एखाद्या बड्या कंपनीप्रमाणे भाजप 2024च्या लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी करत असून, त्या दिशेने रणनीती आखत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 2024 मध्ये कोण आव्हान देऊ शकेल- ममता बॅनर्जी, शरद पवार, नितीशकुमार, अरविंद केजरीवाल, के. चंद्रशेखर राव की उद्धव ठाकरे? याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. “भारत जोडो’ यात्रेमुळे कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सध्या जनमानसातून वाढता पाठिंबा मिळत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत; परंतु ही यात्रा केरळातच जास्त दिवस का आहे, असा सवाल विचारून तेथील सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी यात्रेवर झोड उठवली आहे. गुजरातसारख्या भाजपशासित राज्यात यात्रा करण्यावर भर देणारी कॉंग्रेस ही भाजपला आव्हानच देत नसल्याची टीका माकपने केली आहे. तर उलट, केरळमधील माकप हाच भाजपची “ए टीम’ असल्याची टीका कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी केली आहे. भाजपला टक्कर देण्याइतकी ताकद आता कॉंग्रेसमध्ये राहिलेली नाही, असा हल्ला ममतादीदी आणि केजरीवाल अधूनमधून चढवत असतातच. विरोधकांमध्ये ऐक्य होण्याची सुतराम शक्यता दिसत नसताना, पुन्हा एकदा देशात मोदींचे राज्य यावे, विजयाची हॅट्ट्रिक साधली जावी, यासाठी भाजपने जय्यत तयारी सुरू केली आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची संपूर्ण जबाबदारी मोदींनी केंद्रीय गृहमंत्री आणि माजी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर सोपवली आहे.
नवी दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या एका पक्षबैठकीत शहा यांनी पक्षासाठी भरीव काम न करणाऱ्या आठ केंद्रीय मंत्र्यांना अक्षरशः फैलावर घेतले. पक्षाने दिलेल्या जबाबदाऱ्या पार न पाडल्यास मंत्रिपदावरून हकालपट्टी केली जाईल, असा इशारा पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी मंत्र्यांना दिला. सहा राज्यांतील 85 लोकसभा मतदारसंघांचे दौरे करणे, सरकारी योजनांची माहिती पोहोचवणे आदी अनेक कामे मंत्र्यांवर सोपवण्यात आली आहेत. देशातील किमान तीन विरोधी पक्षनेत्यांना निवडणुकीत तसेच राजकीय व नैतिकदृष्ट्या पराभूत केले पाहिजे, असे शहा यांनी बैठकीत सांगितले आणि ही जबाबदारी तीन मंत्र्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
तेलंगणचे मुख्यमंत्री केसीआर यांना राज्यातल्या राज्यात अडकवून ठेवणे, शरद पवार यांना बारामतीत आणि उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या बालेकिल्ल्यात पराभूत करणे, ही उद्दिष्टे शहा यांनी ठरवून दिली आहेत. तर केसीआर यांच्या कन्या के. कविता आणि बारामतीच्या लोकसभा खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना प्रचार करायचा आहे. यापुढे दर आठवड्याला सीतारामन, नरेंद्रसिंग तोमर आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याशी निवडणुकीसंबंधी विचारविनिमय करण्याचे शहा यांनी ठरवले आहे. दोन वेळा विजय मिळाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारचा अति-आत्मविश्वास वा आळस भाजपमध्ये आलेला नाही, हे कौतुकास्पद मानावे लागेल. याचे कारण, वाजपेयी यांच्या सहा वर्षांच्या राजवटीनंतर भाजपने 2004चा आपला विजय गृहीत धरला होता. “इंडिया शायनिंग’चा प्रचार जोरात चालू होता. परंतु अचानक सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने भाजपला काटशह दिला आणि सत्ता मिळवली. शहा यांना हा इतिहास माहीत आहे.
2024 मध्ये विजय न मिळाल्यास बॅकलॅश येईल, असे शहा यांचे मत आहे. कुठल्याही परिस्थितीत हा विजय मिळवला पाहिजे, या ईर्ष्येने ते इतके झपाटून गेले आहेत की, आळसावलेल्या अशा केंद्रीय मंत्र्यांना आणि 35 ते 40 विद्यमान खासदारांना तिकीट न देता, नवीन लोकांना निवडून आणण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. 6 सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत अमित शहा हे अनेकदा संतप्त झाले होते, अशी माहिती आहे. ठरवलेल्या योजनांप्रमाणे काही गोष्टी होत नाहीत, अनेक मंत्री व नेते कामचुकार आहेत, हे शहा यांना पसंत नाही.
विजयाची हॅट्ट्रिक न झाल्यास, अयोध्येतील राममंदिर पूर्तीचे स्वप्न साकार होण्याऐवजी ते रेंगाळेल, तसेच काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याचे कामही थांबेल, अशी भीती भाजपला वाटत आहे. दिवाळीपूर्वी कोलकाता येथे पक्षाची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन, ज्या मतदारसंघांत भाजपचा पराभव झाला होता, त्याचा आढावा घेतला जाणार आहे. ईशान्य भारताच्या समन्वयकाची जबाबदारी आसामचे मुख्यमंत्री हिंमत बिस्वा सरमा यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. देशात 144 ठिकाणी भाजपचा पराभव झाला. त्यापैकी 72 तरी जागा निवडून आल्याच पाहिजेत, असा निर्धार पक्षाने केला आहे. रायबरेली आणि मैनपुरी (उत्तर प्रदेश), बारामती (महाराष्ट्र), जादवपूर (पश्चिम बंगाल), मेहबूबनगर (तेलंगण) आणि छिंदवाडा (मध्य प्रदेश) हे मतदारसंघ काबीज करण्याची व्यूहरचना भाजपने ठरवली आहे. तृणमूल कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांना कुठल्याही परिस्थितीत जोरदार दणका देण्याची योजना आहे.
2019च्या लोकसभा निवडणुकीत 2014च्या तुलनेत भाजपने 21 जागा जास्त जिंकल्या होत्या. 2024 मध्ये भाजपने काही जागा गमावल्या, तरी या 144 मतदारसंघांपैकी निम्म्या तरी जागा जिंकून ही कसर भरून काढली जाईल. दलित आणि ओबीसी वर्गातील लोकांना सरकारच्या योजनांचा मोठा फायदा मिळाला आहे. त्यांच्यापर्यंत पोहोचून पक्षाचा प्रचार केला जाणार आहे. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात एक विशेष माध्यमप्रमुख नेमला जाणार आहे. येत्या डिसेंबरपर्यंत 144 लोकसभा मतदारसंघांत सोशल मीडिया टीमने प्रत्येकी 50 हजार फॉलोअर्स तयार करावेत, जे पक्षाच्या सोशल मीडिया पेजेसना फॉलो करतील, असे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
भाजपकडे सत्ता, साधनसामग्री आणि कार्यकर्ते भरपूर आहेत. त्या तुलनेत विरोधकांचे बळ कमी आहे; परंतु तरीही राजकारणासाठी कष्ट कसे घ्यावेत, हे विरोधकांनी भाजपकडून शिकण्यासारखे आहे.