गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आणि त्याही आधीपासून नव्या युती सरकारमध्ये सगळे कसे समसमान हवे, अशी भूमिका शिवसेना प्रक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सातत्याने मांडत होते. मुख्यमंत्रिपदी शिवसैनिकालाच बसवणार, असा निर्धार व्यक्त करत होते आणि तसा शब्द शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना आपण दिल्याचे सांगत होते. 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेचे निकाल लागले आणि शिवसेनेला वगळून भाजप सरकार स्थापन करू शकत नाही, हे स्पष्ट झाले. ही संधी साधत उद्धवजींनी मुख्यमंत्रिपदासाठी शिवसेना आग्रही राहणार आणि त्याकरिता सर्व पर्यायांचा वापर करणार, असे संकेत दिले होते.
उलट भाऊबीजेच्या दिवशी पत्रकारांना दिलेल्या फराळाच्या कार्यक्रमात, मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला अडीच वर्षे देण्याचा निर्णय झालाच नव्हता, असे उद्गार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. आपण खोटे बोलत असल्याचा फडणवीस यांच्या बोलण्याचा अन्वयार्थ असल्याने, उद्धवजी संतापले. ताबडतोब युतीची बैठक त्यांनी रद्द केली आणि कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीबरोबर सरकार स्थापन केले. कोणताही अनुभव नसताना अडीच वर्षे हे सरकार चालवून अखेर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली आहे. “कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते मला पाठिंबा देत आहेत, पण माझ्याच लोकांना मी मुख्यमंत्री म्हणून नको असेन, तर मी पदत्याग करतो, असे भावपूर्ण निवेदन त्यांनी केले असून, “वर्षा’ बंगलाही सोडला आहे. एकेकाळी बाळासाहेबांनीदेखील “या चिमण्यांनो परत फिरा’, असे आवाहन केले होते.
शिवसेनेतून अनेक दिग्गज नेते यापूर्वी बाहेर पडले असले, तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणात अन्य नेत्याबरोबर आमदार निघून जाणे, हे शिवसेनेत प्रथमच घडत आहे. शिवसेना हा पक्ष आदेशावर चालतो, असे खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा ठासून सांगितले असले, तरी उद्धवजींचे आदेश पाळले जात नसल्याचे राज्यसभा आणि खास करून विधान परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांतून दिसून आले. या परिस्थितीत थेट शिवसैनिकांना भावनिक साद घालून आपले नेतृत्व अबाधित ठेवणे, हेच उद्धवजींना करावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे, ईडी, सीबीआय आणि प्राप्तिकर विभाग या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक, ज्यांच्या नावावर अनेक बेनामी मालमत्ता व फ्लॅट्स असल्याचे आढळून आले, ते मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्या पत्नी आमदार यामिनी जाधव तसेच खासदार भावना गवळी यांचाही एकनाथ शिंदेप्रणीत बंडखोर गटात समावेश आहे. त्यामुळे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांचीच आता पंचाईत होणार आहे… मात्र परिवहनमंत्री अनिल परब यांची सलग दुसऱ्या दिवशी ईडीने 11 तास चौकशी करून, आपला दबाव कायम राहील, असे संकेत दिले आहेत. “मातोश्री’चे जे काही विश्वासू सहकारी आहेत, त्यामध्ये परब यांच्यासमवेत मिलिंद नार्वेकर, अनिल देसाई, संजय राऊत प्रभृतींचा समावेश होतो. मात्र, “मातोश्री’चे राजकारण दरबारी स्वरूपाचे आहे, अशी टीका पूर्वीपासून होत आली आहे.
“माझ्या विठ्ठलाच्या, म्हणजेच बाळासाहेबांभोवती बडव्यांचा वेढा पडला आहे’, अशी टीका राज ठाकरे यांनी केली होती. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी तर, आमदारांना तिकिटे देताना शिवसेनेत आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा थेट आरोप केला होता. आज एकनाथ शिंदे यांनी आदित्य ठाकरे, वरुण सरदेसाई यांचे वाढलेले महत्त्व आणि आपल्यासारख्यांची होत असलेली उपेक्षा, याबाबत नाराजीच प्रकट केली आहे. शिवसेनेसारख्या पक्षात घराणेशाही असल्यामुळे, लोकशाही परंपरा तेवढ्या विकसित झालेल्या नाहीत. जिल्हाप्रमुख, उपनेते, नेते, आदी पदे असली, तरी पक्ष कार्यकारिणी, संसदीय मंडळ, विविध विषयांवरील समित्या यांच्या मार्फत निर्णय घेण्याची प्रक्रियाही तयार झालेली नाही.
वेगवेगळ्या बैठकांच्या व कामांच्या निमित्ताने सतत संपर्क येत असतो आणि माहितीची देवाणघेवाण होत असते. बाळासाहेबांचा सर्वसामान्य शिवसैनिकाशी थेट संबंध होता. तशा प्रकारचे संबंध उद्धवजींचे नाहीत आणि आमदारांशीही त्यांनी नीट संपर्क ठेवला नाही, अशी सार्वत्रिक टीका होत आहे. घराणेशाहीवर आधारित असलेले पक्ष काही काळ निर्धोकपणे राज्य करू शकतात, पण त्यांनाही अनेकदा अपयशाचा सामना करावा लागतो. याचे कारण, मुख्य नेत्याचा करिश्मा संपला किंवा त्यांच्या वारसदारांची मर्यादित लोकप्रियताही घसरणीला लागली, तर पक्ष कमकुवत व्हायला वेळ लागत नाही. आज कॉंग्रेसमध्ये राहुल गाधी यांचे बहुतेक सर्व निकटवर्तीयच पक्ष सोडून भाजपात दाखल झाले आहेत.
बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या तुरुंगवासानंतर राष्ट्रीय जनता दलाला सत्तावंचित व्हावे लागले. तेजस्वी व तेजप्रताप या त्यांच्या दोन पुत्रांमध्ये संघर्ष झाला. अखेर तेजस्वीने आपले कर्तृत्व दाखवून दिले असले, तरी त्या पक्षातही हुकूमशाही स्वरूपाचेच वर्तन असल्यामुळे यशाला मर्यादा येत आहे. तामिळनाडूत करुणानिधी हयात असतानाच त्यांचे चिरंजीव स्टॅलिन आणि दुसरे पुत्र अळगिरी यांच्यात मतभेद उत्पन्न झाले. परंतु पक्षावर पकड बसवण्यात स्टॅलिन यशस्वी झाले आणि आज ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत; परंतु द्रमुक पक्षातील इतर अनेक कर्तृत्ववान नेत्यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी लाभली नाही. आंध्रचे मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांच्या पत्नी लक्ष्मी पार्वती यांनी राजकारणात प्रवेश केला, परंतु त्यांना मतदारांनी धूळ चारून नाकारले. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांच्या पत्नी जानकी रामचंद्रन यांनाही राजकारणात अपयशच आले.
कर्नाटकात झालेल्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत देवेगौडा कुटुंबाच्या घराणेशाहीविरुद्ध जनतेचा रोष व्यक्त झाला. अर्थात, नवीन पटनाईक यांच्यासारख्या कार्यक्षम व कर्तृत्ववान नेत्याला सातत्याने यश मिळत गेले. यासारखे काही अपवाद आहेत. लोकशाही प्रक्रिया असलेल्या पक्षातही चर्चा-संवादाची पद्धत खंडित झाल्याचे पाहायला मिळते. परंतु त्या व्यवस्थेत हा दोष दूर करण्याची अंगभूत यंत्रणा तरी असते. या उलट, कुटुंबप्रधान पक्षात मुख्य नेता आणि कार्यकर्ते व अन्य नेते यांच्यात अंतर निर्माण होते आणि करिश्मा नसला वा तो संपला, तर अख्खा पक्षच विकलांग होण्यास वेळ लागत नाही. म्हणून अगदी घराणेशाहीयुक्त पक्ष असला, तरी त्यातही किमान लोकशाही तरी हवी. अन्यथा आजच्या शिवसेनेसारखी दुरवस्था होऊ शकते.