राज्यपालांचा आदेश व पाठिंब्याची पत्रे सादर करा
देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना नोटीस
नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील सत्तापेच सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर यावर आज झालेल्या सुनावणीत दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी उद्या सकाळी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तोपर्यंत या प्रकरणातील अन्य प्रतिवादी असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना नोटिसा जारी करून त्यांना सुनावणीसाठी निमंत्रित करण्याचेही आदेश दिले. उद्या सकाळपर्यंत सर्वांच्या बाजू कोर्टासमोर येतील असे आदेश महाधिवक्ते तुषार मेहता यांना दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाधिवक्ते तुषार मेहता यांना, राज्यपालांनी भाजपला सरकार बनवण्यासाठी निमंत्रित केलेले पत्र आणि फडणवीस यांनी त्यांच्याकडील बहुमताचा दावा करणारे पत्र उद्याच्या सुनावणीपूर्वी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एन.वी. रमण्णा आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर झाली. यामध्ये राष्ट्रवादीच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी आणि शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. भाजपच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी, तर केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
या प्रकरणात शिवसेनेच्या वतीने बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवत त्यांनी महाराष्ट्रात तातडीने बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. यासाठी त्यांनी कर्नाटक आणि गोव्याच्या वेळी न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचाही दाखला दिला. तसेच अजित पवार हे आता राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्षाचे नेते नसल्याचे राज्यपालांनाही कळवण्यात आल्याचे सांगितले. त्याशिवाय राज्यपालांनी एवढ्या तातडीने राष्ट्रपती राजवट हटवण्याची शिफारस कोणत्या आधारावर केली. त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या बहुमताची खात्री कशी केली, यावरही प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणातील राज्यपालांची भूमिका ही निष्पक्ष नसून, भाजपला मदत करणारी असल्याचा दावा त्यांनी केला.
राष्ट्रवादीच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले. तसेच अजित पवारांच्या 41 आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचा दावा खोटा असल्याचा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. सिंघवी म्हणाले की, अजित पवार हे विधिमंडळ गटनेते नाहीत, हे राज्यपालांना कळवले आहे. युक्तिवाद करून झाल्यानंतर सिंघवी आणि सिब्बल यांनी पाच वेळा बहुमत सिद्ध करण्याची मागणी मांडली. ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणी नोटीसच पाठवली नाही, त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय या प्रकरणात एक्स पार्टी ऑर्डर देता येणार नाही. जर महाआघाडीकडे बहुमत आहे तर त्यांनी सरकार का स्थापन केले नाही? इतके दिवस हे लोक झोपा काढत होते का? घटनेच्या कलम 361 नुसार राज्यपालांच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, फक्त बहुमत चाचणी हा एकमेव मार्ग आहे.
यावेळी न्यायमूर्ती रमण्णा म्हणाले की, राज्यपाल कोणालाही बोलावून मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देऊ शकत नाहीत. यावर रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला की, असंच रस्त्यावरून कोणालाही उचलून त्याला शपथ दिलेली नाही. तसेच विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची शिवसेना, राष्ट्रवादीची मागणी आहे. परंतु विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही. हे काम आपण विधानसभेवर सोडायला हवे. शिवसेनेची बाजू मांडणाऱ्या कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, कर्नाटकमध्ये तत्काळ बहुमताची चाचणी घ्यायला सांगितली होती, तशा पद्धतीने महाराष्ट्रातदेखील मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगायला हवे. त्यांच्याकडे बहुमत आहे तर आजच त्याचे परीक्षण करायला हवे. सरकार बनवण्यासाठी तातडीने राष्ट्रपती राजवट हटवण्याचा निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण आणि मनमानी असल्याचे निदर्शनास येत आहे.