जिग्नेश मेवानी आणि तेजिंदर बग्गा यांना आसाम आणि पंजाबच्या पोलिसांनी केलेली अटक सत्ताधारी पक्षांच्या मनातील सूडभावना दर्शविणारी आहे. आतापर्यंत सीबीआय आणि ईडीचा (गैर)वापर विरोधकांना फक्त गुडघ्यावर आणण्यासाठी व्हायचा; परंतु, आता परराज्यातील पोलीस हे धडा शिकविण्याचं हत्यार झाले आहे.
गुजरातचे अपक्ष आमदार जिग्नेश मेवानी यांच्या विरोधात पोलिसांनी आसाममध्ये गुन्हा दाखल करणं आणि दिल्लीतील भाजप नेते तेजिंदरपाल सिंग बग्गा यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी पंजाबच्या मोहालीमध्ये गुन्हा दाखल करणं या दोन्ही घटना एकापेक्षा जास्त राज्यात सरकार असलेल्या राजकीय पक्षांकडून सत्तेचा दुरूपयोग होत असल्याचे दर्शविणाऱ्या आहेत. जिग्नेश मेवानी आणि तेजिंदरपाल बग्गा या दोन्ही नेत्यांविरूद्ध पोलिसांनी केलेल्या कारवाईच्या घटनेने देशातील राजकीय वातावरण ढवळून काढलं आहे.
पंजाबच्या पोलिसांनी बग्गा यांना शुक्रवारी अटक केली. पंजाब पोलीस त्यांना मोहाली न्यायालयात सादर करण्यासाठी घेऊन जात होते. तोच हरियाणा पोलिसांची धमाकेदार इंट्री झाली. हरियाणा पोलिसांनी पंजाबच्या पोलिसांना अडविलं आणि बग्गा यांना त्यांच्या तावडीतून सोडवून दिल्ली पोलिसांच्या स्वाधीन केले. पंजाबच्या पोलिसांना ही बाब खूप खटकली म्हणून त्यांनी पुन्हा मोहाली न्यायालय गाठले. सत्र न्यायालयाने बग्गा यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केला. पंजाबचे पोलीस बग्गा यांना अटक करण्याचं स्वप्न पाहात असतानाच बग्गा यांनी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
बग्गा यांच्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनुप चितकारा यांच्या निवासस्थानी सुनावणी सुरू झाली. सध्या बग्गा यांच्याविरोधात 10 मे पर्यंत कठोर पावले उचलू नये, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. आता पुढची सुनावणी 23 मे रोजी होईल. तिकडे, अल्पसंख्याक आयोगाने पंजाब पोलिसांना “कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. आपल्याला पगडीसुद्धा घालू देण्यात आली नाही, अशी तक्रार बग्गा यांनी आयोगाकडे केली होती. जिग्नेश मेवानी आणि तेजिंदर बग्गा यांच्या प्रकरणात पोलीस मुख्य भूमिकेत दिसत असले, तरी या घडामोडींचे सूत्रधार कुणी वेगळेच आहेत. या वर्षाअखेरीस गुजरातमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. मेवानी यांची लोकप्रियता वाढती आहे. अशात, आसाममधील भाजपच्या एका नेत्याने त्यांच्याविरूद्ध पोलिसांत तक्रार केली. पोलिसांनी एफआयआर दाखल केली आणि अटकही केली. त्यांना तीन महिन्यांची शिक्षा ठोठावली होती; पण सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत.
महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जिग्नेश मेवानी यांच्या विरोधात गुजरात पोलिसांनी आणि तेजिंदर बग्गा यांच्या विरोधात दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा का नोंदविला नाही? मेवानी गुजरातचे रहिवाशी आहेत. मग तेथेच गुन्हा का दाखल झाला नाही? तेजिंदर बग्गा दिल्लीचे रहिवाशी आहेत. मग त्यांच्या विरोधात दिल्लीतच गुन्हा का दाखल झाला नाही? दोन्ही नेत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला तो त्यांनी केलेल्या ट्विटमुळे. ट्विट देशभरात दिसून येते. कुठेही वाचता येते. मग, गुजरात आणि दिल्लीमध्येसुद्धा वाचले गेले असेल. यानंतरही गुन्हा दाखल झाला तो परराज्यात. मेवानी यांच्याविरूद्ध तक्रार करणारी व्यक्ती आसाममधील सत्ताधारी पक्षाचा कार्यकर्ता आहे. तर, बग्गा यांच्याविरुद्ध तक्रार करणारी व्यक्ती पंजाबमधील सत्ताधारी पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, हे येथे उल्लखनीय. मुळात, विरोधकांना शांत बसविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांकडून होणारा तपास यंत्रणांचा वापर नवीन नाही. आधी आयकर खातं जास्त सक्रिय असायचं. आता सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) फूल फार्मात आहे. या सर्व केंद्राच्या अखत्यारित येणाऱ्या संस्था आहेत.परंतु, विरोधकांच्या विरोधात परराज्यांतील पोलिसांचा वापर करणे अलीकडच्या काळातच बघायला मिळत आहे.
संपूर्ण देशातील चित्र बघितलं तर असं लक्षात येतं की, सध्या भारतीय जनता पक्ष, कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्ष या तीन पक्षांचेच एकापेक्षा जास्त राज्यांत सरकार आहे. राजस्थान आणि छत्तीसगड या दोन राज्यांत कॉंग्रेसचे सरकार आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार आहे. तर, दिल्ली आणि पंजाब या दोन राज्यांत आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. ही राज्ये सोडली तर एखाद-दुसरा अपवाद वगळता उर्वरित सगळीकडे भाजप आणि आघाडी किंवा मित्र पक्षाचं सरकार आहे.
खरं म्हणजे, या सर्व महाभारताचं कारण फक्त एक कार्यकर्ता आहे. आसामऐवजी गुजरातमधील कार्यकर्त्याने गुजरातमध्ये तक्रार दाखल केली असती तर मेवानी यांना एवढी प्रसिद्धी मिळाली नसती. मोहालीऐवजी दिल्लीतील कार्यकर्त्याने दिल्लीमध्येच तक्रार दाखल केली असती तर एवढं पंजाबच्या पोलिसांना दिल्लीत यावं लागलं नसतं आणि एवढं महाभारतही घडलंच नसतं. बग्गा यांच्याशिवाय नवीनकुमार जिंदाल, कॉंग्रेसच्या अलका लांबा आणि कवी कुमार विश्वास यांच्याविरोधातही पंजाब पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, बग्गा यांच्या विरोधात दिल्लीत तक्रार केली असती तर काहीच फरक पडला नसता. कारण, दिल्लीचे पोलीस केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते आणि केंद्रात भाजपचं सरकार आहे. यामुळे पंजाब पोलिसांनी बग्गा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे आणि पंजाबचे हायकमांड (केजरीवाल) दिल्लीत बसून आहेत.
महत्त्वाचा प्रश्न असा की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपला डिवचण्याची हिंमत दाखविण्याचं खरं कारण काय? सध्या कुणीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत थेट पंगा घ्यायला तयार नाहीत, असे देशातील चित्र आहे. अशात, केजरीवाल यांनी हे धाडस केले. आता आपण भाजपसोबत कुठेही आणि कोणत्याही विषयावर दोन-दोन हात करू शकतो, हा संदेश केजरीवाल यांना देशवासीयांपर्यंत पोहोचवायचा आहे आणि म्हणूनच हा सर्व घटनाक्रम घडला, असं अनेकांचं मत आहे.
खरं सांगायचं झालं तर, केजरीवाल यांनी पहिल्यांदा दिल्लीत सरकार स्थापन केले तेव्हापासून आम आदमी पक्ष आणि पक्षाच्या नेत्यांना तपास यंत्रणांचा सामना करावा लागत आहे. माजी मंत्री राखी बिडला, सोमनाथ भारती यांच्यापासून ते सत्येंद्र जैन यांच्यापर्यंत अशी लांबलचक यादी आहे.
सीबीआयने दिल्लीचे मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या घरावर छापा टाकला होता. मात्र, एकही पुरावा हाती न लागल्यामुळे सीबीआयने ही केस आता बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी, अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरी आणि कार्यालयावर छापे पडले आहेत. अरविंद केजरीवाल एका दशकापेक्षा जास्त काळापासून दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत. परंतु, हतबल आहेत. कारण, पोलीस दिल्ली सरकारच्या नव्हे तर केंद्र सरकारच्या अधीन आहे. यामुळे घरावर छापे पडत असतानाही हातावर हात ठेवून बसण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय केजरीवाल यांच्याकडे नव्हता. परंतु, आता पंजाबच्या रूपाने आम आदमी पक्षाच्या हातात एका पूर्ण राज्याची सत्ता आली आहे. केजरीवाल याचा पुरेपूर उपयोग करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पंजाब पोलिसांच्या माध्यमातून भाजप नेत्यांची झोप उडविण्याचा प्रयत्न आहे; परंतु परराज्यांतील पोलिसांच्या माध्यमातून विरोधकांना धडा शिकविण्याचा हा प्रकार धोकादायक आहे.
चिंतेची बाब अशी की, आपल्या विरोधात बोलणाऱ्यांना धडा शिकविण्यासाठी पोलिसांकडे तक्रार आणि एफआयआर करण्याची राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू झाल्याचे दिसून येते. त्यातही एकापेक्षा जास्त राज्यांत सत्ता असेल तर गृहराज्याऐवजी परराज्यात एफआयआर दाखल करण्याला प्राधान्य देणे खूप दुर्दैवी आणि धोकादायक आहे. एकामागून एक पक्ष याचे अनुकरण करीत आहे. कॉंग्रेसनं पन्नास वर्षांपेक्षा जास्त काळ देशाची सत्ता उपभोगली आहे. या 50 वर्षांच्या काळात सूड घेण्याचा असा प्रकार दिसून आला नाही. परंतु, आता भाजप आणि आपसोबत कॉंग्रेसनेही या खेळात उडी मारली आहे. मात्र, हा प्रकार भविष्यात कोणतं वळण घेईल सांगता येत नाही.