– प्रा. डॉ. मधुकर बाचुळकर
आज भारतामध्ये केवळ 21.71 टक्के वनक्षेत्र शिल्लक असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगत असली, तरी प्रत्यक्षात त्याहून कमी वने शिल्लक आहेत. मुळात वनांसंदर्भातील शासकीय व्याख्याच चुकीची आहे.
डेन्मार्कमधील कोपनहेगन विद्यापीठातील संशोधकांनी तयार केलेला एक अभ्यास अहवाल अलीकडेच ‘नेचर सस्टेनेबिलिटी’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला आहे. या संशोधकांनी 2018 ते 2022 या काळात भारताच्या ग्रामीण भागातील शेतीपरिसरात असणार्या वृक्षांचा अभ्यास केला आहे. त्यातून त्यांना असे लक्षात आले आहे की, या कालावधीमध्ये सुमारे 53 लाख वृक्ष नष्ट झालेले आहेत. संशोधकांनी केवळ तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, काश्मीर व मध्य प्रदेशातील काही भागातच हे सर्वेक्षण केलेले आहे. तसेच हा अभ्यास केवळ शेतीपरिसरातच करण्यात आला आहे. विकास प्रकल्पांसाठी, रस्तेप्रकल्पांसाठी करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीचा यामध्ये समावेश नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यांनी केवळ शेतीच्या बांधावरील व शेतीपरिसरातील वृक्षांची पाहणी करून अहवाल तयार केलेला आहे. त्यामध्ये संशोधकांना असे लक्षात आले की, सर्वाधिक वृक्षतोड ही तेलंगणा आणि महाराष्ट्रात वरील कालावधीत झालेली आहे.
या सर्वेक्षणामध्ये त्यांनी काही निरीक्षणेही नोंदवली आहेत. तसेच या वृक्षतोडीची कारणेही दिलेली आहेत. त्यानुसार ही वृक्षतोड प्रामुख्याने शेती करण्यासाठी, विशेषतः भातशेतीसाठी करण्यात आली आहे. दुसरे निरीक्षण म्हणजे तोडलेल्या झाडांच्या ठिकाणी एकाच जातीच्या (मोनोकल्चर) किंवा काहीशा वेगळ्या जातीच्या, व्यावसायिकदृष्ट्या ङ्गायदेशीर असणार्या झाडांची लागवड केली जात आहे. यापूर्वी आपल्या वनखात्यानेही डोंगर उतारावर, पडीक जमिनीवर मोनोकल्चर म्हणजे एकाच जातीची झाडे लावण्याचा उपक्रम राबवलेला आहे. यामध्ये निलगिरी, ऑस्ट्रेलियन बाभूळ यांसारख्या विदेशी वृक्षांचा समावेश अधिक प्रमाणावर होता.
वृक्षतोडीचे तिसरे कारण देताना संशोधक असे नमूद करतात की, शेतकर्यांच्या म्हणण्यानुसार बांधावरील वृक्षांच्या सावलीमुळे पीकांच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे शेतकर्यांनी शेतीच्या बांधावरील सगळे वृक्ष तोडले. महाराष्ट्रात ही स्थिती उघडपणे दिसून येते. पूर्वीच्या काळी शेतीच्या बांधावर विविध प्रकारचे वृक्ष पाहायला मिळत. पण आधुनिक शेतीमध्ये शेतकर्यांनी बांधावरची आणि आजूबाजूची सर्व झाडे तोडून टाकली. यासाठी शेतकर्यांनी दिलेले सावलीचे कारण काही अंशी खरे आहे; पण सर्वच वृक्ष तोडणे चुकीचे आहे. शेतीच्या बांधावरील वृक्षांचे अनेक ङ्गायदे आहेत. पहिला ङ्गायदा म्हणजे शेतातील पिके ङ्गस्त करणार्या किंवा पिकांवर विविध रोग निर्माण करणार्या किटकांमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होत असते, हे किटक खाण्याचे काम पक्ष्यांकडून केले जाते.
किंबहुना, पक्ष्यांची नैसर्गिक उपजीविका किटकभक्षणावरच असते. पण बांधावरील झाडे तोडल्यामुळे पक्ष्यांची आश्रयस्थानेच नष्ट झाली आहेत. पक्षी कधीही थेट जमिनीवर उतरत नाहीत. झाडांवर बसून नंतर ते खाली येतात. पसरलेल्या शेतीवर उडत जाणारा पक्षी थेटपणाने खाली येऊन किटक खात नाहीत. कालोघात ही गोष्ट शेतकर्यांच्याही लक्षात आली आहे. बांधावरील झाडे तोडल्यामुळे पिके नष्ट करणार्या किटकांचे, किटकजन्य आजारांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे.
सदर संशोधकांनी शेतीच्या अवतीभवती वृक्षलागवड करणे तसेच डोंगर उतारावर वनशेती करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. आपल्या शासनाने, वनविभागाने, कृषीविभागाने शेतकर्यांनी वनशेती करावी यासाठी बरीच खटपट केलेली आहे. पण आपला शेतकरी त्याकडे वळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. याला कृषीवनीकरण म्हणतात. यामध्ये आपल्या प्रदेशामध्ये असणार्या झाडांची लागवड केली जाते. त्यामध्ये चांगले उत्पन्न देणार्या झाडांचा विचार केला जातो. उदाहरणार्थ, सागवानाची लागवड केल्यास साधारणतः 15 वर्षांनी चांगले उत्पन्न मिळते. पण कुठलाही शेतकरी बांधावर अथवा डोंगर उतारावर सागवानाची शेती करताना दिसत नाही. शिसम वृक्षाची लागवडही अशीच ङ्गायदेशीर आहे. हे लक्षात घेऊन या संशोधकांनी कृषीवनीकरणाला चालना दिली जावी असे सुचवले आहे.
याचे अन्यही अनेक ङ्गायदे आहेत. या वृक्षांमुळे परिसरात गारवा निर्माण होतो. जमिनीची धूप रोखली जाते. मातीची सुपिकता वाढते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वृक्षआच्छादन असणार्या भूक्षेत्रात भूजल पातळी वाढते. सध्याच्या वाढत्या उष्म्याच्या आणि जलटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर वृक्षांचे हे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे; पण तरीही आपण याबाबत जागे झालेलो नाहीत, ही शोकांतिका आहे. उलटपक्षी सध्याची आपली भूमिका ही वृक्षविरोधी आणि निसर्गद्रोही आहे. विशेषतः कोकणामध्ये किंवा पश्चिम घाटातील भूप्रदेशामध्ये राब जाळण्याची पद्धत आहे. यामध्ये झाडाच्या ङ्गांद्या तोडल्या जातात, पाने तोडली जातात आणि ती वाळवून पेटवली जातात. त्याच्या राखेमध्ये शेती केली जाते. छत्तीसगडमध्ये आणि महाराष्ट्रात कुमरी शेतीही केली जाते. यामध्ये जंगले पेटवून दिली जातात.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड-आजर्यामध्ये आजही अशी शेती केली जाते. कोकणामध्येही ती होते. यामध्ये जंगल पेटवून दिल्यानंतर ती आग शांत झाल्यावर तेथे बियाणे फेकली जातात आणि शेती केली जाते. यावर्षी एक एकरचे जंगल जाळले तर पुढच्या वर्षी दुसर्या भागात जातात. आठ ते दहा वर्षांनी पहिल्यांदा जाळलेल्या भागात येऊन शेती केली जाते. यामध्ये जंगलांचा किती विनाश होतो, याची मोजदाद नाही. ही बाब पर्यावरणविज्ञानाच्या विरुद्ध आहे. कोपनहेगन विद्यापीठातील संशोधकांनी 2018 ते 22 या काळाचा अभ्यास केला आहे; पण त्यापूर्वीच्या काळातही तीच परिस्थिती होती. उदाहरणार्थ, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये समृद्ध जंगल होते. हे जंगल तोडून तिथे चहा-कॉङ्गीचे मळे तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये किती मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदा नष्ट झाली याची कल्पनाही करता येणार नाही!
महाराष्ट्रात गगनबावडा तालुका हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक पाऊस पडणारा प्रदेश. तिथे संरक्षक वनक्षेत्र नाहीये. ते केवळ राधानगरीमध्ये आहे. पश्चिम घाटातील महाराष्ट्रात येणार्या भागात प्रामुख्याने खासगी वने अधिक आहेत. गगनबावड्यामध्ये डोंगरउतारावर पूर्वी सुंदर घनदाट जंगल होते. हळूहळू ते जंगल तोडले गेले आहे. वास्तविक, यासंदर्भात काही निर्बंध आहेत. पण वनखात्याला हाताशी धरून डोंगउतारावरची ही झाडे तोडून तेथे सपाटीकरण केले जात आहे.