केंद्रात गेली दहा वर्षे सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने आपला निवडणूक जाहीरनामा घोषित केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांकडून ‘गॅरेंटी’ हा जो एक शब्द वापरला जात होता त्या शब्दाचेच प्रतिबिंब या निवडणूक जाहीरनाम्यात उमटलेले दिसते. त्याचप्रमाणे एक फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेमध्ये जो वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला होता त्याचेही काही प्रमाणात प्रतिबिंब या निवडणूक जाहीरनाम्यात उमटलेले दिसते. भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता होती. कारण एक तर गेली अनेक वर्षे भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचे जे अविभाज्य विषय होते त्या विषयांना गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये पूर्णविराम मिळाल्यामुळे कोणते नवे विषय आता भारतीय जनता पक्ष समोर आणतो याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता होती.
केवळ ही निवडणूक नव्हे तर आगामी काही वर्षांसाठी भारतीय जनता पक्ष कोणते उद्दिष्ट समोर ठेवणार आहे याची झलक या निवडणूक जाहीरनाम्यात मिळणे अपेक्षित होते. विकासाच्या इतर मुद्द्यांना जरी या जाहीरनाम्यामध्ये स्पर्श करण्यात आला असला तरी ‘समान नागरी कायदा’ आणि ‘एक देश एक निवडणूक’ हे दोन विषयही या जाहीरनाम्याचा भाग आहेत. आगामी कालावधीमध्ये याच विषयांच्या दिशेने भारतीय जनता पक्षाचा रथ चालवला जाईल हे उघड आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्पांमध्ये देशातील महिला, गरीब, युवक आणि शेतकरी यांच्या कल्याणासाठी सरकार काम करत असल्याचे संकेत देण्यात आले होते आणि निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये या चार घटकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
वार्षिक अर्थसंकल्पामध्ये ज्या गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आला होत्या त्या सर्व गोष्टी अधिक तपशीलाने आता या जाहीरनाम्यामध्ये दिसत आहेत. महागाई आणि बेरोजगारी या दोन विषयांवर गेल्या दहा वर्षांमध्ये मोदी सरकारने काहीच केले नाही. याच आधारे विरोधी पक्ष आता प्रचार करत असल्याने त्या प्रचाराला या जाहीरनाम्याच्या निमित्ताने उत्तर देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. देशातील युवकांनी मोठ्या प्रमाणावर उद्योगाकडे वळावे म्हणून ‘मुद्रा’ योजनेसारख्या योजनांचा निधी दुप्पट करण्याचे आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतील, असे उद्योग सुरू करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे. 2022 पर्यंत देशातील शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल अशी घोषणा जरी 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात केली होती तरी ती घोषणा प्रत्यक्षात आली नाही.
या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकर्याची परिस्थिती सुधारावी यासाठी काही आश्वासने देण्यात आली आहेत. या जाहीरनाम्यामध्ये भाजपाने विविध 24 मुद्द्यांना स्पर्श करून देशातील मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आगामी कालावधीसाठी पक्षाची कामाची दिशा म्हणून ‘समान नागरी कायदा’ आणि ‘एक देश एक निवडणूक’ या विषयांनाच प्राधान्य दिले जाईल. भाजप असो किंवा काँग्रेस किंवा इतर कोणताही राजकीय पक्ष असो अनेक वेळा निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये एक कर्मकांड म्हणूनच जाहीरनाम्याची घोषणा केली जाते. अनेक वेळा गेल्या कित्येक निवडणुकींमध्ये जे विषय असतात तेच दरवर्षीच्या जाहीरनाम्यामध्येसुद्धा दिसतात. मतदार हे जाहीरनामे कितपत गांभीर्याने घेतो हा संशोधनाचा विषय असला तरी या जाहीरनाम्याच्या निमित्ताने संबंधित राजकीय पक्षाची भूमिका स्पष्ट होत असते. साहजिकच भारतीय जनता पक्षाच्या या संकल्पपत्रानेसुद्धा या पक्षाची आगामी कालावधीमधील भूमिका स्पष्ट झाली आहे.
या जाहीरनाम्याच्या प्रकाशनावेळी संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गॅरंटी म्हणजे 24 कॅरेटचे सोने असल्याची घोषणा केली होती. साहजिकच ह्या जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने असोत किंवा जाहीरनाम्याच्या बाहेर विविध व्यासपीठांवर दिलेली आश्वासने असोत ती पूर्ण करण्याच्या दिशेनेच आता भाजपच्या नेत्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. खरेतर सत्ताधारी पक्ष जेव्हा आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करतो तेव्हा आपण गेल्या पाच वर्षांमध्ये काय केले याचाही तपशील त्या जाहीरनाम्याचा भाग असतो. भाजपाच्या जाहीरनाम्यामध्ये तसा काही तपशील देण्यात आला आहे. साहजिकच आणखीन दीड महिना चालणार्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये या जाहीरनाम्याच्या निमित्ताने आता उत्तर-प्रत्युत्तर आणि आरोप-प्रत्यारोपाचे सत्र चालू राहणार आहे.
साहजिकच मोदींची गॅरंटी असलेला हा भाजपाचा जाहीरनामा जर मतदारांना आवडला तर मतदार नरेंद्र मोदी यांना तिसर्यांदा संधी देऊ शकतात; पण अशा प्रकारची संधी मिळाल्यानंतर या जाहीरनाम्यात आश्वासन दिलेल्या सर्व गोष्टी पूर्ण करण्याची जबाबदारी नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकार्यांना टाळता येणार नाही. मतदारांसमोर भारतीय जनता पक्षाने जो संकल्प सोडला आहे त्याची सिद्धी सरकारला करावीच लागेल.