दिल्ली वार्ता | स्वप्नांवर आक्रमकतेचे विरजण

– वंदना बर्वे

प्रचाराचा अति आक्रमकपणा आणि केंद्र सरकारच्या असंवेदनशील व्यवहारामुळे भाजपाला अपेक्षित यश मिळू शकलेले नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी ज्या आक्रमकपणे निवडणुकीचा प्रचार केला होता. त्यावरून असे वाटत होते की, आता प. बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदावर भाजपचा माणूस बसल्याशिवाय राहणार नाही. अनेकांच्या मते, प्रचाराचा अति आक्रमकपणा आणि केंद्र सरकारच्या असंवेदनशील व्यवहारामुळे पक्षाला अपेक्षित यश मिळू शकलेले नाही. निवडणुकीचा प्रचार जिंकण्याचा हेतू ठेवूनच केला जातो. परंतु अति होता कामा नये.

भाजपच्या अति आक्रमक प्रचारामुळेच मतदारांच्या मनात सीएए आणि एनआरसी कायद्याबाबत भीती निर्माण झाली. यामुळे भाजपविरोधी हिंदू मतदार आणि मुस्लीम समाज हा एका बाजूला आपोआप फेकला गेला. देशात आता केवळ कट्टर हिंदुत्ववादाचा रेटा लावून निवडणूक जिंकता येणार नाही, ही बाब प. बंगालच्या निवडणुकीने अधोरेखित केली आहे. हिंदुत्ववादाचा मुद्दा आता सॅच्युरेशन बिंदूपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे, ही बाब आता सत्ताधारी पक्षाने लक्षात घ्यायला पाहिजे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची धुरा हाती घेतल्यापासून गेल्या सात-आठ वर्षांत जेवढा हिंदू मतदार भाजपशी जोडला गेला पाहिजे होता तेवढा जोडला गेला आहे आणि हिंदूंचा जो वर्ग भाजपशी अद्याप चार हात लांब आहे तो भाजपविरोधी गटाचा भाग आहे, ही बाब आता स्पष्ट झाली आहे. भाजप या वर्गाला उत्तम प्रशासनाच्या माध्यमातून जोडून घेऊ शकतो. परंतु, निव्वळ हिंदुत्वाच्या आधारावर जोडण्याचा प्रयत्न होत असेल तर अपयशी होण्याची शक्‍यता जास्त आहे.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यासुद्धा चंडी यज्ञ करतात; परंतु मुस्लीम समाजाच्या मनात धडकी भरत नाही किंवा तो तृणमूल कॉंग्रेसपासून दुरावला जात नाही. तसंच आपल्या आक्रमकपणामुळे अन्य मतदार घाबरणार नाही याची काळजी घेऊन भाजपला राजकारण करावं लागेल. समाजाचा एक वर्ग भाजपशी केवळ आक्रमकपणामुळे लांब आहे.
भाजपने बंगालमध्ये ज्या पद्धतीने आक्रमक प्रचाराची सुरुवात केली त्यामुळे कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या पायाखालची जमीन पार सरकली. 2019 च्या निकालानंतर भाजपच्या प्रदर्शनामुळे हे पक्ष आधीच घाबरले होते. त्यात विधानसभेच्या निवडणुकीची अशी सुरुवात. यामुळे भाजप सत्तेत आला तर काय होईल? ही भीती दोन्ही पक्षांच्या मनात निर्माण झाली होती. याच कारणामुळे, कॉंग्रेस आणि डावे या दोन्ही पक्षांनी आपले मत तृणमूल कॉंग्रेसच्या खात्यात कसे जातील याचे व्यवस्थापन करायला सुरुवात केली.

डाव्या पक्षांनी आपली मते तृणमूल कॉंग्रेसच्या खात्यात जमा केलीत असा आरोप करीत कॉंग्रेसचे अधिर रंजन चौधरी यांनी डाव्यांचा समाचार घेतला. मात्र, खरं काय आहे हे सर्वांना माहीत आहे. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांची एकही सभा प. बंगालमध्ये आयोजित केली नाही. याचाच अर्थ असा की, या दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी आपल्या पक्षांची मते दीदीच्या पारड्यात टाकण्याचा प्रयत्न करावा असा अलिखित आदेश हायकमांडचा होता.
भाजपच्या ध्रुवीकरणाच्या प्रयत्नाचा हा परिणाम होय. याऐवजी भाजपने अती आक्रमकपणा न स्वीकारता ममता बॅनर्जी यांच्या ढिसाळ कारभाराचा, भ्रष्टाचार आणि अन्य मुद्द्यांना ऑक्‍सिजन दिले असते तर लढाई तृकॉं, भाजप, डावे आणि कॉंग्रेस अशा चार पक्षांत झाली असती आणि मतदारांचे विभाजन झाले असते. याचा फायदा अर्थातच भाजपला झाला असता.

थोडक्‍यात सांगायचं म्हणजे, आक्रमकपणाचे भाजपला नुकसानच झाले, असं म्हणायला हरकत नाही. एकीकडे भाजप दिवसेंदिवस आक्रमक होत होती तर दुसरीकडे एप्रिलच्या सुरुवातीला करोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत होती. नागरिकांना वाऱ्यावर सोडून अख्खा पक्ष केवळ दीदीला पराभूत करण्यासाठी प. बंगालमध्ये तंबू ठोकून होता. फक्‍त केंद्रीय मंत्रीच बंगालमध्ये होते असे नव्हे तर भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्रीसुद्धा होते. यामुळे राज्यातील जनतेचे हाल होऊ लागले.

भाजपचे 77 आमदार निवडून आले आहेत. मात्र, यात तृणमूल कॉंग्रेस, डावे आणि कॉंग्रेसमधून आलेले किती आहेत? याचा शोध घेतला तर परिस्थितीचे चित्र आणखी स्पष्ट होईल. तृणमूल कॉंग्रेसमधील ज्या नेत्यांवर भाजपकडून भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जात होते त्याच नेत्यांना भाजपने पक्षात प्रवेश दिला आणि तिकिटे दिली. यामुळे, वर्षानुवर्षांपासून पक्षाचे काम करणाऱ्या नेत्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भाजपने हा प्रयोग अनेक राज्यांमध्ये केला आहे. परंतु, प्रत्येक ठिकाणी समानरित्या यश मिळेलच असे म्हणता येणार नाही. वर्षानुवर्षांपासून पक्षाचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची उपेक्षा केली तर त्याचे परिणाम आज ना उद्या पक्षाला भोगावेच लागतात.

भाजपला एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की, ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे नेते दमदार आहेत त्या राज्यांमध्ये भाजपला दमदार नेता उभा करावा लागेल. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी असे काही नेते आहेत ज्यांचा सामना करण्यासाठी राज्यातील दमदार नेता उभा करावा लागेल.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि रघुवरदास यांच्यासारख्या नेत्यांचा शिक्‍का त्याच राज्यात चालू शकतो, ज्या राज्यात विरोधी पक्षाजवळ दमदार नेते नाही. भाजपने 2014 पासून ज्या राज्यांची सत्ता मिळविली ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या किमयेमुळे. अन्यथा, स्वबळावर निवडणूक जिंकू शकेल अशा नेत्यांची वानवा फक्‍त कॉंग्रेसमध्येच नाही तर भाजपातही आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.