– निर्मात्यांना निश्चित कृती आरखडा सादर करण्याची सूचना
मुंबई: करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे ठप्प झालेल्या चित्रपटसृष्टीतील पडदा आता लवकरच उघडणार आहे. सोशल डिस्टन्सिंग व इतर नियमांचे पालन करीत मर्यादित प्रमाणात चित्रीकरण किंवा निर्मितीनंतरच्या प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत राज्य सरकारने अनुकूलता दर्शविली आहे.
महाराष्ट्रातील मनोरंजन उद्योगातील विशेषत: मराठी चित्रपट, नाट्य क्षेत्र, मालिका यांचे निर्माते, कलाकार यांच्याशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. यात खासदार अमोल कोल्हे, चित्रपट महामंडळ अध्यक्ष मेघराज राजे भोसले, प्रसाद कांबळी, निखिल साने, नितीन वैद्य, सुनील फडतरे यांच्यासह अन्य कलाकारांनी सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, ग्रीन किंवा ऑरेंज झोनमध्ये आपल्याला दक्षता घेऊन व सर्व नियम पाळून मर्यादित स्वरूपात का होईना कसे चित्रीकरण सुरू करता येईल याचा विचार करता येईल. पण यासाठी कंटेनमेंट झोन्समध्ये चित्रीकरण करण्यात परवानगी देता येणार नाही. तसेच चित्रीकरण पथकातील लोकांची संख्या, त्यांचे राहणे-जेवणे या गोष्टीदेखील पाहाव्या लागतील. स्टुडिओमध्ये परवानगी द्यायची असेल तर तेथील जागा, वातानुकूल यंत्रणा याबाबतही सूचना द्याव्या लागतील. पावसाळयापूर्वी अशी काही चित्रीकरणे शक्य होतील का ते पाहण्यास त्यांनी सांस्कृतिक कार्य विभाग व निर्मात्यांना सांगितले.
यावेळी निर्मात्यांना विनातारण कर्ज तसेच कमी व्याजाचे कर्ज, एक पडदा चित्रपटगृहांना वाचविणे, गरीब संगीतकारांना मदत, मराठी चित्रपटांना अनुदान रक्कम देणे, चित्रपट निर्मिती जीएसटी माफ करणे, सांगली-कोल्हापुरात चित्रीकरणाला परवानगी देणे अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
दरम्यान, लॉकडाऊनमुळे 70 हिंदी, 40 मराठी आणि 10 ओटीटी अशा 110 मालिकांची चित्रीकरणे रखडली आहेत. यामुळे सुमारे 3 लाख कामगार व तंत्रज्ञ यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात दरवर्षी 30 हजार एपिसोड तयार होतात. यात हिंदी मालिकांसाठी 5 हजार कोटी, तर मराठी मालिकांसाठी 250 कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.