नवी दिल्ली – या वर्षाच्या अखेरीस काही राज्यांच्या विधानसभा तर पुढच्या वर्षी सुरूवातीला लोकसभेची (Vidhan Sabha-Lok Sabha ) निवडणूक होणार आहे. त्यात साधारण काय चित्र असेल याचा कानोसा घेतला जातो आहे.
एबीपी आणि सी वोटर यांनीही याबाबत सर्वेक्षण केले असून त्यानुसार 2019 किंवा त्या अगोदर 2014 मध्ये जसे होते तसे वातावरण आता नसल्याचे आणि विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीलाही (INDIA Alliance) मतदारांकडून संधी दिली जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन महत्वाच्या राज्यांमध्ये आता विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरू झाली आहे. यातील एका राज्यात भारतीय जनता पार्टीची तर दुसऱ्या राज्यात कॉंग्रेसची सत्ता आहे.
मध्य प्रदेशात भाजपला अँटी इन्कम्बसीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता गृहीत धरून भाजपने केंद्रीय मंत्र्यानाचा रिंगणात उतरवले आहे. त्याचे मध्य प्रदेशच्या राजकारणावर काय परिणाम संभवतात याचीही चाचपणी या सर्वेक्षणात करण्यात आली.
केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना विधानसभेच्या रिंगणात उतरवल्याचा भाजपला फायदा होईल असे मत 41 टक्के लोकांनी व्यक्त केले आहे, तर त्यामुळे काहीही लाभ होणार नाही असे मत 34 टक्के लोकांनी मांडले आहे.
तर भाजपला काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो अशी भूमिका 17 टक्के लोकांनी मांडली आहे. यावेळी विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला मतदारांनी जे उत्तर दिले आहे त्याचाही भाजपला अभ्यास करावा लागणार आहे किंवा विचार करावा लागणार आहे.
केंद्रीय नेत्यांना राज्याच्या राजकारणात उतरवल्यामुळे मध्य प्रदेश भाजपमध्ये गटबाजी वाढणार नाही का, हा तो प्रश्न होता व त्याला 46 टक्के लोकांना होकारार्थी उत्तर दिले आहे. गटबाजी वाढणार नाही असे वाटणाऱ्यांची संख्या 37 टक्के आहे.
तर 2024 मध्ये भाजप नव्या चेहऱ्यांना संधी देणार का, या प्रश्नाला मात्र 57 टक्के लोकांनी होकरार्थी उत्तर दिले आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीनही राज्यांत भाजपने मुख्यमंत्रिपदासाठी अद्याप कोणाचा चेहरा पुढे केलेला नाही.
मध्य प्रदेशात या निर्णयाचा भाजपला लाभ होईल की तोटा या प्रश्नावर 41 टक्के लोकांनी लाभ तर 43 टक्के लोकांनी तोटा होईल अशी शक्यता वर्तवली आहे.
पंतप्रधान पदाचा चेहरा हवा !
दरम्यान, याच सर्वेक्षणात नागरिकांना 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भातही विचारण्यात आले. विरोधी पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान कोण होणार हे जाहीर करायला हवे का, अशी विचारणा केल्यावर 50 टक्के लोकांनी हो असे उत्तर दिले.
22 टक्के लोकांनी त्याची गरज नसल्याचे तर 28 टक्के लोकांनी काही सांगू शकत नाही असे मत नोंदवले. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत जातील का या प्रश्नावरही इंडियाची चिंता वाढवणारे निष्कर्ष मिळत आहेत.
कारण नितीश एनडीएत परततील असे 32 टक्के जणांना वाटते आहे तर 38 टक्के जणांनी काही सांगू शकत नाही असे मत नोंदवले आहे. पाच किंवा दहा वर्षांपूर्वी अशा प्रकारच्या सर्वेक्षणांत एकतर्फी भाजपच्या बाजूने कौल दिला जात होता. यावेळेचे वेगळेपण असे की जे काही आहे ते फिफ्टी-फिफ्टी संधी असल्याचे दिसते आहे.