महाराष्ट्रात मागील दीड-दोन महिन्यापासून सुरू असलेली लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी नुकतीच संपली. आता निकालांच्या चर्चा रंगत आहेत. या निवडणुकांच्या निमित्ताने राज्यात हजारो भाषणे झाली, स्टार प्रचारकांचे दौरे झाले, दिल्लीश्वरांच्या सभा झाल्या, राज्यातील सत्ताधार्यांची आतषबाजी झाली; पण या सर्व धामधुमीमध्ये राज्यातील दुष्काळाची दाहकता वाढत असल्याच्या मुद्द्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. शरद पवारांसारख्या विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी हा मुद्दा मांडला; पण त्याला समुद्राला वाहून जाणारे पाणी अडवून मराठवाड्याची तहान भागवणार, हजारो कोटी रुपये खर्च करून एखादी योजना राबवणार अशा स्वरुपाच्या दीर्घकालीन योजनांचे दाखले देऊन टाळ्या मिळवल्या गेल्या. हा प्रकार राज्याला नवीन नाही.
ज्या-ज्यावेळी दुष्काळाचा, पाणीटंचाईचा फेरा येतो तेव्हा तेव्हा दीर्घकालीन योजनांच्या आश्वासनांचा सुकाळ असतो. पण पुन्हा पुढील वर्षी दमदार पाऊस झाला की त्यामध्ये ही आश्वासने बालचमूंच्या कागदी होड्यांसारखी वाहात कुठे निघून जातात कळत नाही! याखेरीज दरवेळचा आणखी एक अनुभव म्हणजे पर्जन्यमानाचा अंदाज जर समाधानकारक असेल आणि मान्सूनसाठी अनुकूल स्थिती निर्माण होताना दिसत असेल तर ऐन मे महिन्यामध्ये किंवा उत्तरार्धात दुष्काळी भागासाठी सुरू असलेल्या योजना गुंडाळण्याची लगबग सुरू होते. टँकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा कमी होऊ लागतो. याची झळ निमूटपणाने नागरिक सहन करत असतात. यावर्षीही तीच स्थिती आहे. आज राज्यामध्ये मान्सून येण्यास काही दिवसांचा काळ उरला असला तरी राज्याला पाणीपुवरठा करणार्या धरणांमध्ये केवळ 24 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून 10 हजारांहून अधिक वाड्या, गावांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. सध्या 2934 गावे आणि 6539 वाड्यांवर 3622 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जास्त असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाने दिली आहे.
ज्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा केला जात आहे तो केवळ पिण्यासाठी असून, जनावरांच्या पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष आहे. परिणामी पशुधन संकटात आले आहे. सध्या मॉन्सूनपूर्व पाऊस सुरू असला तरी हा पाऊस मुरवणीचा नसल्याने पाणीसाठ्यात फारसा फरक पडत नाही. शिवाय या पावसामुळे चार्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटेल असे प्रशासनाचे म्हणणे असले तरी वास्तवात तसा फारसा फरक पडेल असे शेतकर्यांना वाटत नाही. एकीकडे दुष्काळामुळे शेती उत्पादनात झालेली घट, बाजारभावात झालेली घसरण व पिण्याच्या पाण्यासाठी धावाधाव या तिहेरी संकटात आज राज्यातील जनता मोठ्या प्रमाणावर होरपळत आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये निवडणुकांच्या नावाखाली आधीच कासवगतीने चालणार्या प्रशासनाने मनसोक्त मनमानी करून घेतली आहे. वास्तविक या काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी आलेले टँकरचे प्रस्ताव वायूवेगाने पुढे सरकणे अपेक्षित होते. पण निवडणुकीच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून सर्व कामे अघोषितपणे बंद ठेवण्यातच नोकरशाहीने धन्यता मानली. कसलेही प्रस्ताव घेऊन गेले तरी निवडणुका-आचारसंहिता संपल्यावर बघू, हे छापील उत्तर प्रशासनाकडून मिळत राहिले. पण यामुळे जनता मात्र घायकुतीला आली आहे.
लोकसभा निवडणुकीची कामे आणि प्रचार करण्यात राज्याचे प्रशासन-लोकप्रतिनिधी व्यस्त असतानाच सर्वत्र उन्हाची तीव्रता वाढल्याने पाणीटंचाईने उग्र रूप धारण केले आहे. ग्रामीण भागात जलस्रोत आटल्याने, तसेच धरणांमधील पाण्याने तळ गाठला असल्याने जलदुर्भिक्ष उभे राहिले आहे. अनेक जिल्ह्यात जूनअखेरपर्यंत पुरेल इतकाच चारा शिल्लक आहे. त्यामुळे आता निवडणूकमग्न प्रशासन अन् शासनाने जागे होऊन दुष्काळाकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे. मराठवाड्यातील धरणांमध्ये अवघा 10 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. मान्सूनचे आगमन होऊन तो महाराष्ट्रभर पसरुन जोरदार पाऊस सुरू होण्यास जवळपास 1 महिन्याहून अधिक काळ जावा लागणार आहे.
अशा स्थितीत या 10 टक्के पाण्यावर मराठवाडा जगणार कसा? शेती जगणार कशी? पण याचे कसलेच गांभीर्य राज्यकर्त्यांना उरलेले नाहीये. दुष्काळाची समस्या ही किती भेदक असते याचा अंदाज शहरांमधील पांढरपेशा वर्गाला आणि आयटीमधील नवतरुणाईला कधीच येऊ शकत नाही. पाच-पाच किलोमीटर लांब अंतरावर जाऊन भर उन्हामध्ये डोक्यावर एक हंडा आणि हातात एक हंडा घेऊन पाणी आणायचे आणि ते दोन-तीन दिवस पुरवून वापरायचे ही स्थिती या वर्गाने प्रत्यक्ष अनुभवलेली नसते. दुर्दैवाने, अलीकडच्या काळात हाच वर्ग राज्यकर्त्यांसाठी महत्त्वाचा ठरत चालला आहे.
त्यामुळे ग्रामीण भागातील, गावगाड्यातील प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाहीये. वास्तविक, दुष्काळामुळे शेतीचे अर्थकारण कोलमडते. ते पुढील वर्षी पडणार्या पावसाने भरून येत नाही. ते पूर्वपदावर येण्यासाठी दोन-चार वर्षांचा काळ जावा लागतो. पण त्याकाळात चांगला पाऊस होऊन उत्पादन वाढले तरी बाजारात भाव पाडून व्यापारी शेतकर्याची कोंडी करतात. यातून कर्जाचे दुष्टचक्र वाढत जाते आणि त्यातून बाहेर पडणे कठीण झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो. दुसरीकडे, दुष्काळामुळे मुलाबाळांच्या शिक्षणावरही प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे अनेक पाहण्यातून दिसून आले आहे. दुष्काळग्रस्त भागातून होणारे स्थलांतरही 2015 मध्ये राज्याने पाहिले आहे. चार्याचा प्रश्न गंभीर बनला की जनावरांच्या बाजारात विक्रीसाठी येणार्या जनावरांची संख्या वाढते. गेल्या दशकभराच्या काळात 25 हजारांहून अधिक शेतकर्यांनी आपले जीवन मरणाला कवटाळून संपवल्याची शासकीय आकडेवारी पाहूनही या प्रश्नाचे गांभीर्य शासनाला उमगलेले नाहीये. त्यामुळेच सर्वाधिक धरणे असूनही महाराष्ट्र दुष्काळाबाबत देशात अग्रेसर असतो.