आरिफ शेख
ऐंशीच्या दशकात चीनचे सर्वेसर्वा असलेले डेंग ज्याव पिंग यांच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाचा कित्ता विद्यमान राष्ट्रपती शी जिनपिंग गिरवत आहेत. त्यांचे हे धोरण फसल्याचे अनेक घटनांवरून दिसते. यातून त्यांना मित्र कमी अन् हितशत्रू अधिक निर्माण झाले आहेत. चीन हा विश्वासू मित्र होऊ शकत नसल्याचे त्यांनी आपल्या वर्तनाने पुन्हा एकवार सिद्ध केले आहे.
2013 ला सत्तेत आल्यापासून शी जिनपिंग यांनी परराष्ट्र धोरण अधिक आक्रमकपणे राबविले. मागील सात वर्षांत या धोरणाची कटूफळे आता दिसू लागली आहेत. चीनला महासत्तेच्या दिशेने नेणारी ही धोरणे असल्याचे त्यांनी स्वकियांना स्वप्न दाखविले होते. मात्र, आज त्यांचा देश जगाच्या दृष्टीने तिरस्काराचा धनी ठरला आहे. 15 नोव्हेंबर 2012 रोजी ते चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी झाले. पुढे पाचच महिन्यात ते चीनचे राष्ट्रपती झाले.
पदभार स्वीकारताच त्यांनी परराष्ट्र धोरणावर अधिक लक्ष केंद्रित केले. “सेंट्रल लिडिंग ग्रुप ऑन फॉरेन पॉलिसी’ ही धोरण निश्चित करणारी संस्था त्यांनी स्वतःच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केली. “सेंट्रल फॉरेन अफेअर्स कमिशन’ या आधीच्या संस्थेला त्यांनी बाजूला केले. डेंग यांच्या काळात चीनचे जसे आक्रमक परराष्ट्र धोरण होते, जिनपिंग यांनी त्यांचीच री ओढली. “बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह'(बीआरआय) हा त्यांचाच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प.
याद्वारे त्यांनी जगभर अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली. मध्य अशिया, दक्षिणपूर्व आशिया, लॅटिन अमेरिकेपर्यंत त्यांनी हातपाय पसरविले. अनेक लहान देशांना त्यांनी कर्जाच्या खाईत लोटले. “हॉर्न ऑफ आफ्रिका’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या भागातील जिबुती या देशात त्यांनी लष्करी तळ उभारला. “बीआरआय’नंतर त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा हा मोठा निर्णय होता. या नंतर त्यांनी “साउथ चायना सी’कडे मोर्चा वळविला. त्या भागात लष्करीकरणाचा प्रयत्न आजही जारी आहे.
समुद्री कायद्याला अव्हेरून त्यांनी या भागात कृत्रिम बेट उभारले. आंतरराष्ट्रीय नीती-नियमांना झुगारले. आपल्या सीमेचा विस्तार करताना त्यांनी ऐतिहासिक “नाइन डॅश लाइन’चा आधार घेतला. शेजारील छोट्या देशांना धमकावले. समुद्री हद्दीवरून इतर देशांच्या मच्छिमार नौकांना जलसमाधी देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. व्हिएतनाम, फिलिपाइन्स, मलेशिया, इंडोनेशिया या देशांना चीन सतत धमकावत असतो. तैवानबाबत चीनचे धोरण किती निर्दयी आहे, हे जगाने अनेकदा पाहिले. “वन नेशन, टू पॉलिसी’नुसार त्याचे तैवानशी वर्तन आहे.
हॉंगकॉंगमध्ये पण अशीच दडपशाही सुरू आहे. “नॅशनल सिक्युरिटी लॉ फॉर हॉंगकॉंग’ नंतर तेथे उडालेला उद्रेक व त्याचा बेदरकारपणे केलेला प्रतिकार जगाने पहिला. दोन वर्षांपूर्वी भारताशी झालेला डोकलाम वाद अद्याप ताजा आहे. आता गलवान खोऱ्यात त्याने केलेली घुसखोरी व त्या नंतर झालेल्या हिंसक घटनांचा गदारोळ अजून शमलेला नाही. शी जिनपिंग यांना स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय सीमांचे फेरलेखन करायचे असेल.
वरील धोरण राबविताना चीनपुढे मुख्य आव्हान होते ते अमेरिकेचे. दक्षिण आशिया व दक्षिण पूर्व आशियात अमेरिकेची सक्रिय भूमिका संपुष्टात आणण्यासाठी व या प्रदेशातील घडामोडींपासून अमेरिकेला दूर ठेवण्याकरिता जिनपिंग यांनी अनेक खेळ्या केल्या. त्या सर्व त्यांच्या अंगलट येताना दिसत आहेत. जिनपिंग यांच्या विस्तारवादी धोरणाने अमेरिका अधिक सतर्क झाली. साउथ कोरियासोबत ती ठाम उभी राहिली.
“साउथ चायना सी’मध्ये अमेरिकेने लष्करी हालचाली वाढविल्या. हा समुद्र आंतरराष्ट्रीय सागरी प्रदेश असल्याचे बिंबविण्यासाठी अमेरिकेने तेथे लष्करी कवायतीसह युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. चीनसाठी हे मोठे आव्हान आहे. फिलिपाइन्स व अमेरिकेदरम्यान पूर्वीपासून लष्करी करार होता.
फिलिपाइन्सला तो डोईजड झाला होता. यातून बाहेर पडण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. चीनच्या बदलत्या भूमिकेने फिलिपाइन्स पुन्हा अमेरिकेच्या छत्रछायेखाली दडला आहे. जिनपिंग यांच्या धोरणाविरुद्ध भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान व अमेरिका यांनी “क्वाड’ नामी ग्रुप स्थापन केला आहे. हे चार देश एकत्र येण्यामागे चीनचा संभाव्य धोका हे मुख्य कारण आहे.
इंडो पॅसिफिक प्रदेशात चीनची घेरबंदी हा एक उद्देश आहे. फिलिपाइन्स हा अमेरिकी लष्करी करारातून बाहेर पडत नाही, तो देखील चीनच्या भीतीनेच. “एशिया पॅसिफिक’च्या बाहेर जाऊन पाहिले तर युरोपियन युनियनमध्ये चीनला “सिस्टमिक रायव्हल’ म्हणून पाहिले जात आहे. युरोपीय महासंघात मित्र वाढविण्याचा त्याचा प्रयत्न पुरता फसला आहे. युनायटेड किंगडमसुद्धा आता चीनशी सावधानता बाळगून आहे. “फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञानाबाबत ब्रिटनने चीनशी केलेला करार मोडीत निघण्याची चिन्हे आहेत. हुवावे कंपनीच्या या कराराचा पुनर्विचार करण्याचे ब्रिटनने जाहीर केले होते. यूकेचा हा “यू टर्न’ चीनला चांगलाच महागात पडू शकतो.
हॉंगकॉंगच्या वादातदेखील ब्रिटनने तेथील नागरिकांची री ओढली आहे. एवढे नव्हे तर सुमारे 35 लाख हॉंगकॉंगवासीयांना पासपोर्ट व नागरिकत्व देण्याचा मनोदय बोरीस जोन्सन यांनी व्यक्त केला होता. 1999 पर्यंत ब्रिटनच्या अधिपत्यात असणाऱ्या हॉंगकॉंगविषयी इंग्रजांचा रस अजूनही संपलेला नाही. हा वाद चीनसाठी भविष्यात मोठी डोकेदुखी ठरू शकतो. करोनाचा जगभर उद्रेक झाल्यानंतर चीनकडे अधिक साशंक नजरेने पाहिले जात आहे.
चीनने याबाबत प्रारंभी बाळगलेली गोपनीयता करोनाच्या उद्रेकाचे कारण मानली जाते. त्याने जगाला वेळीच सतर्क केले असते, तर आज जे भेसूर चित्र आहे, ते दिसले नसते. करोनाचा प्रसार व माहिती लपविण्याबद्दल तटस्थ चौकशीची मागणी ऑस्ट्रेलियाने केली. त्यानंतर चीनने ऑस्ट्रेलियाच्या आयातीवर वाढीव टेरिफचा आसूड उगारला. एवढ्यावर तो थांबला नाही. चिनी विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियात शिक्षण घेण्यापासून परावृत्त केले.
एका महिन्यापूर्वी बारा देशांच्या राज्यकर्त्यांनी एकत्र येत “इंटर पार्लमेंटरी अलायन्स ऑन चायना’ हा ग्रुप स्थापन केला. त्यात ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, चेक, जर्मनी, इटली आदी देशांचा समावेश आहे. करोनाने झालेली हानी व चीनचे आक्रमक परराष्ट्र धोरण यावर विविध देशांत सुसूत्र धोरण असावे, म्हणून हा गट कार्यरत असेल. चीन विरोधात जगभर या प्रकारे होत असलेल्या संघटित विरोधात भारत देखील सक्रिय आहे. शी जिनपिंग यांनी इतर देशांप्रमाणेच भारताशी सूडभावना दाखविली. गलवान खोऱ्यावरील त्यांचा दावा, भारतीय सैनिकांवरील हल्ले, त्यांचे हौतात्म्य व यादरम्यान घडलेल्या घटना पाहता भारत-चीन संबंधात मोठे अंतर पडले आहे.
शी जिनपिंग गतवर्षी भारतात येऊन गेले. तत्पूर्वी 1993, 1996, 2013 मध्ये चीनशी विविध करार झाले. आता हे संबंध सहजपणे सुरळीत होतीलच असे नाही. एकंदर विचार करता शी जिनपिंग सत्तेत येण्यापूर्वीचा चीन व आताचा चीन यात जगाच्या दृष्टीने धोरणात्मक फरक आहे. जिनपिंग यांनी अनेक शत्रू अंगावर घेतलेत.
करोनाने चीनची जगभरातील प्रतिमा मलीन केली आहे. विविध देशांत चीन विरोधात ऐक्य होताना दिसत आहे. त्याला जिनपिंग यांची आक्रमक व सूड उगवणारी कार्यशैली कारणीभूत आहे. चीन हा विश्वासू सहकारी नाही, याला पुष्टी देणारी जिनपिंग यांची कार्यशैली आहे. स्वतःच विणलेल्या जाळ्यात त्यांनी चीनला अडकविले आहे.