खासदार सुळेंची पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
एकूण लोकसंख्येच्या सहा टक्के लोकसंख्या दिव्यांगाची
बारामती (प्रतिनिधी) – केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्याची मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. महाआघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सुळे यांनी पहिलेच पत्र पाठवून नव्या सरकारकडे ही मागणी केली. दरम्यान, या मागणीवर उद्धव ठाकरे सरकार लगेच सकारात्मक पाऊल उचलणार की हे पत्र धुळखात पडणार हे लवकरच समजेल.
या पत्रात खासदार सुळे यांनी नमूद केले आहे की, केंद्राच्या धर्तीवर व मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मागील अनेक वर्षांपासून दिव्यांग (अपंग) कल्याण विभाग महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित आहे. राज्यातील दिव्यांगांच्या वतीने मी विनंती करते की या पूर्वी दिव्यांगांच्या दिव्यांगत्वाचे सात प्रकारचे दिव्यांग गृहीत धरले जायचे.
दिव्यांगाच्या 2016 पासूनच्या कायद्यामध्ये 21 प्रकार सामावले आहेत. त्यामुळे दिव्यांग विभागाच्या कामाची व्याप्ती वाढली आहे. दिव्यांगाच्या बळकटीकरणासाठी देशपातळीवरील इतर राज्यात म्हणजेच छत्तीसगढ, राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली, तामिळनाडू राज्यात दिव्यांगासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत सचिव ते जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र विभागाची निर्मिती झालेली आहे.
महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येच्या सहा टक्के लोकसंख्या दिव्यांगांची आहे; परंतु महाराष्ट्रात दिव्यांग विभाग स्वतंत्र झाला नाही. याबाबत दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडून पत्रव्यवहार करुन अंमलबजावणी झालेली नाही. आपण दिव्यांग विभाग राज्य पातळीवर सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत सचिव ते जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र घोषित केला, तर मंगळवारी (दि. 3) “जागतिक दिव्यांग दिना’निमित्ताने दिव्यांगांना नवीन प्रशासनाकडून मिळालेली भेटच ठरेल. आपण हा विभाग लवकर जाहीर करावा, अशी मागणी सुळे यांनी केली आहे. दरम्यान, सुळे या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार असून राज्यात सध्या सत्तेत आले असल्याने त्यांची ही मागणी लवकरच पूर्ण होईल, अशी खात्री कार्यकर्त्यांना आहे.