पुणे – केंद्र शासनाने 15 वर्षे जुनी शासकीय वाहने भंगारात काढण्याचे आदेश काढले आहेत. 1 एप्रिल 2023 पासून या नियमाची अंमलबजावणी होणार असून, पुणे महापालिकेच्या ताफ्यातील तब्बल 300 ते 350 वाहने या निर्णयानुसार भंगारात निघणार आहेत. त्यातील सर्वाधिक 250 वाहने ही कचरा वाहतुकीची असून, त्यात मोठ्या वाहनांचाही समावेश आहे.
आधीच शहराची हद्द वाढल्याने कचरा वाहतुकीसाठी वाहनांची संख्या कमी पड असताना एकाच वेळी एवढी वाहने भंगारात काढल्याने महापालिकेची “कचरा कोंडी’ होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात महापालिकेस कचरा वाहतुकीसाठी खासगी ठेकेदारांवर अवलंबून राहावे लागणार असून, कचऱ्यावर प्रक्रिय पेक्षा वाहतुकीचाच खर्च अधिक होणार आहे.
पर्यावरण संवर्धन तसेच वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत 15 वर्षे जुन्या सर्व शासकीय वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. हा नवीन नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू करण्यात येणार आहे. पुणे महापालिकेच्या मालकीची शहरात सुमारे 1300 वाहने आहेत. यात सर्वाधिक 760 पेक्षा अधिक वाहने कचरा वाहतुकीची आहेत. आधीच ही वाहने कमी पडत असल्याने महापालिकेकडून ठेकेदारी पद्धतीने वाहने घेण्यात आली आहेत. असे असतानाच आता पुढील दोन महिन्यांत महापालिकेची 300 ते 350 वाहने भंगारात निघणार असून, त्यातील 250 वाहने एकट्या कचरा वाहतुकीची आहेत. त्यात मोठे हायवा, डंपर तसेच ट्रक, कंटेनर वाहून नेणारे टेम्पो यांचा समावेश आहे. मागील वर्षीच महापालिकेची हद्द राज्य शासनाने 23 गावे समाविष्ट करून वाढविली आहे. त्यामुळे शहरातील कचऱ्याचे प्रमाण जवळपास 300 ते 400 टनांनी वाढले आहे. तर दररोज या कचरा वाहतुकीच्या वाहनांमधील 20 टक्के वाहने देखभाल दुरुस्तीसाठी बंद असतात.
परिणामी, शहरात अनेक भागात कचरा साठवून ठेवला जातो. तर उपलब्ध असलेल्या गाड्या क्षमतेपेक्षा जास्त चालविल्या जात आहेत. त्यामुळे आधीच कचरा वाहतुकीसाठी वाहनांची संख्या कमी असताना आणखी वाहने भंगारात निघणार असल्याने पालिकेची चांगलीच कोंडी होणार आहे.
100 ते सव्वाशे कोटींचा खर्च अपेक्षित
शहरात सध्या सुमारे 2100 ते 2200 टन ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचे प्रमाण आहे. हा कचरा वाहून नेण्यासाठी महापालिकेची स्वत:ची सुमारे साडेतीनशे ते चारशे लहान तसेच मोठी वाहने आहेत. त्यातील 20 टक्के वाहने दररोज देखभाल दुरुस्तीसाठी बंद असतात. त्यामुळे महापालिकेने खासगी ठेकेदारांच्या माध्यमातून वाहने उपलब्ध करून घेतली असून, त्यांना प्रतीटन 700 ते हजार रुपयांपर्यंत प्रतीटन भाडे मोजले जाते. त्यावर महापालिकेचा वर्षाला कोट्यवधीचा खर्च होत आहे. असे असतानाच आता महापालिकेची वाहने भंगारात निघणार असल्याने महापालिकेस ठेकेदारांच्या वाहनांची संख्या वाढवावी लागणार आहे. तर महापालिकेस एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाहने घ्यायची झाल्यास जवळपास 100 ते सव्वाशे कोटींचा खर्च करावा लागणार आहे.