आरिफ शेख
युरोप खंडातील गत दशकातील सर्वात शक्तिशाली महिला व जर्मनीच्या चान्सलर अँजेला मर्केल यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा अस्त झाल्यात जमा आहे. जर्मनीच्या नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने बहुमत गमावले. तेथे आघाडी सरकारशिवाय पर्याय दिसत नाही. जर्मनीच्या निवडणुकीचे विश्लेषण…
सोळा वर्षे जर्मनीच्या सर्वेसर्वा असलेल्या अँजेला मर्केल यांनी राजकीय निवृत्ती घेताना त्यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन (सीडीयू) या पक्षाला जनतेने बहुमत नाकारले. जर्मनीतील सर्वात जुना पक्ष असलेल्या सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एसडीपी)ला मतदारांनी यंदा सत्ता स्थापण्याची काठावर संधी दिली आहे. या दोन्ही पक्षांना मिळालेल्या मतांमध्ये केवळ एका टक्क्याचे अंतर आहे. गत निवडणुकीच्या तुलनेत मर्केल यांच्या पक्षाची मते 8.8 टक्क्यांनी घसरली.
तर सोशल डेमोक्रॅटिकची मते 5.5 टक्क्यांनी वाढली. मर्केल यांनी घोषित केलेले उत्तराधिकारी आर्मीन लॅशेट निवडणुकीत पराभूत झाले. तर सोशल डेमोक्रॅटिकचे नेते ओलॉफ शूलत्झ यांचे नाव संभाव्य चान्सलर म्हणून पुढे आले आहे. जर्मन संसदेच्या 735 जागा आहेत. पैकी 299 खासदार मतदार निवडतात. उर्वरित जागांवर राजकीय पक्ष त्यांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार नियुक्त्या करतात.
एका मतदाराला दोन मतांचा अधिकार आहे. एक मत पसंतीच्या उमेदवाराला तर एक मत आवडीच्या पक्षाला द्यावे लागते. ज्येष्ठ मतदारांनी मर्केल यांच्या पक्षाला पसंती दिल्याचे दिसून आले. तरुणांनी सोशालिस्टला संधी दिली. नवतरुण मतदारांनी ग्रीन पार्टीचा तिसरा पर्याय निवडला. 14.8 टक्के मते मिळवत ग्रीन पार्टीने 118 जागा प्रथमच पटकवल्या. हवामान बदल व कार्बन उत्सर्जनबाबत या पक्षाची कठोर भूमिका सर्वश्रुत आहे.
ग्रीन पार्टीला सोबत घेतल्याशिवाय जर्मनीत नवे सरकार सत्तारूढ होऊ शकत नाही, हे वास्तव आहे. बहुमतासाठी 368 खासदार हवेत. मर्केल यांच्या पक्षाकडे 196 तर सोशालिस्टकडे 206, फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टी (एफडीपी) कडे 92 अन् उजव्या विचारांच्या कडव्या एएफडी या पक्षाकडे 83 खासदार आहेत. किमान तीन पक्ष एकत्र आल्याशिवाय कोणतेही सरकार बनू शकत नाही, अशी तेथील राजकीय अपरिहार्यता आहे.
मर्केल यांचा एकछत्री अंमल संपुष्टात येणे अन जर्मनीत नव्या राजकीय युगाचा प्रारंभ एकाच वेळी घडत आहे. तेथील अस्थिर राजकीय वातावरणात अँजेला मर्केल यांची आज खरी गरज होती. त्यांच्या निवृत्तीने नेतृत्वाची निर्माण झालेली पोकळी भरून निघणे सहज शक्य दिसत नाही. मर्केल यांच्या समर्थकांच्या दृष्टीने समाधानाची बाब म्हणजे नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत कदाचित नाताळपर्यंत त्याच काळजीवाहू चान्सलर असतील.
सत्ताधारी व विरोधी पक्षात केवळ दहा खासदारांचा फरक आहे. त्यामुळे अन्य पक्षांशी आघाडी करून मर्केल यांचा पक्ष देखील सरकार बनवू शकतो. अशा स्थितीत त्याचे नेतृत्व कोण करेल, हा कळीचा मुद्दा असेल. मर्केल यांच्या नेतृत्वाच्या व निर्णयक्षमतेच्या दृष्टीने हा कसोटीचा काळ असेल.
सोशालिस्ट पक्षाचे नेते ओलॉफ शूलत्झ यांनी वरील निकाल हा आपल्या पक्षासाठी जनादेश असल्याचे म्हटले आहे. तर जनतेने आघाडी सरकारसाठी कौल दिल्याचे मर्केल यांच्या पक्षाचे म्हणणे आहे. सत्तेच्या चाव्या फ्री डेमोक्रॅटिक व ग्रीनपार्टी या पक्षाकडे असण्याची चिन्हे आहेत.पूर्व व पश्चिम जर्मनीचे एकत्रीकरण झाले त्याचवर्षी अँजेला मर्केल यांचा राजकीय श्रीगणेशा झाला होता.
क्वांटम केमेस्ट्रीत डॉक्टरेट मिळवलेल्या मर्केल यांचे देशाच्या राजकारणावर तीस वर्षे प्रभुत्व होते, पैकी सोळा वर्षे त्या चान्सलर होत्या. त्यांचा पक्ष तसा रुढीवादी विचारांचा. मात्र मर्केल यांनी व्यवहारवादी अन् वास्तववादी भूमिका स्वीकारली. निर्वासितांना जर्मनीच्या सीमा खुल्या करण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर चोहोबाजूंनी टीका झाली.
मर्केल यांनी मानवतावादी भूमिका घेतली. अमेरिकेचा दबाव झुगारून त्यांनी रशियातून समुद्रमार्गे गॅसपाइप लाइनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावला. महिला सक्षमीकरणात त्यांनी विशेष लक्ष दिले. राजकारण व प्रशासनात त्यांच्या काळात महिलांना अधिक संधी मिळाली.पुरुषप्रधान मानसिकतेच्या युगात त्यांनी
स्वतःच्या कार्यशैलीने युरोपातील सशक्त नेत्या म्हणून स्वतःचा ठसा उमटवला. अनेक सुधारणावादी निर्णय घेताना त्यांनी रुढीवादी दबाव झुगारला. समलैंगिक जोडप्याच्या विवाहास मान्यता हा निर्णय त्यापैकी एक होय. युरोपीय महासंघाला एक ठेवण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. युरोपीय महासंघाने ग्रीस व इटली यांच्यावरील कर्जाचा भार हलका करावा यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नामुळे युरोपीय महासंघात नवी फूट पडली नाही.
2008 साली यूरोचे संकट निर्माण झाले होते. मर्केल यांनी ते यशस्वीपणे हाताळले.जनतेच्या ठेवी सुरक्षित असल्याची हमी देऊन ती अंमलात देखील आणली. युरोपातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था हे जर्मनीचे स्थान त्यांनी कायम ठेवले. युरोपीय महासंघाच्या संकटमोचक अशी त्यांची प्रतिमा होती, तर देशांतर्गत “जर्मनी फर्स्ट’च्या त्या पुरस्कर्त्या होत्या.
सत्तेचा पाया राजकारण नव्हे, तर धोरण असले पाहिजे ही भूमिका त्यांनी रुजविली. करोनाचे संकट हाताळताना त्यांच्या निर्णय क्षमतेची व नेतृत्व गुणांची सर्वदूर प्रशंसा झाली. दशकातील सर्वात शक्तिशाली महिला म्हणून फॉर्ब्जने त्यांची निवड केली होती. काहींना तर त्यांना “युरोपची महाराणी’ म्हणण्याचा मोह आवरला नाही.
ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन सारख्या रुढीवादी पक्षाला उदारमतवादी करण्यात त्यांची मुख्य भूमिका राहिली. कर्मठवादाची ही पोकळी भरून काढली ती 2015 ला स्थापन झालेल्या “एएफडी’ या पक्षाने. त्याने इमिग्रेशन विरोधात वातावरण तापवले. निर्वासितांना प्रवेश देण्याविरोधात जनमत पेटवले. आर्थिक उदारमतवादाची मागणी पुढे रेटली.
अन् सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे “इस्लामोफोबिया’चे हत्यार उपसले. 10 टक्के मते व 83 जागा मिळवत या पक्षाचा जर्मनीच्या राजकीय क्षितिजावरील उदय जितका चिंताजनक आहे, तितकीच अँजेला मर्केल यांची सद्दी संपणे हुरहूर लावणारे आहे.