जम्मू काश्मीरमध्ये जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. त्या अनेक अर्थांनी महत्त्वाच्या आहेत. त्याला कारण कलम 370 रद्द झाल्यानंतरच्या या पहिल्या निवडणुका. सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यात सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे नागरिकांनीही मतदानात उत्साह दाखवला. त्याचे निकाल आता समोर आले आहेत. कोण जिंकला आणि कोण पराभूत झाला, हा नंतरचा विषय. अगोदरचे आणि उल्लेखनीय म्हणजे लोकशाहीच्या प्रक्रियेला संधी देण्याची प्रक्रिया यातून सुरू झाली आहे व देशाच्या मुख्य प्रवाहासोबतच आम्हाला राहायचे आहे, असा कौल येथील मतदारांनी या निवडणुकांच्या निमित्ताने दिला आहे. या राज्यात गेले वर्ष प्रचंड घडामोडींचे राहिले.
आंतरराष्ट्रीय समुदायाचेही विशेष लक्ष होते. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला होता. सव्वा वर्षे तेथे म्हटले तर शांतता आणि म्हटले तर वादळापूर्वीची शांतता असे वातावरण होते. वर्षानुवर्षे तेथे सत्ता भोगणाऱ्या राजकीय पक्षांची कोंडी झाली होती. त्यांच्या मुख्य नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले होते. याचा नेमका काय परिणाम होणार याचा अंदाज नव्हता. देशी आणि विदेशी माध्यमे असतील किंवा मानवाधिकार संघटना सगळ्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. अमेरिकेच्या निवडणुकीत आता विजयी झालेल्या त्यांच्या नव्या उपाध्यक्षांनीही याबाबत टिप्पणी केली होती. त्यामुळे काश्मीर सातत्याने चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. त्याला कदाचित आता पूर्णविराम मिळेल. सामान्यत: काश्मीरमध्ये पंचायत स्तरावरच्या निवडणुका म्हटल्या तरी काहीच अंदाज येत नाही. मतदानात निरूत्साह असतो. जे दोन पारंपरिक पर्याय तेथील जनतेसमोर असतात त्यातील एकाकडे सत्तेचा सुकाणू येतो. आलटून पालटून त्यांचीच सत्ता. त्यामुळे हे राज्य म्हणजे त्या राजकीय घराण्यांसाठी परंपरेने चालत आलेली गादी.
कलम 370 ने राज्याला विशेष दर्जा बहाल केला होता. तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती. मात्र हे विशेषपण फारच जपले गेले. गोंजारले गेले. आपण भारताचे नाहीच अशी भावना दृढ होत गेली. केली गेली. येथील नेत्यांनी ती आपल्या फायद्यासाठी जोपासली. आपण विशेष आहोत, हे मानणे गैर नाही. मात्र आपल्याला मुख्य प्रवाहाचे काहीच लागू होत नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. तसे होत असेल तर ते विशेषपण वेगळेपणाची भावना जागृत करण्याला कारणीभूत ठरते. अगदी बोलण्या चालण्यातूनही या विशेषपणाचा दर्प यायला लागला होता. अगदी वरवरचे जरी सांगायचे झाले तरी भारताच्या कोणत्याही राज्यात आपल्या सरकारचा केंद्र सरकार असा उल्लेख ऐकायला मिळतो. मात्र त्या राज्यातील मानसिकताच अशी होती की भारत सरकार असाच उल्लेख केला जायचा.
मध्यंतरी ना हम हिंदुस्तान के है, ना पाकिस्तान के असेही बडेजावाने सांगितले गेल्याचे भारतीयांनी ऐकले. अधिकार घेण्याची हौस सगळेच भागवतात. मात्र जबाबदारीपासून पळ काढायचा किंबहुना ती आपली नाहीच अशा टेंभ्यात मिरवायचे हा करंटेपणा झाला. त्यात अशा वृत्तींना खतपाणी घालणारा शेजार. त्यांच्या भाडोत्री बंदुका घेऊन सोशल मीडियावर स्टार झालेले दहशतवादी, त्यांच्या कथित ग्लॅमरमुळे प्रभावित झालेली काही युवा मंडळी असे सगळे नाट्य या राज्याने व त्यामुळे देशानेही पाहिले. निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचे विभाजनवाद्यांना भयंकर वावडे. नागरिकांसमोर जरी पर्याय नव्हते, तरी ती किमान प्रक्रिया तर होती. पण विभाजनवाद्यांनी त्यालाही खिळ घालण्याचेच सातत्याने काम केले. धमकावण्यापासून उमेदवारांच्या व विजयी झालेल्यांच्या हत्या करण्यापर्यंत प्रवास झाला. भीती निर्माण केली की लोक पुन्हा त्या वाटेला जात नाही हा हिशेब. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा विकास परिषदेसाठी झालेले मतदान आणि लोकांनी दिलेला कौल महत्त्वाचाच.
जम्मूत भारतीय जनता पार्टीचा प्रभाव असल्याचे अलिकडच्या काळात दिसू लागले आहे. मात्र काश्मीर खोऱ्यात त्यांच्या हाती भोपळाच येतो. तेथे नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीचा वरचष्मा. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपने खोऱ्यातही प्रवेश केला. तर नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटीक पार्टीने काश्मीरमध्ये आपला जनाधार राखताना जम्मूतही उपस्थिती नोंदवली. कॉंग्रेसलाही बऱ्यापैकी जागा मिळाल्या आणि अपक्षांनीही नेत्रदीपक कामगिरी केली. कोणा एकाचा प्रभाव नाही आणि कोणाला नाकारलेही गेले नाही. कोणाला आता आम्हीच सर्वस्व असा दावा करण्याची संधीही मिळाली नाही. थोडक्यात, या निवडणुकांत ऐतिहासिक असे काही घडले नाही. मात्र तरीही त्या ऐतिहासिकच ठरल्या, असे म्हणायला हरकत नाही. त्याला कारण म्हणजे येथील जनतेने लोकशाहीवर विश्वास दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. किमान त्या दिशेने वाटचाल तरी सुरू केली आहे. कलम 370 रद्द झाल्यानंतर केंद्र सरकार बऱ्याच गोष्टी सांगत होते. मात्र गेला सव्वा वर्षाचा काळ अस्वस्थता दर्शवणारा आणि अनिश्चिततेचाच होता. सरकारचा बहुतांश वेळ शांतता राखण्यातच गेला. विकास होत असेल तर लोकांचा दृष्टीकोन बदलू लागतो. बाबू लोक किंवा गणवेशधारी लोक शांतता आणि सुरक्षा याकडे लक्ष देतात. पण विकासाच्या प्रक्रियेत जनता आणि त्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणे आवश्यक असते. त्याकरताच या निवडणुका घेतल्या गेल्या. नजरबंदीतून सुटलेल्या जुन्या संस्थानिकांनी आपण यात सहभागी होणार नसल्याचे अगोदर सूचित केले. मात्र परिस्थितीच्या रेट्याने त्यांनाही यात सहभागी व्हावे लागले, हाच लोकतांत्रिक प्रक्रियेचा विजय.
आपल्या प्रक्षोभक विधानांनी आणि काश्मिरीयतच्या नावाखाली आपल्याच लोकांना विकासाच्या गंगेपासून दूर ठेवता येणार नाही याची काश्मीरमधील घराण्यांना आता जाणीव झाली आहे. त्यांनी आपला दृष्टीकोन अधिक व्यापक केला तर त्यांच्यात अजून सुधारणा निश्चितच होतील. कारण सुधारणांना नेहमीच वाव असतो. मुख्य राजकीय प्रवाहात सहभागी होण्याची काश्मीरच्या जनतेची इच्छा प्रबळ आहे. तसे जर ते नसते तर काश्मीरीयतच्या वल्गनांना ते भूलले असते. मात्र आता तेही चांगल्या भवितव्याकडे पाहत आहेत. त्यांनी भाजप आणि कॉंग्रेस या प्रमुख राजकीय पक्षांवर तर विश्वास दर्शवलाच, मात्र अपक्षांनाही त्यांनी पाठबळ दिले. अन्यथा जुनेच चेहरे व जुनेच पक्ष नव्या रंगरंगोटीने समोर आले असते. आता सर्वसमावेशकता जी दिसते आहे ती दिसली नसती. बदल होतोय याचा भासही झाला नसता व तसे झाले असते तर निरूत्साह आणि उदासीनतेचे वातावरण अधिक गडद झाले असते. तसे झालेले नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी हा एक शुभसंकेतच म्हणायला हवा.