-राहुल गोखले
नव्या वर्षात देशाला मुत्सद्दी, द्रष्ट्या अशा नेतृत्वगुणांचे दर्शन घडेल का, हाच सरत्या वर्षाने नव्या वर्षासमोर टाकलेला पेच आहे.
चलनबदलापासून अर्थकारण काहीसे निष्प्रभ होऊ लागले होतेच. करोनानंतर पंतप्रधानांनी जरी मोठी आर्थिक पॅकेज घोषित केली आणि उद्योगांना चालना देण्याच्या उपाययोजनांची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली तरी त्या सगळ्याचा किती प्रभाव पडला आहे याविषयी छातीठोकपणे काही सांगता येणार नाही. जरी अर्थवाढीचा वेग अगोदरच्या तिमाहीपेक्षा काहीसा वधारला असला आणि जीएसटी भरणा वाढला असला तरीही अर्थकारण रूळावर आले आहे, असा दावा करता येणार नाही. जेथे अर्थकारण असे डळमळीत झालेले असते तेथे अन्य प्रकारे सर्व काही सुरळीत आहे, असे भासविण्याचा प्रयत्न होतो.
बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि तेथे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला निसटते बहुमत मिळाले आणि भारतीय जनता पक्षाने मात्र आपला जनाधार वाढविला. तेव्हा स्थलांतरित मजुरांच्या, लॉकडाऊनच्या निर्णयाच्या आणि एकूण बिघडलेल्या अर्थकारणाच्या प्रश्नांवर जनता आपल्या बाजूने आहे, असा गवगवा यानिमित्ताने भाजपने सुरू केला.
प्रतिस्पर्धी महागठबंधनलाही जवळपास तितक्याच जागा मिळाल्या. तेव्हा भाजपने वस्तुतः हा स्पष्ट जनादेश आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. मात्र भाजपला टक्कर द्यायची तर विरोधकांना एकत्र येण्यावाचून पर्याय नाही हे या निवडणुकांनी जसे सिद्ध केले, तद्वत कॉंग्रेस आपला जनाधार गमावत आहे आणि याला कॉंग्रेसचे धरसोड करणारे नेतृत्व कारणीभूत आहे हेही सरत्या वर्षाने अधोरेखित केले आहे. हैदराबादच्या महानगरपालिका निवडणुकांत याचाच प्रत्यय आला आणि केरळ स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत कॉंग्रेसने त्याच नामुष्कीजनक कामगिरीची पुनरावृत्ती केली. तेव्हा नव्या वर्षात तरी कॉंग्रेस आपला जनाधार वाढविण्यासाठी काही गंभीर आणि प्रामाणिक प्रयत्न करणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. विशेषतः अनुत्सुक नेत्यांनाच पक्षाची सूत्रे सोपवून कॉंग्रेसचा लाभ होईल की तो पक्ष आणखी गर्तेत जाईल हेही कळेलच.
सरत्या वर्षाने राम मंदिराचे भूमिपूजन पाहिले आणि दुसरीकडे नव्या संसद भवनाचे. दोन्ही बाबतीत भाजपने आपली पाठ थोपटून घेतली. त्यातील राम मंदिराचे आंदोलन भाजपने नव्वदच्या दशकात उभे केले होते हे खरे; तथापि संसद भवनाची नवी इमारत उभी राहण्यात पंतप्रधान मोदी यांना आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक भासावे हे अनाकलनीय. संसदेत कृषी विधेयके ज्या पद्धतीने संमत करून घेण्यात आली आणि दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन उभे राहिले आहे या घटना ताज्या असताना संसदेच्या नव्या इमारतीचा अन्वयार्थ शोधणे अधिक महत्त्वाचे.
एकीकडे प्रश्नकाल रद्द करायचा; हिवाळी अधिवेशन रद्द करायचे आणि दुसरीकडे केवळ नव्या वास्तूचा डांगोरा पिटायचा हा विरोधाभास झाला. तेव्हा सरत्या वर्षातील हा धडा महत्त्वाचा. संसदेची प्रतिष्ठा तेथील कामकाजाने, चर्चांनी, वाटाघाटींनी वाढत असते; वास्तूने नव्हे हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. सोहळे करून प्रकाशझोतात राहण्याची किमया भाजपला साधली आहे; मात्र बहुमताचे प्रदर्शन करणे दरवेळी आवश्यक नसते हाही कृषी विधेयकानी भाजपला सरत्या वर्षाने दिलेला धडा आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये येणाऱ्यांची वा येऊ पाहणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. महाराष्ट्रात गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर भाजपमध्ये अन्य पक्षांतून येणाऱ्यांची अशीच रीघ लागलेली होती. मात्र अखेर सत्ता मिळाली नाही. बंगालमध्ये भाजप तोच प्रयोग करीत आहे. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर अशी आयात करून उसन्या बहुमताचा आधार भाजप किती काळ घेणार हाही प्रश्न सरत्या वर्षाने उपस्थित केला आहे. राजकीय डावपेचांच्या सबबीखाली असल्या क्लृप्त्यांचे समर्थन होऊ शकत नाही. घोडदौडीत सगळेच पचते हे खरे असले तरी कधीतरी त्या विधिनिषेधशून्य कृतीचा पश्चाताप करण्याची वेळ येते या कॉंग्रेसला लागलेल्या ठेचेवरून तरी भाजप शहाणा होणार का, हाही सवाल सरत्या वर्षाने निर्माण केला आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचे प्रयत्न भाजपने केले नाहीत असे नाही; मात्र त्यात यश आले नाही हेही खरे. राजस्थानमध्ये देखील भाजपचे गेहलोत सरकार पाडण्याचे डावपेच सफल झाले नाहीत. तेव्हा आपण कुठेही कोणताही डावपेच यशस्वी करूच शकतो हा भाजपचा भ्रमही सरत्या वर्षाने निकालात काढला आहे. केरळमध्ये काय किंवा जम्मू-काश्मीरमध्ये काय, भाजपला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. तरीही आपणच जिंकलो अशा अविर्भावात भाजप राहू शकतो; तथापि त्याने वस्तुस्थिती बदलत नसते.
सीबीआयसारख्या संस्थांच्या मार्गाने विरोधकांवर वचक ठेवण्याचे भाजप सरकारचे धोरण, राज्यपालांच्या मार्फत विरोधकांच्या राज्य-सरकारांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करण्याचे डावपेच भाजपने गेल्या वर्षात खेळले. त्याने केंद्र-राज्य संबंधांवर विपरीत परिणाम झाला आहे आणि एकूण वातावरण गढूळ झाले आहे. यांचा अर्थ विरोधकांनी देखील साधनशुचिता पाळली आहे असे नाही. बंगालात भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या वाहनांच्या ताफ्यावर दगडफेक करण्यापर्यंत समाजकंटकांची मजल गेली आहे, हे ढासळलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेचे लक्षण.
तेव्हा सर्वच राजकीय पक्षांसमोर सरत्या वर्षाने जे आव्हान उभे केले आहे ते केवळ कोणता पक्ष जिंकणार किंवा पराभूत होणार हे नसून, राजकीय पक्षांच्या आणि राजकीय संस्कृतीच्या विश्वासार्हतेचे आव्हान आहे. अस्वस्थ समाजमन बिना तोडग्याचे असेच हेलकावे खात राहू शकत नाही. सध्या देशभर एक प्रकारची अस्वस्थता आहे. ती करोनामुळे उद्भवली आहे, असे मानणे म्हणजे आत्मवंचना. प्रश्न आणि समस्या अनेक आहेत. त्यांची उत्तरे केवळ निवडणुका, विरोधी पक्ष फोडणे, बहुमताचे सतत अहंकारी प्रदर्शन मांडणे, राष्ट्रभक्त-राष्ट्रद्रोही विभागणी, आंदोलनांना बदनाम करणे, कोणत्याही मुद्द्यावर सतत ध्रुवीकरण करणे, सतत विरोधकांना डागण्या देणे यांत सापडणार नाहीत.
या सगळ्यामुळे आशावादाचे भासमान चित्र निर्माण करता येईल; जनतेचे लक्ष कदाचित विचलित करता येईल. पण तसे करायचे तर त्याला सामान्य राजकारणी देखील पुरेसा असतो. मुत्सद्दी, द्रष्ट्या नेतृत्वाची देशाला अशा संकटसमयी गरज असते.