पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र उशिरासाठी रोज पन्नास रुपये दंड लागू केला आहे. त्याबाबतचे परिपत्रक राज्याचे परिवहन आयुक्तांनी तत्काळ मागे घ्यावे. योग्यता प्रमाणपत्रासाठी रिक्षासह परिवहन वाहनांना मुदत द्यावी. अशी मागणी रिक्षा पंचायतीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र उशिरासाठी रोज पन्नास रुपये दंड लागू केला आहे. या आदेशाला मुंबई बस मालक संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने 2017 ला स्थगिती दिली. परंतु, नुकतीच याबद्दलच्या याचिका उच्च न्यायालयाने बरखास्त केल्या.
त्यानंतर राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवर यांनी योग्यता प्रमाणपत्रासाठी कसलाही कालावधी न देता, केंद्र सरकारच्या मूळ अधिसूचनेनुसार रोज 50 रुपये दंड लागू करण्याचे आदेश दिले.
मात्र रिक्षा, टॅक्सी, बस, टेम्पो इत्यादी लाखो परिवहन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र रखडले असून रोज पन्नास रुपये याप्रमाणे या वाहनांचे प्रत्येकी हजारो रुपये योग्यता प्रमाणपत्रासाठी कुठून आणायचे ? हा प्रश्न परिवहन वाहनधारकांसमोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो परिवहन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र रखडण्याची आणि त्यामुळे वाहतूक धोकादायक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
रोगापेक्षा इलाज भयंकर
दुरुस्ती किंवा योग्यता प्रमाणपत्र परिवहन वाहनांनी वेळेवर घेतले पाहिजे, ही बाब तत्वतः मान्य आहे. मात्र, ते घेतले नाही म्हणून झालेला उशिरासाठी रोज पन्नास रुपये दंड ही फार मोठी रक्कम आहे. यामुळे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असे आहे. त्यामुळे तूर्त केंद्र सरकारच्या मूळ परिपत्रकाला स्थगिती मिळावी.
सध्या तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र न घेतलेल्या रिक्षांना ते घेण्यासाठी मुदत मिळावी. मुदतीनंतर तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र उशिरासाठी जाचक होणार नाही इतपत रक्कम आकारावी. रोज रुपये 50 चा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी सरचिटणीस नितीन पवार यांनी केली.