शिक्षणाधिकारी शाळांना बजाविणार नोटीस
डॉ.राजू गुरव
पुणे – “सीबीएसई’ अभ्यासक्रमाशी संलग्नित शाळांच्या मान्यताबाबतच्या विविध “एनओसी’ची माहिती देण्यास बहुसंख्य शाळांकडून लपवाछपवी सुरू आहे. यात शालेय शिक्षण विभागाकडे केवळ 40 टक्केच शाळांकडून माहिती जमा झालेली आहे. यातील उर्वरित शाळांना शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून नोटीस बजावली जाणार आहे.
राज्य मंडळाव्यतिरिक्त इतर मंडळाच्या अभ्यासक्रमाशी संलग्नित होणाऱ्या शाळांना राज्य शासनाकडून “एनओसी’ बंधनकारक आहे. काही शाळा, संस्थाचालकांना बोगस “एनओसी’ आदेश प्राप्त झाल्याचे प्रकरण काहीच दिवसांपूर्वी उघडकीस आले होते. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील तीन शाळांची नावे यात होती.
शासनाकडून संबंधित शाळांचे “एनओसी’ बाबातचे कोणतेही आदेश शासन स्तरावरुन काढण्यात आले नव्हते. त्यामुळे या “एनओसी’ रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. आधीच्या तीन बोगस “एनओसी’ पाठोपाठ पुण्यातील आणखी तीन व मुंबईतील दोन अशा एकूण 5 शाळांच्याही “एनओसी’ही बोगस असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या “एनओसी’ तपासणीसाठी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या आहेत.
शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन राज्यातील सर्वच “सीबीएसई’ शाळांच्या “एनओसी’ची कसून तपासणी करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यावर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी संबंधित प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, महापालिका प्रशासकीय, प्रशासन अधिकाऱ्यांना सूचनाही दिल्या होत्या. महाराष्ट्र बोर्ड वगळता अन्य बोर्डाच्या सुमारे 1 हजार 723 शाळा आहेत. यातही “सीबीएसई’ बोर्डाच्याच शाळा अधिक आहेत.
शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून “सीबीएसई’ बोर्डाच्या शाळांकडे “एनओसी’ची माहितीची मागणी केली जात आहे. मात्र बहुसंख्य शाळा शिक्षणाधिकाऱ्यांना जुमानतच नसल्याची बाब उघड होऊ लागलेली आहे.
विशेष समितीची स्थापना
या शाळांच्या “एनओसी’बाबत माहितीचा शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडून आढावा घेतला. यात 60 टक्के शाळांकडून अद्यापही माहिती दाखल झाली नसल्याची बाब पुढे आली. दरम्यान, आता माहिती जमा करुन ती सादर करण्यासाठी आणखी चार दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तालयाकडून अधिकाऱ्यांची विशेष समितीही नियुक्त करण्यात आलेली आहे. या समितीमार्फत अनधिकृत शाळांबाबत धोरणात्मक मसुदा तयार करुन तो शासनाकडे सादर करणे, संबंधित दोषी शाळांवर दंडात्मक कारवाई करणे, एफआयआर आदी कार्यवाही होणार आहे.