नवी दिल्ली – केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शुक्रवारी सकाळी दिल्लीच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाच्या संदर्भात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह 21 ठिकाणांवर छापे टाकले. गेल्या वर्षी नवी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित अनियमिततेसाठी सीबीआयने एफआयआर देखील नोंदवला आहे. दुसरीकडे, आम आदमी पक्षाने हे राजकीय सूडबुद्धीचे कृत्य असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे.
मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर सीबीआयने छापेमारी का केली?
*लायसन्स फी टेंडरसाठी अर्ज केलेल्या दारू लॉबीशी संबंधित असलेल्या लोकांचे 144.36 कोटी रुपये सरकार माफ केले.
*यासोबतच हा निर्णय योग्य ठरवण्यासाठी धोरण कसे मोडीत काढले, याचाही शोध घेतला जात आहे.
*विमानतळावरील मद्यविक्री परवानाधारकांकडून 30 कोटी रुपये जप्त करण्याऐवजी ते परत करण्यात आले.
*दिल्लीत आयात बिअरच्या किमती कमी झाल्या.
*यासोबतच जुन्या मद्यविक्री परवानाधारकांना अधिक वेळ दिला.
*L7Z परवानाधारक मद्य विक्रेत्यांवर परवाना शुल्क चुकविणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न करणे.
*परवानाधारक दारू विक्रेत्यांनी दिल्लीच्या अबकारी धोरणाचे उल्लंघन केले तरी कारवाई न करणे.
मंत्रिमंडळाने दारू व्यापाऱ्यांना फायदा होण्यासाठी हे निर्णय घेतल्याच्या काही महिन्यांनंतर दिल्ली सरकारने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आणले होते. मनीष सिसोदिया यांना लाच दिली तरच असे होऊ शकते, असा आरोप दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या वतीने करण्यात आला. दिल्ली सरकारमध्ये उत्पादन शुल्क आणि वित्त ही खाती उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांच्याकडे आहेत.
नियमांचे उल्लंघन कसे झाले?
कोविड महामारीमुळे, दिल्ली सरकारने काही मद्य विक्रेत्यांचे 144.36 कोटी रुपयांचे निविदा परवाना शुल्क माफ केले आहे. या निर्णयासाठी दारू विक्रेत्यांनी कमिशन दिल्याचा आरोप उपराज्यपालांनी केला आहे. त्यानंतर सिसोदिया यांनी मंत्रिमंडळाला निविदा परवाना शुल्क माफीची अंमलबजावणी करण्यासाठी धोरण बदलण्यासाठी अधिकृत निर्णय घेण्यास सांगितले.