तेलतुंबडेंच्या जामीन अर्जाला विरोध कायम
मुंबई(प्रतिनिधी): कोरेगाव-भीमा हिंसाचारामागे माओवादी असल्याच्या संशय असल्याचा दावा करून माओलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या प्राध्यापक आनंद तेलतुंबड यांचा बंदी घालण्यात आलेल्या नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा पूनर्रउच्चर करताना राज्य सरकारने त्यांच्या विरोधात ठोस पुरावे असून चौकशी आणि अधिक तपास सुरू असल्याचे स्पष्ट करत अटकपूर्व जामीनाला जोरदार विरोध केला.
पुणे पोलिसांनी माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोपाखाली दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र 11 फेब्रुवारीपर्यंत तेलतुंबडेंना अटकेपासुन दिलासा दिला. त्यानंतर पुणे कनिष्ठ न्यायालयने चार दिवसांपूर्वी अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावल्याने प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांच्या वतीने ऍड. मिहिर देसाई यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे.
या अर्जावर आज न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारच्या वतीने ऍड. अरूणा कामत-पै यांनी या दोघांविरोधातील सीलबंद अहवाल न्यायालयात सादर केला. हिंसाचार हा केवळ पुण्यापुरता मर्यादित नव्हता. त्यातून मोठा कट रचला जात असल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. पै. यांनी केला.
रोना विल्सन आणि सुरेंद्र गाडलिंग या इतर आरोपींकडून जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांशी जोडलेली पत्रे जप्त केली आहेत. त्यात आरोपींनी हिजबुल मुजाहिद्दीनशी संबंध कसे ठेवले आहेत, याचा उल्लेखही पत्रातून करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच तेलतुंबडे प्रतिबंधित संघटना तसेच नक्षलवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य असून बंदी घालण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये लोकांची भरती करणे आणि निधी गोळा करण्याचे कामही ते पाहत असल्याचा दावा करत ऍड. पै यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला. या संबंधी न्यायालयाने अर्जदारांना लेखी म्हणे मांडण्याचे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी तहकूब ठेवली.