आता सरकारने आणखी दोन सरकारी बॅंकांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. देशाला खासगीबरोबरच सरकारी बॅंकांची देखील गरज आहे, हे सरकारने ओळखायला हवे.
केंद्र सरकारने 2021-2022 च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बॅंकांच्या खासगीकरणाची इच्छा व्यक्त केली. यादरम्यान अर्थमंत्रालयांकडून काही वक्तव्ये पाहिल्यास केंद्र सरकार खासगीकरणाच्या निष्कर्षाप्रत येऊन पोचलेले नाही, असे दिसून येते; परंतु बॅंकांच्या खासगीकरणावर युद्धपातळीवर काम केले जात असून लवकरच त्यावर घोषणा केली जाईल. गेल्या काही वर्षांपासून सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे होणारे विलीनीकरण पाहिल्यास, तसेच एअर इंडिया ज्या रीतीने खासगी क्षेत्राच्या हवाली केले, ते पाहता दोन्ही सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 1969 ते 2014 आणि 1980 मध्ये सहा बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. राष्ट्रीयीकरणाच्या अगोदर देशात बॅंकांच्या खूपच कमी शाखा असायच्या. यातही अनेक बॅंका महानगर आणि मोठ्या शहरातच असायच्या. या बॅंकांचा आणि शाखांचा प्रमुख ग्राहक वर्ग हा मोठे व्यापारी आणि उद्योगपती आदी असायचे.
शेतकरी, मजूर, मध्यमवर्गीय, अल्प उत्पन्नधारक यांच्यापर्यंत बॅंकिंगची सुविधा पोचलेली नव्हती. राष्ट्रीयीकरणानंतर देशात मोठ्या प्रमाणात बॅंकांच्या शाखा सुरू झाल्या. तांड्यांवर आणि ग्रामीण भागात तसेच दुर्गम भागात शाखा सुरू करण्यावर भर दिला गेला. सरकारच्या विकास योजना विशेषत: ग्रामीण विकासाच्या अनेक योजना शाखेतून राबविल्या जाऊ लागल्या. त्याचा मोठा फायदा म्हणजे ग्रामीण भागातील नागरिकांची सावकारांच्या कर्जाच्या जाळ्यातून सुटका झाली. जनधन योजनांच्या माध्यमातून देशातील मोठा गट बॅंकिंग यंत्रणेत सामील झाला आहे. विकास योजनांपासून वंचित असणाऱ्या मोठ्या गटाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांची भूमिका मोठी राहिली आहे.
बॅंकांचे खासगीकरण हे बॅंकांच्या विलीनीकरणापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांतील विलीनीकरणाची प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे. परंतु या विलीनीकरणातून बॅंकांच्या कार्यक्षमतेत, ग्राहक सेवेत आणि कार्यतत्परतेत किती बदल झाला आहे, त्याचे पुरावे मात्र अद्याप कोणीही देऊ शकले नाही आणि त्याचा शास्त्रीय अभ्यास देखील कोणी करू शकले नाही. अर्थात काही शाखा बंद कराव्या लागल्या आणि काही ठिकाणी दोन किंवा तीन शाखांना एकत्र करण्यात आले. कर्मचाऱ्यांची संख्या ही गरजेपक्षा कमीच आहे. या बॅंकांत पूर्वीसारख्या मेगाभरती होत नाहीत. बॅंकांच्या विलीनीकरणामागे सरकारचे काही उद्देश आहेत आणि ते म्हणजे एकच मोठी बॅंक तयार करणे. तिचा समावेश जगातील नामांकित बॅंकांत व्हावा, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. परंतु ही अपेक्षा अद्याप पूर्ण झालेली दिसत नाही.
कोणत्याही सरकारी विमान कंपनीला खासगी हातात सोपवणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील एखाद्या बॅंकेचे खासगीकरण करणे याचे तर्क आणि संदर्भ विभिन्न आहेत. या दोन्ही व्यवसायात फरक आहे. विमानसेवेचा वापर करणाऱ्यांची संख्या ही मर्यादित आहे. त्याचवेळी बॅंकेचा वापर करणाऱ्यांची संख्या ही हजारोंच्या घरात आहे. आपल्या देशात विमान प्रवास करणाऱ्या लोकांत बहुतांश मंडळी ही उच्च उत्पन्नधारक गटातील आहे तर बॅंकांचे खातेदार हे शहरी, ग्रामीणपासून ते श्रीमंत आणि गरीब आहेत. एअरलाइन्स कंपनी अनेक वर्षांपासून तोट्यात होती आणि त्याला बाहेर काढण्यासाठी सरकारने निर्गुंतवणूक केली. परंतु सरकारी बॅंकांचा तोटा हा कधीतरी राहिला आहे. हा तोटा आपल्या नफ्यातून सहजपणे भरून काढता येऊ शकतो. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या पुरस्कर्त्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांतून सरकारने भागीदारी काढून घेणे हे स्वागतार्ह पाऊल वाटू शकते; परंतु या बॅंकांशी प्रत्यक्ष रूपाने जोडले गेलेल्या लोकांचे हित पाहिल्यास सरकारचा हा निर्णय तर्कसंगत वाटत नाही.
खासगीकरण सरकारच्या अजेंड्यावरचा विषय आहे. सरकारच्या योजनेनुसार आणखी दोन बॅंकांचे खासगीकरण केले तर निश्चित केलेल्या ध्येयाचा एक अध्याय पूर्ण होईल. या खासगीकरणासाठी अनेक तर्क मांडले जात आहे. उदाहरणार्थ, खासगी बॅंकेच्या तुलनेत सरकारी बॅंकांना मिळणारा नफा हा तुलनेने कमी असतो. या बॅंकांतील बॅड लोनचे प्रमाणही कमी असते आणि उत्पादकता अधिक राहते. सार्वजनिक बॅंकांत कर्जाची स्थिती आणि सेवेबाबत ग्राहकांना सांशकता असते. अर्थात खासगी क्षेत्र हे सार्वजनिक किंवा सरकारी क्षेत्राच्या तुलनेत अधिक सक्षम आणि तत्पर असल्याचे आपल्याकडे गृहीत धरले गेले आहे. सरकारी बॅंकांबाबत सरकारची अशी धारणा असेल, तर यात वेगळे काहीच नाही आणि ही धारणा पूर्वापार चालत आली आहे. तसेच एखादा विचार हा सर्व प्रकरणात सारखा लागू पडेल असे नाही. सार्वजनिक क्षेत्रात नवरत्न, महारत्न, मिनीरत्न यासारख्या दर्जाच्या अनेक संस्था आहेत तर दुसरीकडे खासगी क्षेत्रातील अनेक मोठ्या कंपन्यांना मिळणारा लाभ हा तुलनेने अधिक आहे. अर्थात, कंपन्यांना कुशल व्यवस्थापनाच्या बळावर जादा लाभ मिळतो.
सरकारी बॅंकांचे यश आणि कार्यशैली याचे मूल्यांकन करताना काही गोष्टींचे आकलन करावे लागेल. त्या कोणत्या परिस्थितीत काम करत आहेत, ते पाहणे आवश्यक आहे. सर्वांनाच ठाऊक आहे की, या बॅंकांना सरकारच्या विविध योजनांसाठी काम करावे लागते. तसेच सरकारने निश्चित केलेले ध्येय देखील सरकारी बॅंकांना गाठावे लागते. खासगी कंपनी किंवा संस्थांना असणारे व्यवस्थापन किंवा निर्णय स्वातंत्र्य हे तुलनेने सरकारी बॅंकांना कमी असते. सरकारी बॅंकांत खूपच कमी रकमेतून खाते सुरू करता येते. लहान दुकानदार, व्यापारी, मजूर, बचत गट यांना समोर ठेवून सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका धोरण ठरवतात. या मंडळींना अल्प रकमेत खाते सुरू करण्याची मुभा दिली जाते आणि कर्जही दिले जाते. आपल्या स्रोतांतून मोठी सेवा या गटाला दिली जाते. त्याचवेळी खासगी बॅंकांच्या अनेक कामांचे आउटसोर्सिंग करण्यात आले आहे. परिणामी खासगी बॅंकांचा खर्च कमी झाला आहे आणि ते अधिक फायदा मिळवत आहेत. खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणखी एक तर्क मांडला जातो आणि ते म्हणजे, सरकारचे काम हे व्यापार करण्याचे नाही.
ही बाब सैद्धांतिक पातळीवर योग्य वाटू शकते, परंतु ते पचनी पडणे कठीण आहे. भारतासारख्या संमिश्र अर्थव्यवस्थेत हा विचार लागू होईलच असे नाही. या ठिकाणी रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक विकास आदी क्षेत्रात सार्वजनिक क्षेत्राने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. गेल्या एक-दीड दशकांत खासगी क्षेत्रातील बॅंकांची व्याप्ती वाढली आहे. महानगर आणि मोठ्या शहराबरोबरच खासगी बॅंकांनी ग्रामीण भागातही पसारा वाढविला आहे. 2017 मध्ये सरकारने वाणिज्यिक बॅंकांपेक्षा वेगळी ठरणाऱ्या बॅंकांच्या दोन नव्या श्रेणीसाठी नवीन लायसन्स धोरण आणण्याची घोषणा केली होती. या दोन्ही श्रेणीनुसार अनेक बॅंकांची स्थापना झाली असून विशेष म्हणजे त्या सर्व खासगी क्षेत्रातील आहेत. विलीनीकरणानंतर देशात सार्वजनिक बॅंकांचा बाजार हा मर्यादित झाला आहे तर दुसरीकडे खासगी बॅंकांचे प्रस्थ वाढत चालले आहे. आणखी दोन सरकारी बॅंका खासगी क्षेत्राकडे जात असतील तर संतुलन बिघडू शकते. कॉर्पोरेट घराण्यांना बॅंकिंग लायसन्स देण्याचा प्रस्ताव हा भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने अगोदरच फेटाळून लावला आहे. हा निर्णय आरबीआयने विवेकशीलतेतून घेतला आहे. भविष्यात पोलाद उद्योग, खाण उद्योग किंवा अन्य उद्योगांची तुलना बॅंकिंग उद्योगांशी करताना सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. त्यातील फरकही जाणून घेणे गरजेचे आहे.