पुणे -महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाच्या थकबाकीने नऊ हजार कोटींचा टप्पा गाठला आहे. त्यात मोबाइल टॉवरची सर्वाधिर 2 हजार 40 कोटींची थकबाकी आहे. तर सुमारे 735 कोटींच्या कराबाबत न्यायालयात दावे सुरू आहेत. जवळपास 1500 कोटींची थकबाकी ही दुबार कर आकारणीची बिले आहेत; पण मिळकती न सापडणे, खुल्या जागेवर आणि नवीन बांधकामावरही झालेली कर आकारणी अशा बाबींचा समावेश आहे. कर संकलन विभागाकडील माहितीनुसार ही नऊ हजार कोटींची थकबाकी 5 लाख 50 हजार मिळकतींची आहे.
तीन हजार कोटींची वसुली वादात
कर संकलन विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेकडून शहरातील मोबाइल टॉवरला पालिकेकडून तीन पट दराने कर आकारणी करण्यात आली आहे. मात्र, त्याला मोबाइल कंपन्यांचा विरोध असून, या कंपन्या न्यालायात गेल्या आहेत.त्यांची थकबाकी तब्बल 2 हजार 40 कोटींवर गेली आहे. याशिवाय महापालिकेने कर आकारणी केल्यनंतर तसेच तीन पट दंड आकारण्यात आल्यानंतर महापालिकेची कर आकारणी मंजूर नसलेले अनेक जण न्यायालयात गेले या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने जैसे थेचे आदेश दिले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये तब्बल 730 कोटींचा कर अडकला आहे. तसेच या दाव्यांची सुनावणी वर्षानुवर्षे चालतच असल्याने पालिकेच्या थकबाकीच्या रकमेत दरवर्षी वाढ होत आहे.
वर्षाला 24 ते 25 टक्के वाढते थकबाकी
नागरिकांना महापालिकेकडून दोन टप्प्यात मिळकतकर भरण्याची मुदत दिली आहे. त्यात, पुन्हा आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यात कर भरल्यास पालिका सवलत देते. मात्र, मुदतीत कर न भरल्यास मिळकतकरावर दरमहा दोन टक्के व्याज आकारले जाते. हे व्याज वर्षाच्या शेवटी जवळपास सुमारे 24 ते 25 टक्के होते.
प्रशासकीय चुकीचा 1500 कोटींचा भार
शहरात दुबार कर आकारणी झालेल्या तसेच मिळकतकराची बिले आहेत मात्र प्रत्यक्षात जागेवर मिळकतीच नाही अशा प्रकरणांचीही मोठी संख्या असून त्यात, तब्बल 1500 कोटींचा थकबाकीचा भार वाढला आहे. प्रामुख्याने 2000 सालानंतर शहरात अशा प्रकरणांची संख्या जास्त आहे. रिकाम्या जागांची बिले तशीच वर्षानुवर्षे काढली जात आहेत. तर अनेक मिळकती प्रत्यक्ष जागेवर नाहीत. मात्र, त्याचीही बिले असून, अशा मिळकतीच बिले देण्यासाठी सापडत नाहीत. त्यामुळे या बिलांची थकबाकीही लक्षणीय आहे.