पिंपरी, दि. 20 (प्रतिनिधी) – निराधार व्यक्तींना संजय गांधी योजनेच्या माध्यमातून दर महिन्याला ठराविक रक्कम जमा करून आधार दिला जातो. मात्र असंख्य नागरिकांना लाभ मिळवून देणाऱ्या या योजनेचे कार्यालयालच मात्र निराधार झाले आहे. आकुर्डीत हवेली तहसिल कार्यालय असताना आलेले अर्ज घेऊन कर्मचाऱ्यांना पुण्यात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यात उशिर तर होतोच. तर कर्मचाऱ्यांचीही हेलपाटे मारून दमछाक होत आहे.
घरात कमविणारी व्यक्ती नसल्याने निराधार असणाऱ्या, तसेच 65 वर्षे वय पुर्ण करणाऱ्या नागरिकांसाठी संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ दिला जातो. पुर्वी पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत या योजनेचे कार्यालयच नव्हते. त्यामुळे नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पुण्यात असणाऱ्या या योजनेच्या कार्यालयात जावे लागत होते. त्यासाठी वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च व्हायचा. 2016 नंतर पिंपरी-चिंचवड येथे या योजनेचे कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे.
निगडी येथील “फ’ क्षेत्रीय कार्यालयाजवळ हवेली तहसिल कार्यालय आहे. या कार्यालयात संजय गांधी निराधार योजनेचे कार्यालय आहे. या ठिकाणी दिवसाकाठी सुमारे 20 अर्ज योजनेसाठी दाखल होत असून अनेक नागरिक माहितीसाठी येत आहेत. जमा झालेले अर्ज घेऊन संबंधीत योजनेच्या कर्मचाऱ्याला पुण्यातील कार्यालय गाठावे लागत आहे. पुन्हा पिंपरीत येऊन इतर नागरिकांचे अर्ज घेतले जात आहेत. हवेली तालुका तहसिलदारांकडे अर्ज देण्याबाबत अधिकार दिल्यास ही प्रक्रिया सोपी होऊन कर्मचाऱ्यांचा देखील हेलपाटा कमी होणार आहे. त्या बाबत प्रस्ताव पाठविला असून अद्याप कार्यवाही झाली नसल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
एकाच कर्मचाऱ्यावर कामाचे ओझे
संजय गांधी निराधार योजना राबविण्यासाठी, त्याचा खरा लाभ नागरिकांपर्यंत पोचविण्यासाठी नायब तहसिलदारांतर्गत कामकाज करणे गरजेचे आहे. तसेच अव्वल कारकून दोन, लिपीक दोन असे किमान पाच कर्मचारी आवश्यक आहेत. अंदाजे 27 लाखांच्या पुढे लोकसंख्या असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी एकाच कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आले. त्यामुळे संपूर्ण कामाचे ओझे या एकाच कर्मचाऱ्यावर येत आहे. येणाऱ्या अर्जाची संख्या पाहता या ठिकाणी अधिकच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी होत आहे.
कर्मचाऱ्याच्या खिशाला खर्चाची कात्री
या योजनेसाठी आलेले सर्व अर्ज घेऊन संबंधित कर्मचाऱ्याला स्वःखर्चाने पुण्यातील कार्यालयात जावे लागत आहे. शासनाकडून कोणताही भत्ता त्यासाठी दिला जात नाही. दररोज येणारे अर्ज आणि हेलपाटे पाहता कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला खर्चाची कात्री बसत असल्याचे या कर्मचाऱ्याकडून सांगण्यात आले आहे.
एकाच कर्मचाऱ्यावर कामाचे ओझे
संजय गांधी निराधार योजना राबविण्यासाठी, त्याचा खरा लाभ नागरिकांपर्यंत पोचविण्यासाठी नायब तहसिलदारांतर्गत कामकाज करणे गरजेचे आहे. तसेच अव्वल कारकून दोन, लिपीक दोन असे किमान पाच कर्मचारी आवश्यक आहेत. अंदाजे 27 लाखांच्या पुढे लोकसंख्या असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी एकाच कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आले. त्यामुळे संपूर्ण कामाचे ओझे या एकाच कर्मचाऱ्यावर येत आहे. येणाऱ्या अर्जाची संख्या पाहता या ठिकाणी अधिकच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी होत आहे.