कोंढवा, दि. 1 (प्रतिनिधी) -महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांत जमिनी व जागांचे भाव प्रचंड वाढल्याने या भागातील सरकारी गायरान, आरक्षित जागा, सरकारी ओढे-नाले, छोटेमोठे तलाव, रस्ते, कालव्यालगतच्या जागा व जमिनींवर अतिक्रमण वाढू लागले आहे, अशा जागांचा 7/12 आपल्या नावावर करण्याचा खाटाटोपही अनेकांकडून सुरू आहे. या गंभीर प्रकाराकडे महापालिका तसेच महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे दुर्लंक्ष असल्याने सरकारी जागेत अतिक्रमणे वाढत असून परीसरात बकालपणा वाढत चालला आहे.
पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ऊरुळी देवाची, हांडेवाडी, फुरसुंगी, भेकराईनगर, गंगानगर, वडाचीवाडी, उंड्री, पिसोळी, कोंढवा आदि गावांमध्ये सरकारी गायरान व आरक्षित जागांवर मोठ्या प्रमाणात आहेत, या जागांवर अतिक्रमणे करून ती बळकावण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत.यामध्ये डोंगरमाध्यावरील गायरान जागा, नैसर्गिक ओढे, नाले, तलाव बुजवून अशा जागांची कागदपत्रे तयार करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. याच कारणातून नैसर्गिक प्रवाह सोयीस्करपणे वळवणे, सिमेंटचे पाइप टाकून त्यावर स्लॅब टाकून जागा तयार करणे, बांधकाम करुन ओढा-नालाच गायब करणे, असे प्रकार घडत आहेत. विशेष म्हणजे अशा प्रकारे तयार केलेल्या जागा भाडेतत्त्वावर देणे तसेच खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे इसारपावती, स्टॅम्पवर लिहून देत रोख रक्कम आगाऊ घेण्याचे प्रकारही घडत आहेत.
कालव्याच्या बाजुला असलेल्या पाटबंधारे खात्याच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. बहुतांशी ठिकाणी झोपडपट्टी तयार झाली आहे. मुख्य म्हणजे शेकडो एकर सरकारी गायरान जमिनींवर अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळे शासकिय योजना राबविण्यास जागाच शिल्लक राहिलेली नाही.
सरकारी गायरान जमीन व जागांवरील होणारी अतिक्रमणे रोखून झालेली अतिक्रमणे काढली तर सरकारी मालमत्तेचे रक्षण होऊन नैसर्गिक आपत्ती येणार नाही. तसेच, परीसर बकाल होणार नाही, यासाठी शासकीय यंत्रणा सतर्क असावी, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरीकांकडून व्यक्त होत आहे.
शासकीय लागेबांधे…
महापालिकेत समाविष्ट पूर्व भागातील अनेक गावांतील सरकारी जागांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. अशाच जागांची कागदपत्रे तयारी करण्याचा प्रयत्न होत अल्याचे प्रकार समोर येत असल्याने यासंदर्भात दुय्यम निबंधक तसेच शासकीय कार्यालयात संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याने प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यामुळे अशा कारभारात शासकीय अधिकाऱ्यांचेही काही लागेबांधे आहेत की काय? अशी शंका आता नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत.