– नंदिनी आत्मसिद्ध
भारतीय सेवाक्षेत्रातून होणारी निर्यात मंदावलेली आहे. विकसित देशांतील चलनविषयक धोरणे अधिक कठोर होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे तेथील विकासास फटका बसू शकतो.
देशातील निर्मिती क्षेत्राची कामगिरी आणि उत्पादनवृद्धीचे प्रतिबिंब मानल्या जाणाऱ्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाने (आयआयपी) मे 2023 मध्ये 5.2 टक्क्यांच्या पुढे मजल मारली आहे. उद्योगक्षेत्राच्या गतिमानतेचे हे प्रतीक आहे. अर्थात, जर गेल्या वर्षाशी तुलना केली, तर मात्र औद्योगिक उत्पादनात घसरण झाली आहे. मे 2022 मध्ये आयआयपी 19 टक्क्यांनी वाढला होता. त्यापूर्वी करोना काळात टाळेबंदी सुरू असल्यामुळे, आयआयपी उणे 57 टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता. मात्र, एप्रिल 2023च्या तुलनेत आयआयपीमध्ये वाढ आहे. देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी म्हणजे टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस. या कंपनीने गतवर्षी 35 हजार नवोदित पदवीधरांना सेवेत सामावून घेतले. 2021-22 मध्ये तर या कंपनीने एक लाख पदवीधरांना नोकऱ्या दिल्या होत्या.
बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी लार्सन अँड टुब्रोला मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे कंत्राट मिळाले असून, त्यामध्ये बारा स्थानके, नदीवरील पूल, डेपो, बोगदे वगैरेंचा समावेश आहे. 508 किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग असून, त्यामुळे कंपनीस अंदाजे सात हजार कोटी रुपयांची उलाढाल करणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. देशातील पंख्यांच्या बाजारातील अग्रणी अशा क्रॉम्ट्न ग्रीव्हज कंझ्युमर इलक्ट्रिकल्स लिमिटेड या कंपनीने नवीन प्रकारच्या कार्यक्षम वीज उत्पादनातून 15 टक्के विक्रयवृद्धीचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. ग्राहकांनी बिगर तारांकित पंख्याच्या बदल्यात एक तारा मानांकन असलेल्या पंख्यांचा वापर सुरू केल्यास, त्याची किंमत म्हणून अतिरिक्त दीडशे रुपये ग्राहकाला एकदाच मोजावे लागतील; परंतु त्यातून त्याच्या विजेवरील खर्चात दरवर्षी साडेआठशे रुपयांची बचत होणार आहे.
मार्च 2023 अखेरीस संपलेल्या आर्थिक वर्षात बॅंकांनी 2.09 लाख कोटी रुपयांच्या थकित कर्जरकमेवर पाणी सोडले आहे. परिणामी गत पाच वर्षांत बॅंकांकडून एकूण कर्ज निर्लेखित किंवा राइट ऑफ केली गेल्याची रक्कम 10.57 लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. कर्ज परतफेडीच्या प्रकरणांमध्ये कठोर पावले उचलू नयेत आणि अशी प्रकरणे संवेदनशीलतेने हाताळली जावीत, असे केंद्र सरकारचे सार्वजनिक व खासगी बॅंकांना स्पष्ट निर्देश असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत दिली आहे. या धोरणाचा फायदा अर्थातच खासगी क्षेत्राला होणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जून या पहिल्या तिमाहीचे अनेक कंपन्यांचे निकाल प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यावरून अर्थव्यवस्थेचे एकूण चित्र स्पष्ट होते. हिंदुस्तान युनिलिव्हर या अग्रगण्य एफएमसीजी कंपनीची ग्रामीण भागातील उलाढाल चांगलीच वाढली आहे. या क्षेत्रातील इतर कंपन्यांचीही हीच परिस्थिती असून, त्यामुळे देशातील ग्रामीण मागणी वाढत आहे, असे दिसते. मात्र, इन्फोसिस या आयटी क्षेत्रातील आघाडीवरील कंपनीने, चालू वर्षातील महसुली वाढ साडेतीन टक्क्यांच्या आतच असेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. अगोदरचा अंदाज 4 ते 7 टक्के महसूलवृद्धीचा होता. याचा अर्थ, जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चिततेचा अनेक आयटी कपन्यांना फटका बसू शकतो. त्याचवेळी बऱ्याच बॅंकांच्या पतपुरवठा प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
आजवर देशातील खेड्यापाड्यांत वस्तूंना फारशी मागणी नाही, असे चित्र होते. त्यामुळे एफएमसीजी कंपन्यांच्या मालाला उठावच नव्हता; परंतु आता चलनफुगवट्याची परिस्थिती निवळल्यामुळे, एफएमसीजी कंपन्यांना चांगली संधी निर्माण झाली आहे. “मनरेगा’खाली काम करणाऱ्या कुटुंबांची संख्याही वाढत आहे; परंतु याचा अर्थ असाही होतो की, “मनरेगा’व्यतिरिक्त ग्रामीण भागात फारशा रोजगारसंधी नाहीत. तसेच चहा असो वा डिटर्जंट बार्स, या क्षेत्रात छोट्या छोट्या कंपन्यांची वाढ महाकाय कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक चांगली आहे. हे चांगलेच लक्षण असून, यामुळे अधिक रोजगार तयार होऊ शकतो. कारण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कारखान्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे नोकऱ्या कमी निर्माण होतात, तर लहान कंपन्यांमध्ये जादा. दुसरीकडे, युरोप, अमेरिकेतून आयटीसारख्या सेवांची मागणी कमी होत असल्यामुळे, भारतातील आयटी क्षेत्रावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्ह लवकरच टप्प्याटप्प्याने व्याजदरात वाढ करण्याची शक्यता आहे. 2023-24 च्या पहिल्या तिमाहीत आर्थिक विकासदर 8 टक्के राहील, असा अंदाज रिझर्व्ह बॅंकेने व्यक्त केला आहे; परंतु चौथ्या तिमाहीत ही वाढ 5.7 टक्क्यांवर येईल, अशीही अटकळ वर्तवण्यात आली आहे. विकासाचा दर याप्रकारे घसरल्यास, त्यामुळे दरडोई उत्पन्नही घटेल आणि लोकांच्या मागणीवरही परिणाम होईल. यंदा अतिवृष्टीमुळे देशातील अनेक राज्यांत पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. तसेच मणिपूरसारख्या राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थितीमुळे देशाच्या प्रतिमेस तडा गेलेला आहे. अशा घटनांमुळे विदेशी गुंतवणूकदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण होत असतो.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड यांसारख्या राज्यांत नजीकच्या भविष्यकाळात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि त्यानंतर देशात लोकसभा निवडणुका होतील. अशा वेळी सवंग आर्थिक धोरणांचा अवलंब केला जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे देशाची विकासगती मंदावण्याची संभाव्यता वाढते. हे टाळण्यासाठी राज्यांना विश्वासात घेऊन विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.