पिंपरी, दि. 20 (अमोल शित्रे) – डिसेंबर 2022 पर्यंत सर्वांना हक्काची घरे देण्याचा निर्धार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवास योजना सुरु केली. या योजनेंतर्गत शहरातील कष्टकऱ्यांना हक्काचा निवारा देण्यासाठी सुमारे दहा हजार घरे बांधून देण्याच्या घोषणा महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी केल्या. सत्तेची पाच वर्षे उलटली तरी देखील दिलेल्या आश्वासनांची प्रतीपूर्ती भाजप नेत्यांना करता आली नाही. प्रशासकीय राजवटीत देखील कष्टकऱ्यांना घर देणे शक्य झाले नाही. आता घरासाठी लाभार्थ्यांनी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते, बॅंक व फायनान्सचे व्याज, दैनंदीन खर्च, घरभाडे व मुलांच्या शेळेची फी अशा खर्चाचा बोजा वाढल्याने मेटाकुटीला आलेल्या कष्टकऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. हक्काचे घर देण्याबाबत अधिकारी निश्चित वेळमर्यादा सांगत नसल्यामुळे कष्टकऱ्यांसमोर विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
कष्टकऱ्यांना हक्काची परवडणारी घरे देण्यासाठी महापालिकेने रावेत (न्यायप्रविष्ठ प्रकल्प) वगळता बोऱ्हाडेवाडी आणि चऱ्होली येथे आवास योजनेंतर्गत टोलेजंग गृह प्रकल्प उभारले. बोऱ्हाडेवाडी येथील गृह प्रकल्पात 1288 घरे बांधली. तर, चऱ्होली येथे 1442 घरे बांधली आहेत. दोन्ही प्रकल्पाचे सुमारे 95 टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. दोन्ही प्रकल्पात 323 चौरस फुट चटई क्षेत्राची घरे बांधली आहेत. बोऱ्हाडेवाडीत 1288 घरांसाठी 6 इमारती बांधल्या. चऱ्होलीत 1442 घरांसाठी 7 इमारती बांधल्या आहेत. बोऱ्हाडेवाडी येथील प्रकल्प उभा करण्यासाठी तब्बल 112 कोटी 19 लाख 23 हजार 406 एवढा खर्च झाला. तर, चऱ्होलीतील प्रकल्पासाठी 132 कोटी 50 लाख एवढा खर्च झाला. तरीही, उर्वरीत कामे अद्याप अपूर्णच आहेत. दोन्ही प्रकल्पात ए, बी, सी, डी, ई आणि एफ असे विंग तयार करण्यात आले आहे. प्रत्येक विंगला स्वतंत्र वातानुकुलीत लिफ्टची सुविधा आहे. यासह गृह प्रकल्पात सुसज्ज वाहनतळ, क्लब हाऊस, जलशुध्दीकरण केंद्र अशा प्राथमिक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे येथे राहणाऱ्या कष्टकऱ्यांना उच्चभ्रु वसाहतीत राहण्याचा फील नक्कीच येणार आहे.
रावेत, बोऱ्हाडेवाडी आणि चऱ्होलीतील गृह प्रकल्पासाठी पालिकेकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. तब्बल 60 हजार अर्ज प्राप्त झाले. मात्र, रावेतचा प्रकल्प वादात अडकल्याने त्याला न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतिक्षा आहे. अर्जदारांची छाननी केल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांपैकी बोऱ्हाडेवाडीच्या प्रकल्पातील घरांसाठी 140 लाभार्थ्यांनी रक्कम जमा केली. तर, चऱ्होलीच्या प्रकल्पातील घरांसाठी 613 लाभार्थ्यांनी रक्कम भरली. लाभार्थ्यांनी बॅंक कर्ज मंजूर करण्यासाठी प्रकरणे दाखल केली. बहुतांश लाभार्थ्यांचे “सीबील’ खराब असल्याने प्रायव्हेट पतपुरवठादाराकडून 9 टक्के, 10 टक्के व 12 टक्के व्याजदराने कर्ज मंजूर करून घेतले. तर, बॅंकेकडून 8.5 टक्के, 9.7 टक्के व दहा टक्के अशा व्याजदराने अनेकांची कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. कर्जाची रक्कम जमा होताच अनेकांना कर्जाचे हप्ते देखील सुरु झाले आहेत. त्यामुळे कष्टकरी वर्गावर आर्थिक बोजा वाढला आहे. मात्र, घर देण्याबाबत केवळ मुदतीवर मुदतच मिळत असल्याने कष्टकऱ्यांनी पालिका प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
व्याज, हप्ता की घरभाडे?
घरासाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांनी बॅंक व फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज काढून पैसे जमा केले आहेत. त्यावर व्याज दर आणि दरमहा हप्ते सुरु झाले आहेत. त्यातच लाभार्थी सध्या राहत असलेल्या घराचे भाडे, दैनंदीन खर्च आणि मुलांचा शैक्षणिक खर्च या तिहेरी कचाट्यात लाभार्थी अडकल्याने त्याचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. दरमहा 12 हजार ते 15 हजार कमावणाऱ्या कष्टकऱ्याला हे शक्य नसल्यामुळे त्याच्यापुढे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे काय भरु? बॅंकेचा हप्ता, घरभाडे की दैनंदीन कौटुंबिक खर्च? अशा तिहेरी कचाट्यात लाभार्थी सापडला आहे.
रावेत, बोऱ्हाडेवाडी आणि चऱ्होली या तीन प्रकल्पांसाठी एकूण 60 हजार अर्ज प्राप्त झाले. त्याची छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांचे बॅंक कर्ज प्रकरणे मंजूर केली जात आहेत. कागदपत्रांअभावी काही जणांची कर्ज प्रकरणे मंजूर होणे बाकी आहे. त्यांना बॅंक कर्ज मंजूर करण्यासाठी पालिकेकडून सहकार्य केले जात आहे. त्यासाठी घरांचा ताबा देण्यास विलंब होत आहे. जानेवारी 2023 पर्यंत घरांचा ताबा देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
– सुषमा शिंदे, सहाय्यक आयुक्त,
अपयशाचे खापर आमच्या माथी नको
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या थाटात शहरातील कष्टकऱ्यांसाठी सत्ताकाळात दहा हजार घरे बांधून देण्याची घोषणा केली. त्याचे श्रेय लाटण्याचे नियोजन डोक्यात ठेवून दिमाखात प्रकल्पांचे भूमीपूजन केले. रावेत येथील प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात अडकणार असल्याचे माहित असताना तत्पूर्वी कायदेशीर बाबी तपासण्यात आल्या नाहीत. बोऱ्हाडेवाडी आणि चऱ्होली येथील दोन गृह प्रकल्प बांधण्यात आली आहेत. मात्र, अंतर्गत बरीच कामे करायची राहिल्याने घरांचा ताबा देण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे घरांचे श्रेय लाटणाऱ्या तत्कालीन सत्ताधारी भाजपाकडून शहरातील कष्टकऱ्यांची चेष्टा झाली आहे. सत्तेची पाच वर्षे संपून प्रशासकीय राजवटीचे एक वर्ष पूर्ण होत आले आहे. तरी, देखील कष्टकऱ्यांना घरे देण्यात भाजपा अपयशी ठरले आहे. आता कागदपत्रांअभावी कर्ज प्रकरणे मंजूर होत नसल्यामुळे विलंब होत असल्याचे खापर लाभार्थ्यांवर फोडले जात आहे. तुमच्या अपयशाचे खापर आमच्या माथ्यावर फोडू नका, अशी विनंती लाभार्थी करीत आहेत.
पैसे जमा करण्यासाठी धावपळ
सर्वसामान्य घटकातील लोकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शासनाने आवास योजनेअंतर्गत स्वस्त घर देण्याची तयारी केली. बोऱ्हाडेवाडीच्या प्रकल्पात घर घेण्यासाठी 6 लाख 21 हजार आणि चऱ्होलीच्या प्रकल्पात घर घेण्यासाठी 6 लाख 69 हजार रुपये जमा करणे अपेक्षित आहे. ही रक्कम उपलब्ध करण्यासाठी फायनान्स कंपन्यांनी लाभार्थ्यांना दहा ते बारा टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले. तर, काही बॅंकांनी लाभार्थ्यांना वेळेत कर्ज पुरवठा केला नाही. मात्र, आयटीआर व तत्सम कागदपत्रांअभावी अनेकांची कर्ज प्रकरणे नामंजूर केली आहेत. त्यामुळे खासगी पत पुरवठादारांकडून वाढीव व्याज दरासह कर्ज घेण्याशिवाय लाभार्थ्यांसमोर पर्याय उरलेला नाही. पैशांची जुळवाजुळव करण्यात लाभार्थ्यांची धावपळ होत आहे.
आवास योजना
सदनिका 1288
बोऱ्हाडेवाडी गृह प्रकल्प
खर्च
112 कोटी 19 लाख 23 हजार 406
चऱ्होली गृह प्रकल्प
सदनिका 1442
खर्च
132 कोटी 50 लाख
मुदत
31 जुलै 2022