भारतात लोकपाल यंत्रणा स्थापन झाली, तर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये किमान 60 टक्के घट होईल अशी खात्री या आंदोलनाचे प्रणेते अण्णा हजारे यांनी दिल्याची माहिती अजून बहुतेक जणांच्या स्मरणात आहे. पण ही यंत्रणा प्रत्यक्षात कार्यान्वित होऊन आज तीन वर्षे झाली, तरी या यंत्रणेकडून एकाही प्रकरणात अजून खटल्याला अनुमती दिली गेली नसल्याची बाब अलीकडेच माहिती अधिकारात उपलब्ध झाली आहे. या संबंधात जी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे ती रंजक आहे. या वर्षीच्याच आकडेवारीवर नजर टाकली तर ही बाब सहज लक्षात येईल.
यंदा ऑगस्टपर्यंत लोकपालांकडे सरकारी भ्रष्टाचाराच्या एकूण 1719 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी केवळ 136 प्रकरणांची दखल घेऊन त्यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. हे प्रमाण इतके कमी कसे? यावर असे सांगितले गेले आहे की, लोकपालांकडे तक्रार दाखल करण्यासाठी विहित नमुन्यातच तक्रारी दाखल कराव्या लागतात. लोकपालांकडे दाखल होणाऱ्या बहुतांशी तक्रारी विहित नमुन्यात नसतात. त्यामुळे त्याची दखल घेतली जात नाही. केवळ विहित नमुन्यात दाखल झालेल्या तक्रारींचीच दखल घेतली जाते, हा मुद्दा केवळ औपचारिक स्वरूपाचा आहे.
भ्रष्टाचाराची तक्रार विहित नमुन्यात आहे की नाही यापेक्षा समोर आलेल्या प्रकरणात गांभीर्य आहे की नाही या बाबीला महत्त्व दिले जाणे अपेक्षित असते. तक्रार करणाऱ्यांनाच पुरावे सादर करण्यासाठी आग्रह धरणे रास्त ठरत नाही. कारण, हे पुरावे सामान्य माणसांना सहजी उपलब्ध होत नसतात. त्यामुळेच भ्रष्टाचार प्रकरणाची तड लावण्यासाठी ही स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केली गेली होती. त्यांच्याकडे अतिरिक्त अधिकारही देण्यात आले आहेत. पण या यंत्रणेकडून केवळ विहित नमुन्यात तक्रार दाखल केली गेली नाही म्हणून त्याची दखलच न घेण्याचा प्रकार होत असेल, तर इतका गाजावाजा करून स्थापन करण्यात आलेल्या यंत्रणेचा उपयोग काय, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही.
विद्यमान केंद्र सरकार या यंत्रणेविषयी फार उत्सुक नसल्याचे त्यांच्या वर्तनावरून या आधीच स्पष्ट झाले आहे. लोकपालाचा कायदा सन 2013 साली झाला आहे. पण प्रत्यक्ष लोकपालांची नियुक्ती करण्यास तब्बल सुमारे पाच वर्षांचा विलंब झाला. त्यासाठी कारण काय दिले गेले होते की, लोकसभेत कोणताही अधिकृत विरोधी पक्ष नाही आणि मान्यता असलेला विरोधी पक्षनेता नाही, त्यामुळे लोकपाल नियुक्तीच्या समितीचे गठन करता येत नाही. अखेर न्यायालयाच्या आदेशानुसार तीन वर्षांपूर्वी लोकपाल नियुक्ती झाली. 27 मार्च 2019 रोजी मुख्य लोकपाल आणि त्यावरील सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. नियुक्त करण्यात आलेल्या लोकपालांची मुदत संपून आज चार महिने झाले तरी अजून या यंत्रणेवर लोकपाल नियुक्त केला गेलेला नाही, अशीही बाब समोर येते आहे. हा सारा प्रकार पाहिल्यानंतर ही यंत्रणा भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणात अगदीच कुचकामी ठरू लागली आहे हे खेदाने नमूद करावे लागेल. वास्तविक सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचारांची प्रकरणे संपुष्टात आली आहेत, सगळेच राजा हरिश्चंद्राप्रमाणे एकाएकी सत्याची कास धरून काम करू लागले आहेत, असा दावा कोणीही करू शकत नाही. पण मग असे असेल तर लोकपालांनी त्यासाठी सरसरून काम करणे अपेक्षित नाही काय, हा प्रश्न कोणाच्याही मनात उभा राहील.
विद्यमान लोकपालांकडे जे मुनष्यबळ किंवा यंत्रणा असणे अपेक्षित आहे तीही त्यांना नीटपणे पुरवली जात नसेल, तर ही यंत्रणा काम तरी कसे करणार हाही प्रश्न आहेच. सन 2022-23 या वर्षात लोकपालांकडे एकूण ज्या 1719 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत त्यातील 1653 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. केंद्र सरकारने मार्च 2020 मध्ये लोकपालांकडे तक्रार दाखल करण्यासाठीचे नियम जारी केले आहेत आणि विहित नमुन्यात तक्रार दाखल करण्यासाठीच्या अर्जाचा नमुनाही त्यांनी वेबसाइटवर टाकला आहे. सन 2020-21 मध्ये लोकपालांकडे भ्रष्टाचाराची एकूण 2355 प्रकरणे दाखल करण्यात आली. त्यातील केवळ 131 प्रकरणे विहित नमुन्यात होती आणि 2224 प्रकरणे विहित नमुन्यांशिवाय होती. लोकपाल स्थापनेपासूनच्या गेल्या तीन वर्षांत एकाही प्रकरणात खटला दाखल करण्यास अनुमती दिली गेलेली नाही ही बाब काय सांगते?
लोकपाल कायद्यानुसार या यंत्रणेवर चौकशी विभागासाठी स्वतंत्र संचालक आणि न्याय प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र संचालक नेमणे अपेक्षित आहे. परंतु हे विभागही अजून तेथे नियुक्त केले गेलेले नाहीत. लोकपाल यंत्रणेचे सध्याचे कामकाज केवळ तुटपुंज्या कर्मचाऱ्यांच्या बळावर आणि सीव्हीसी, सीबीआयच्या मदतीवरच सुरू ठेवण्यात आले आहे. सर्वात मुख्य बाब म्हणजे आज लोकपाल यंत्रणेवर अध्यक्षच अस्तित्वात नाही. पहिले लोकपाल म्हणून न्या. पिनाकी चंद्र घोष यांची नियुक्ती करण्यात आली होती; परंतु त्यांची मुदत या वर्षाच्या मे महिन्यातच संपली आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत म्हणजे गेल्या चार महिन्यांहून अधिक काळापासून हे पद रिक्त आहे. ते भरण्याची सरकारला कोणतीही तत्परता किंवा घाई दिसत नाही. या बाबतीत सरकारही थंड आणि विरोधक तर पूर्ण हतबल दिसत आहेत.
सध्या या यंत्रणेवरील सदस्य न्या. प्रदीप कुमार मोहंती यांच्याकडेच मुख्य लोकपालाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला गेला आहे. ते कसाबसा कारभार चालवत आहेत. मान्य झालेल्या कायद्यानुसार लोकपाल यंत्रणेवर एक मुख्य अध्यक्ष आणि आठ सदस्य असणे अपेक्षित आहे. या आठ सदस्यांपैकी चार जण न्यायव्यवस्थेतील आणि उर्वरित चार जण न्यायव्यवस्थेच्या बाहेरील असले पाहिजेत. तथापि, गेल्या दोन वर्षांपासून न्यायव्यवस्थेतून भरल्या जाणाऱ्या दोन जागाही रिक्त आहेत. ही सारी ढिलाई भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढाई करण्यास निघालेल्या सरकारला शोभादायी नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या यंत्रणेच्या स्थापनेसाठी देशव्यापी लढा देणारे अण्णा हजारे आणि अन्य मंडळींनीही त्यातून अंग काढून घेतल्यासारखीच स्थिती आहे. वास्तविक अण्णा हजारे यांनी अत्यंत जागरूकपणे ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यरत कशी राहील यावर अंकुश ठेवणे अपेक्षित होते. पण अण्णांच्या तोंडून याविषयी सध्या “ब्र’ ही निघताना दिसत नाही.