खोडद -खरीप हंगामात पेरणीसाठी महत्त्वाचा घटक असलेले रासायनिक खत डीएपीची कृत्रिम टंचाई केली जात आहे. गतवर्षी अवकाळी पाऊस, त्यानंतर यंदा लॉकडाऊनमध्ये भरडल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांकडून कृत्रिम टंचाईतून लूटमार केली जात आहे. काही गावांत जादा दराने खतांची विक्री केली जात आहे. नैसर्गिक आपत्तीत कंगाल झालेल्या शेतकऱ्यांना झळ सोसावी लागत आहे. कृषी विभागाकडून धडक कारवाई केल्यास अनेक मासे गळाला लागतील, अशी चर्चा जिल्ह्यात सुरू आहे.
जिल्ह्यात एकूण 2 लाख हेक्टरवर खरीप हंगामाचे क्षेत्र आहे. निसर्ग चक्रीवादळानंतर पेरण्यांना वेग आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उपलब्ध ओलीवर पेरण्या सुरू केल्या आहेत. पेरण्याची धांदल पाहून कृषी सेवा केंद्र चालकांकडून खतांची कृत्रिम टंचाई केली जात आहे. पेरणीच्यावेळी डीएपीची गरज असते. पीक वाढीसाठी हे खत किमान दोन महिने पोषक आहे. त्यामुळे शेतकरी डीएपीचा वापर करतात. हीच नफेखोरी ओळखून विक्रेत्यांकडून लूट केली जात आहे.
रासायनिक खतांमध्ये पिकांच्या वाढीसाठी महत्वाचे खत असलेल्या युरियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केले जाते. शेतकरी हे खत इतर खतांपेक्षा जादा दर असला तरी खरेदी करतात. हे विक्रेत्यांना माहीत असल्यामुळे कृत्रिम टंचाईचा डांगोरा पिटला जात आहे.
जिल्ह्यातील अनेक गावांत रासायनिक खतांच्या पावत्या दिल्या जात नाहीत. युरियाचा मागणी असल्यास खताचा स्टॉक आला नाही किंवा संपला आहे, अशी उत्तरे दिली जात आहेत. मागणी नसलेले रासायनिक खत शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जात आहे. त्यासाठी युरियाचे लिंकिंग इतर खतांशी केले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव नको असलेले सुमार दर्जाचे खत घ्यावे लागत आहे. यात शेतकऱ्यांना आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे.
ई-पॉस नोंदी कागदोपत्रीच
शेतकऱ्यांना खत देताना खरेदी आणि विक्री यात पारदर्शकता यावी, यासाठी केंद्र सरकारने ई-पॉस नोंदी बंधनकारक केली आहे. यात शेतकऱ्यांना खतांचा पुरवठा सुलभ आणि जलदगतीने व्हावा, हा उद्देश आहे. मात्र, यातही कृषी सेवा केंद्र चालक गोलमाल करीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विक्री करताना नोंदी केल्या जात नाहीत. शिल्लक साठा इतरत्र खपविला जात आहे. खते असूनही शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचा प्रकार घडत आहे, अशी चर्चा सुरू आहे.