वातावरणातील बदलाचा मोठा फटका संपूर्ण जगाला भेडसावत असला तरी भारताला त्याचे मोठे दुष्परिणाम आतापासूनच जाणवू लागले आहेत. लहरी हवामानामुळे देशातील शेतीच्या पिकाचा पॅटर्न विस्कळीत झाला आहे. त्यातून कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. यंदाच देशात तांदळाचे उत्पादन कमी होणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यातून सरकारने बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी लागू केली आहे. देशातील तांदळाचे भाव नियंत्रणात राहावेत या उद्देशाने ही उपाययोजना करण्यात आली आहे. पण गेल्या वर्षातील तांदळाच्या दराचा विचार केला तर हे दर साडेअकरा टक्क्यांनी वाढले आहेत. पावसाचे बिघडलेले तंत्र, पूरस्थिती, वाढता उन्हाळा, हे सारेच घटक तापदायक ठरू लागले आहेत. त्यामुळे कृषी उत्पादनांवर दिवसेंदिवस विपरीत परिणाम होत असून भविष्यात हे धोके अधिक तीव्रतेने जाणवणार आहेत. भारतासारख्या 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशातील नागरिकांच्या अन्न सुरक्षेवरही त्यांचा तीव्रतेने विपरीत परिणाम संभवतो आहे. याची वैज्ञानिकांनी भारत सरकारला नव्याने जाणीव करून द्यायला सुरुवात केली आहे.
लोकांच्या दैनंदिन गरजेच्या कांदा, टोमॅटो सारख्या वस्तूंची आक्रस्ताळीपणाने होणारी दरवाढ जनसामान्यांना आतापासूनच भेडसावू लागली आहे. बाजारात काही ठिकाणी यंदा टोमॅटोचे दर दोनशे रुपये किलोच्यावर गेले होते. अजूनही बाजारात टोमॅटोचा पुरवठा सुरळीत झालेला नाही. कांद्याचे भाव सध्या स्थिर असले तरी या पिकाचे आयुष्य कमी असल्याने त्याचा पुरवठा सातत्याने सुरळीत राहिला तरच हे दर स्थिर राहू शकतात. पण पुरवठ्यात जरा जरी विस्कळीतपणा आला तरी लोकांच्या तोंडचे पाणी पळते. कारण, कांद्याचे दर केव्हाही आवाक्याच्या बाहेर जाऊ शकतात. अचानक मोठ्या प्रमाणात येणारा पाऊस किंवा अचानकच पाऊस गायब होणे ही सारी हवामान बदलाची लक्षणे मानली जातात. त्यामुळे लोकांना गरजेच्या कृषी उत्पादनाला त्याचा फटका बसतो. हे चक्र अलीकडच्या काळात वारंवार उद्भवू लागले आहे. खुद्द शेतकरी या साऱ्या प्रकारामुळे हवालदिल झाला आहे. देशातील शेतकरी वर्ग तर आता अशा मानसिकतेत आला आहे की, आपल्या शेतात भाज्या किंवा तांदूळ पिकवण्यापेक्षा विकत घेऊन खाणेच सोयीचे आहे, असे तो मानू लागला आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये अशीच मानसिकता व्यापक प्रमाणात फोफावली तर प्रत्यक्ष कृषी उत्पादन कोण करणार, हा प्रश्न उभा राहू शकतो. देशात यंदाही मान्सून सर्वसामान्य राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पण यावेळी मान्सूनच्या प्रगतीचे तंत्र “बिपरजॉय’ वादळामुळे बिघडले आणि उत्तरेत अपेक्षेपेक्षा खूपच आधी मान्सूनने शिरकाव केला आणि तेथे तुफानी वृष्टी झाली. अनेक राज्यांना पूरस्थितीचा फटका बसला. दिल्ली आणि मुंबईत एकाचवेळी मान्सूनला सुरुवात झाल्याची घटना यंदा चाळीस वर्षांनी घडली आहे. देशातील बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ही राज्ये अन्नधान्याचे भांडार म्हणून ओळखली जातात, तर पश्चिमेकडील राज्यांतून तेलबिया, डाळी, भाज्यांचे पीक मोठ्या प्रमाणावर येत असते. या सगळ्या राज्यांतील शेतकऱ्यांचे मान्सूनविषयीचे पारंपरिक ठोकताळे ठरलेले आहेत. त्या आधारे ते लोक पेरण्या किंवा लागवड करीत असतात. पण विस्कळीत मान्सूनचा त्यांना अलीकडे वारंवार फटका बसू लागला आहे. पूर आणि दुष्काळाच्या चक्राचा शेतीच्या उत्पादनावर किती आर्थिक परिणाम होतो याचाही आपल्याकडे अभ्यास होतो.
त्यानुसार सन 2017 साली करण्यात आलेल्या अभ्यासाच्यावेळी त्या वर्षी लहरी हवामानामुळे कृषी उत्पादनाचे दहा अब्ज डॉलसर्च नुकसान झाल्याचे अनुमान काढण्यात आले आहे. भारताच्या जीडीपीच्या तुलनेत ही रक्कम 0.4 टक्के इतकी अल्प दिसत असली तरी त्याचे प्रमाण यापुढील काळात वाढत जाऊ शकते. वास्तविक जागतिक तापमानवाढ ही काही एकट्या भारताने निर्माण केलेली समस्या नाही. कार्बन इमिशनचे प्रमाण वाढल्याने त्याचा जागतिक तापमानावर विपरीत परिणाम झाला आहे हे एक सर्वमान्य गृहितक आहे. मात्र भारतात किती कार्बन इमिशन होते, याचा विचार केला तर भारताचे कार्बन इमिशन हे एकूण जागतिक कार्बन उत्सर्जनाच्या जेमतेम 3.7 टक्के इतके आहे. जगातील इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे आणि त्यातही हे प्रमाण आणखी कमी करण्याचे भारताचे प्रयत्न सुरूच आहेत. पण तेवढ्याने भागत नाही. भारतात सध्या जैवइंधन म्हणजेच बायोफ्युएलला प्राधान्य देण्याचे प्रयत्न होत आहेत. इंधनामध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा प्रयोग सध्या सुरू आहे. सन 2025 पर्यंत हे प्रमाण 20 टक्के इतके करण्याचे लक्ष्य आहे. त्यातून भारताच्या तेल आयातीचे बिल काही प्रमाणात कमी होईल, असा अंदाज असला तरी जैवइंधन निर्मितीचा थेट भार कृषी मालाच्या उत्पन्नावरही होतो हा साइड इफेक्टही विचारात घ्यावा लागतो.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब अशी की भारतातील लागवडीखालील क्षेत्रात अलीकडच्या काही काळात चांगली वाढ होताना दिसत आहे. सन 2017 ते 2022 या काळात देशातील लागवडीखालील क्षेत्रात सतरा टक्के इतकी वाढ झाली आहे. तांदळाच्या लागवडीच्या क्षेत्रात आठ टक्के इतकी वाढ झाली असली तरी डाळी, तृणधान्य, मका, अन्य भरडधान्ये या पिकाखालील क्षेत्र आक्रसत असल्याचेही उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. लागवडीखालील क्षेत्र वाढणे म्हणजे थेट कृषी उत्पादनांत वाढ होणे नव्हे, कारण लहरी हवामानाचा फटका सध्या मोठ्या प्रमाणावर बसत असल्याने लागवड क्षेत्र वाढूनही त्या प्रमाणात कृषी उत्पादनात वाढ होताना दिसत नाही. हवामान बदल आणि शेती उत्पादनांवर त्याचा होणारा विपरीत परिणाम याचा व्यापक स्तरावर जो अभ्यास सुरू आहे, त्यातून जो प्राथमिक निष्कर्ष निघाला आहे त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की चालू शतकात वातावरण बदलाचा भारताला जितका फटका बसण्याची शक्यता आहे तितका फटका जगातील अन्य कोणत्याच देशाला बसणार नाही. ही परिस्थिती प्रचंड लोकसंख्येच्या देशापुढील अन्न सुरक्षेची चिंता वाढवणारी आहे. त्यासाठी आतापासूनच देशाला जागे व्हावे लागणार आहे.