती आणखी वाढविण्यासाठी राष्ट्रपती बायडेन यांनी आता संशोधनासाठीच्या सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
पायाभूत संरचनेसाठी सहा लाख कोटी डॉलर खर्च करणे हा बायडेन यांच्या आर्थिक कार्यक्रमाचा मुख्य मुद्दा आहे. यात संशोधन आणि विकासासाठी (आर अँड डी) असलेली तरतूद तब्बल नऊ टक्क्यांनी वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.
या प्रस्तावांतर्गत मूलभूत विज्ञान आणि त्याची व्यावहारिक क्षेत्रे या दोहोंवरील तरतूद वाढविण्याचा विचार आहे. केवळ संरक्षणाशी संबंधित संशोधन आणि विकासाच्या खर्चात कपात करण्यात येईल. अमेरिकेच्या इतिहासात संशोधनावरील खर्चात ही आजवरची सर्वांत मोठी वाढ आहे.
सर्वांत जास्त पैसा आरोग्यविषयक संशोधनावर खर्च करण्याचा प्रस्ताव असून, आजारांवर नियंत्रण आणि प्रतिबंध यासाठी केल्या जाणाऱ्या संशोधनावर 22 टक्के खर्च वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. याचाच अर्थ असा की, करोनाने माजविलेल्या हाहाकारातून अमेरिकेचे नवीन प्रशासन धडा घेऊ इच्छिते आणि भविष्यात येऊ घातलेल्या अशा संकटांपासून आपल्या जनतेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी पूर्ण तयारी करू इच्छिते. अमेरिकेतील आरोग्य क्षेत्र अधिक बळकट करण्याचीही तरतूद यात असून, या क्षेत्रात जगातील अन्य देशांना मदत करण्याचाही विचार आहे.
आरोग्याच्या संदर्भातील संशोधनात केवळ प्रयोगशाळेतील मायक्रोस्कोपखालील संशोधन अपेक्षित नसून, आरोग्यसुविधांच्या उपलब्धतेमधील विषमता, संस्थागत वर्णभेदाचे उच्चाटन आणि पर्यावरणात होत असलेल्या बदलांशी संबंधित असलेल्या आरोग्यविषयक समस्यांविषयी संशोधन अपेक्षित आहे. जलवायू परिवर्तनाचा मुद्दाच नाकारणारे आणि पर्यावरणासंबंधीच्या मुद्द्यांची उपेक्षा करणारे डोनाल्ड ट्रम्प अशा अनुदार नेत्यांमध्ये आघाडीवर होते.
त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात पर्यावरणासंबंधी कोणतीही जबाबदारी स्वीकारण्यास अमेरिकेने नकार दिला. एवढेच नव्हे तर पॅरिस जलवायू करारातूनही अमेरिका बाहेर पडली होती. परंतु आपल्या धोरणांमध्ये पर्यावरणाला प्राधान्यक्रम दिला जाईल, असे बायडेन यांनी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानच जाहीर केले होते. पर्यावरणासंबंधी संशोधनासाठीही अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करण्याचा त्यांचा प्रस्ताव आहे. खूप मोठे प्रकल्प अशा प्रकारच्या संशोधनावर आधारित असतील, जे पर्यावरणासाठी घातक नाही.
अमेरिकी सरकारने ज्या मार्गावर पाऊल टाकले आहे, त्यापासून भारतासारख्या देशांनीही बोध घ्यायला हवा. येणारा काळ नवीन आव्हाने घेऊन येणार आहे आणि ज्याच्याकडे ज्ञानाची शक्ती आहे, तोच देश या आव्हानाला भिडू शकेल. असे देशच इतर देशांनाही मदत करू शकतील. अमेरिकेच्या यशाचे रहस्य केवळ पैसा हे नाही.
नवीन विचारांना, नव्या संशोधनाला प्रोत्साहित करणारे वातावरण हेही अमेरिकेच्या यशाचे प्रमुख कारण आहे. समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र यासह ज्ञानाच्या प्रत्येक शाखेत जगभरातील प्रतिभावंतांना अमेरिका आपल्याकडे आकर्षून घेते. संशोधनास गती मिळण्याच्या दृष्टीने तसे वातावरण निर्माण करणे देशाच्या आणि जगाच्या भल्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.