“ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’, म्हणजेच व्यवसायसुलभता हा शब्द गेल्या काही वर्षांत बराच प्रचलित झाला आहे. जागतिक बॅंकेने व्यवसायसुलभता निर्देशांक पद्धत सुरू करून, त्यानुसार प्रत्येक देशाची या संदर्भातील क्रमवारी निश्चित करण्याची पद्धती सुरू केली. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने या निर्देशांकातील आपले स्थान वरचे असावे, यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली. त्याचाच एक भाग म्हणून,
राज्याराज्यांत या विषयीची स्पर्धा सुरू करण्यात आली; परंतु आता एक धक्कादायक बातमी आली आहे. 2018 आणि 2020 च्या “ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’च्या अहवालात अनियमितता झाली असून, त्यात जागतिक बॅंकेचे अधिकारीच सामील झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. वॉशिंग्टनमधील विल्मर हेल या लॉ फर्मने केलेल्या तपासानुसार, बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी चीनच्या संदर्भातील आकडेवारी बदलली.
जागतिक बॅंकेचे अध्यक्ष जिम यॉंग किम आणि तत्कालीन मुख्याधिकारी श्रीमती ख्रिस्तलिना जॉर्जिव्हा यांच्या दडपणातून चीनचे स्थान उंचावण्याचा प्रयत्न झाला. श्रीमती जॉर्जिव्हा आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. केवळ चीनच नव्हे, तर अझरबैजान, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्याबद्दलच्या आकडेवारीमध्ये बदल करण्यात आला. त्यामुळे या एकूणच अहवालाबद्दल साशंकता निर्माण झाली.
व्यवसायसुलभता निर्देशांकात 2017 नंतरच भारताचे स्थान उंचावत गेले. भारताची क्रमवारी 30 ने वाढली, ती 2018 सालीच, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. 2019 च्या जागतिक बॅंकेच्या अहवालात म्हटले आहे की, व्यवसायसुलभता निर्देशांत सर्वाधिक प्रगती करणाऱ्या पहिल्या दहा देशांत भारत व चीन यांचा समावेश आहे. जगातील उद्योग-व्यवसायांना पोषक वातावरण निर्माण व्हावे, या चांगल्या उद्देशाने हा निर्देशांक तयार करण्यात आला.
समाजवादी वा नियंत्रित अर्थव्यवस्थेत उद्योगधंद्यांवर नाना नियंत्रणे लादून, धंद्याकडे लक्ष देण्याऐवजी वेगवेगळे नियम पाळण्यावरच लक्ष केंद्रित करावे लागत होते. कोटा व लायसन्स परमिटराजने उद्योगधंद्यांचा श्वास कोंडला गेला होता. जागतिकीकरण, उदारीकरण व खासगीकरणाच्या नव्या युगात उपक्रमशीलतेला चालना देण्यात येऊ लागली. देशाची प्रगती व्यापार-उद्योगविकास यामुळेच होते आणि त्यामुळेच हातांना काम मिळते.
व्यापारी व उद्योगपतींना चोर समजणे चुकीचे आहे, असे सार्थपणे मानले जाऊ लागले. मात्र, आपल्याकडे उदारीकरणातही पसंतीचे उद्योगपती आणि पसंत नसणारे उद्योगपती अशी वर्गवारी केली जाऊ लागली. जागतिक पातळीवरील मक्तेदारी, सग्यासोयऱ्यांची भांडवलशाही, दोघांची मक्तेदारी (ड्युओपॉली) किंवा ठरावीक लोकांची मक्तेदारी (ऑलिगोपॉली) निर्माण होऊ लागली. मुक्त बाजारपेठेत निकोप स्पर्धा निर्माण होऊन ग्राहकांचे भले होते, हा सिद्धांत झाला.
प्रत्यक्षात तसे काही होत नाही. याचे कारण, अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप बदलले, तरी त्याचे नियमन करणारी माणसे सर्वत्र सारखीच असतात. व्यवस्थेत त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात आणि म्हणूनच व्यापारी, उद्योगपती, सत्ताधारी नेते व सनदी अधिकारी यांच्यात साटेलोटे निर्माण होते. चीन, रशिया, जपान, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका अशा सर्व देशांत या ना त्या रूपाने क्रोनी कॅपिटॅलिझम किंवा सग्यासोयऱ्यांची भांडवलशाही दिसून येते.
नियमांना वळसा घालण्यात येतो. सरकारी निविदांमध्ये मर्जीतल्या उद्योगपतींना झुकते माप दिले जाते. भारतातही सरकार कोणतेही असले, तरी नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या लिलावांमध्ये वा कंत्राटात पक्षपात करण्यात येत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. व्यवसायसुलभतेत भारत प्रगती करत असल्याचे ढोल पिटले गेले. मात्र, वास्तवात व्यापारी व उद्योजकांना कारखाना वा धंद्यासाठी जमीन खरेदी करताना,
पाण्याचे वा विजेचे कनेक्शन घेताना, परवाना मिळवताना होणारा त्रास कमी झालेला नाही. महाराष्ट्रसारख्या अग्रेसर औद्योगिक राज्यात औरंगाबादेतील एमआयडीसीत बड्या उद्योजकांना खंडणीसाठी वा अन्य कारणांकरिता धमकावले जात असल्याचे वा त्यांना मारहाण केली जात असल्याचे प्रकार अलीकडेच उघडकीस आले आहेत. देशविदेशांतील गुंतवणूकदार आकर्षित करून घेण्यासाठी मोदी सरकारने व्यवसायसुलभता निर्देशांकाचा उपयोग करून घेतला.
सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांवर छाप पाडण्यासाठी याचा उपयोग करून घेण्यात आला. 2018 व 2020 मध्ये या निर्देशांकाच्या जागतिक क्रमवारीत भारताने हनुमानउडी मारली; परंतु याच दोन वर्षांतील आकडेवारीबाबत जागतिक स्तरावर अनियमितता दिसून आली आहे. अर्थात या गैरव्यवहारात भारताचा कोणताही हात नाही. तर दोष जातो, तो जागतिक बॅंकेकडे.
प्रत्यक्ष उद्योजकांची उदाहरणे लक्षात घेण्याऐवजी, काल्पनिक केस स्टडीजचा वापर करून जागतिक बॅंक ही क्रमवारी निश्चित करते, अशी टीका होत आली आहेच. तसेच पाहणी अहवालातील नमुन्यांचा आकार विस्तारण्याची गरजही व्यक्त करण्यात येते. जे देश कर घटवतील, त्यांचा क्रम वरचा राहतो. परंतु एखाद्या देशाच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने ही गोष्ट चूकही असू शकते. मात्र, या मुद्द्याचा विचारच केला जात नाही.
जागतिक आरोग्य संघटनेचे नेतृत्व असल्याचा फायदा चीनने करोनाकाळात उचलला. त्याचप्रमाणे आपल्या आर्थिक प्रभावाचा वापर करून घेऊन, चीन व्यवसायसुलभता निर्देशांकात वरचे स्थान प्राप्त करून घेत आहे. जागतिक बॅंकेने देशांतील हजार स्थानिक तज्ज्ञांकडून प्रश्नावली भरून घेतली. हे तज्ज्ञ म्हणजे कोण, तर वकील, व्यावसायिक सल्लागार, लेखापाल, सरकारी अधिकारी वगैरे.
खरे तर, त्यापेक्षा व्यापारी व उद्योजकांच्या मुलाखती घेणे आवश्यक होते. अनेक देशांमधील केवळ एक-दोन शहरांमध्येच पाहणी करण्यात आली. ही तर अत्यंतच चुकीची गोष्ट आहे. भारतासारख्या देशात ग्रामीण भागात उद्योगधंदा सुरू करणे किती कठीण आहे, हे आजही कोणीही सांगेल. जागतिक बॅंकेसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेकडूनच जर व्यवसायसुलभता निर्देशांकात हेराफेरी होत असेल, तर विकसनशील देशांतील अशा संशोधन अहवाल वा आर्थिक पाहण्याची स्थिती काय असेल, याची आपण सहज कल्पना करू शकतो.