भिक्षेकऱ्यांचे फुटलेय पेव; कारवाई करण्याचे धाडस प्रशासन करेना

पुणे – राज्यातील प्रमुख शहरे आणि उपनगरांना भिक्षेकरी मुक्‍त करण्यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी या भिक्षेकऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेशही आहेत. या भिक्षेकऱ्यांची सोय व्हावी म्हणून त्यांच्यासाठी आळंदी रस्त्यावर भिक्षेकरी पुनर्वसन केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र, एखाद्या कारवाईचा अपवाद वगळता त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे “धाडस’ प्रशासन करत नसल्याचे चित्र आहे.

राज्य महिला आणि बालविकास विभागाच्या वतीने या भिक्षेकऱ्यांविरोधात मोहीम राबविण्यात येत असून त्यासाठी आळंदी रस्त्यावर विश्रांतवाडी येथे भिक्षेकरी केंद्र उभारण्यात आले आहे. या केंद्रातील पथकावर शहर, जिल्हा आणि उपनगरांसह पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या पथकाने कारवाईमध्ये सातत्य ठेवण्याची आवश्‍यकता आहे. मात्र, गेल्या एक ते दीड वर्षांत ही कारवाई संथ गतीने सुरू आहे. तर, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये हे पथक अद्याप पोहचलेच नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

गेल्या वर्षी 15 ऑगस्ट ते 26 जानेवारी या कालावधीत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये भिक्षेकरी मुक्त महाराष्ट्र अभियान राबविण्यात आले. या अभियानामध्ये जेमतेम 15 ते 20 भिक्षेकऱ्यांना पकडण्याची कारवाई करण्यात आली. यंदाही याच कालावधीत अशाच प्रकारची कारवाई करण्यात आली. संपूर्ण राज्यभरात राबविण्यात आलेल्या या कारवाईत सव्वादोनशे भिक्षेकरूंना पकडण्यात आले. त्यातील दीडशे भिक्षेकरूंची रवानगी कारागृहात करण्यात आली आहे.

यापुढील कालावधीत या कारवाईला गती आणण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असणार आहे. त्यासाठी सर्व पथकांना त्यासंदर्भातील सूचना देण्यात आल्या आहेत, त्याची लवकरच प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
– आनंद काळे, व्यवस्थापक, भिक्षेकरू पुनर्वसन केंद्र, विश्रांतवाडी, पुणे

कुठे तरी खायला मिळतेच ना…!
काम न करता खायला मिळते, मग भिक्षेकरूचा मार्ग कधी पण चांगलाच अशी मानसिकता बहुतांशी भिक्षेकरुंची झाली आहे. या भिक्षेकरुंना पकडल्यानंतर त्यांना विश्रांतवाडी येथे भिक्षेकरू केंद्रामध्ये नेले जाते. तेथेही प्रशासनाला त्यांच्या निवास आणि जेवणाची व्यवस्था करावीच लागते. त्याशिवाय न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर आणि कारागृहात गेल्यानंतर तेथेही जेवण मिळतेच. त्यामुळे कोठेही जेवणाची व्यवस्था होतेच ना, अशी त्यांची मानसिकता झाली आहे. परिणामी ही कारवाई करताना बहुतांशी प्रमाणात अडथळे येत आहेत.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.