लोकशाही व्यवस्थेमध्ये शासनाच्या निर्णयांविरोधात, धोरणांविरोधात आंदोलन करण्याचा अधिकार सार्वभौम जनतेला आहे. परंतु या आंदोलनांदरम्यान हिंसाचार, नासधूस करणे कितपत योग्य आहे?
अग्निपथ योजनेवरून उत्तर भारतात युवकांनी घातलेला धुडगूस आक्षेपार्ह आहे. सरकारी मालमत्तेची हानी करणारा युवक सरकारी नोकरी मिळवण्यास पात्र आहेत का? असा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे. देशात लोकशाही आहे आणि सर्वांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्याचा मार्ग देखील लोकशाहीचा असावा. महात्मा गांधी यांनी सविनय आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आणि तत्कालीन शासनकर्त्यांवर परिणामकारक ठरला. विरोध करणे, आंदोलन, संप, उपोषण करणे हे लोकशाही जिवंत असण्याचे लक्षण आहे. परंतु अलीकडच्या काळात आंदोलनाला गालबोट लागत असून आंदोलनाची परिणिती ही हिंसाचारात होत आहे. याची प्रचिती पुन्हा एकदा अग्निपथ योजनेच्या विरोधातील आंदोलनात आली.
यावरून एखाद्या धोरणाला किंवा निर्णयाला विरोध करायचा असेल तर सरकारी मालमत्तेची तोडफोड करणे हाच एक मार्ग आहे, असा अनेकांचा समज झालेला दिसून येत आहे. सार्वजनिक मालमत्ता, रेल्वे, बस हे समाजकंटकांचे सॉफ्ट टार्गेट असून हिंसाचारात याच गोष्टींची अधिक नासधूस केली जाते. या योजनेला विरोध दर्शवण्यासाठी झालेल्या निदर्शनांमध्ये उत्तर भारतातील अनेक रेल्वेगाड्यांचे नुकसान झाले. रेल्वेचे डबे जाळण्यात आले, रेल्वेस्थानकांची तोडफोड करण्यात आली. सरकारी मालमत्तेचे झालेले नुकसान पाहता लष्कराने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या हिंसाचारात सामील असलेल्या युवकांना लष्करात नोकरी दिली जाणार नाही, असे लष्कराने स्पष्ट केले. सरकारी मालमत्तेची हानी करणाऱ्या युवकांना सरकारी नोकरी द्यावी का? यावर सरकारने आता विचार करायला हवा. अशा युवकांना केंद्राबरोबरच कोणत्याही राज्यांत सरकारी नोकरीसाठी ग्राह्य धरता कामा नये, अशी भूमिका घ्यायला हवी.
वास्तविक सरकारी मालमत्तेची निर्मिती ही सामान्यांच्या करातूनच केली जाते. त्यामुळे एकप्रकारे सामान्य नागरिकांचेच नुकसान झाले आहे. उत्तर प्रदेशात 2016 मध्ये असाच मुद्दा मांडण्यात आला होता. त्यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी सरकारी प्रवासी बसची मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली होती. त्याची दखल घेत उत्तर प्रदेश रस्ते परिवहन महामंडळाने हिंसाचार करणाऱ्या युवकांना, आंदोलकांना सरकारी नोकरीत कशाला घ्यायचे, असा विचार मांडला. बसचे नुकसान करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला सरकारी नोकरी देऊ नये अशी भूमिका घेत त्यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला पत्र देखील दिले. प्रत्यक्षात सरकारी मालमत्तेची हानी करणाऱ्या लोकांकडून देशहिताचे निर्णय घेण्याची अपेक्षा करणेच मुळी चुकीचे आहे. देशात लोकशाही असून सर्वांना आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे; परंतु त्याचा मार्ग देखील लोकशाहीचाच असायला हवा. प्रस्तावित नागरिक दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनाला देखील हिंसक वळण लागले आणि सरकारी मालमत्तेचे अपरिमित नुकसान केले. यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारने आंदोलनकर्त्यांची मालमत्ता जप्त केली होती. अर्थात, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला आणि राज्यांना आदेश देत मालमत्ता आणि पैसे आंदोलनकर्त्यांना परत देण्यास सांगितले.
आंदोलनातील नुकसानीचे आकलन उच्च न्यायालयाकडून केले जाईल आणि त्यानुसार न्यायालय नुकसानभरपाई वसूल करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. हाच फॉर्म्युला आताच्या आंदोलनाला देखील लागू करायला हवा. यावर्षी जानेवारीत रेल्वे मंत्रालयाने एक नोटीस जारी केली होती त्यात म्हटले की, आंदोलनाच्या बहाण्याने रेल्वेचे नुकसान करणाऱ्या लोकांना आजन्म रेल्वेत नोकरी दिली जाणार नाही. याप्रकारचे आदेश आता केंद्र आणि राज्य पातळीवर सर्व खात्यांना लागू करण्याची गरज आहे. 2009 रोजी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी मालमत्तेची हानी पोचविणाऱ्याच्या प्रकरणाची दखल घेत सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान भरपाई अधिनियम 1984 मध्ये दुरुस्तीची गरज असल्याचे बोलून दाखविले होते. या विधेयकात दुरुस्ती करताना काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
आंदोलनादरम्यान सरकारी मालमत्तेची हानी पोहोचवल्यास आंदोलनाचे आयोजन करणारे, राजकीय पक्ष आणि त्यात सामील झालेल्या लोकांकडून भरपाई वसूल केली जाईल. याप्रमाणे कायदा कडक झाल्यास सरकारी मालमत्तेचे संरक्षण होईल आणि आंदोलनाची दिशा भरकटणार नाही. सध्या कोणाच्याही मनात धाक नसून आंदोलकाच्या काळात आंदोलक हे बिनधास्तपणे सार्वजनिक मालमत्तेची मोडतोड करत आहेत. वाहन कायद्यात अलीकडेच बदल झाला असून तसाच कायदा आंदोलनकर्त्यांना देखील लागू करायला हवा. केंद्र सरकारने वाहन कायद्यात दुरुस्ती केली असून त्यानुसार वाहतुकीचे नियम मोडल्यास जबर दंड ठोठावण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यानुसार दंड वसूल केले जात आहेत. आता लोकांना या कायद्याची माहिती मिळत असून वाहतुकीत सुधारणा होत आहे.
लोकांकडून वाहतुकीच्या नियमांचे पालन होताना दिसून येत आहे. आंदोलन कोणतेही असो रेल्वे जाळणे, रेल्वे मार्गावर अडथळे आणणे यावर पूर्णपणे बंदी घालायला हवी. कारण आंदोलन करणे खूपच सोपे आहे, असे लोकांना वाटते. अर्थात रेल्वे कायदा अगोदरपासून कडक आहे आणि अशा प्रकरणात शिक्षादेखील मिळते. तरीही याबाबत आणखी कडक धोरण आखायला हवे आणि जनजागृती करायला हवी.