लक्षवेधी | कैद्यांचा जगण्याचा अधिकार?

– तुषार सावरकर

कैद्यांनाही माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार असतो असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी जामिनावर सोडण्यात आलेल्या कैद्यांना पुन्हा तुरुंगातून सोडण्यात यावे, असे आदेश दिले. मात्र, आपली व्यवस्था आणि समाज खरंच कैद्यांना जगण्याचा अधिकार असतो, हे मान्य करतात का?

राज्यातील तुरुंगात कैदी ठेवण्याची क्षमता संपली असल्याने करोना संसर्गाची स्थिती लक्षात घेता यापुढे अत्यावश्‍यक असेल तरच आरोपींना अटक करावे, असे आदेश कारागृहाचे अपर पोलीस महासंचालक यांनी बजावले आहेत. करोना संसर्ग वाढत असल्याने एप्रिल महिन्यापर्यंत 2 हजार 664 जणांना तातडीने पॅरोल मंजूर करण्यात आले होते. नाशिक, औरंगाबाद, येरवडा, पैठण येथील खुले कारागृह येथून तीनशेपेक्षा अधिक जणांना सुट्टीवर जाण्याची परवानगी देण्यात आली. यावरून तुरुंगातील स्थिती किती गंभीर आहे हे सहज लक्षात येते.

2018 च्या एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार भारतातील 1401 तुरुंगात साधारणपणे साडेचार लाखांपेक्षा अधिक कैदी असून ते तुरुंगाच्या क्षमतेपेक्षा फार जास्त आहेत. महाराष्ट्र कारागृह विभागाच्या आकडेवारीनुसार 46 कारागृहांची बंदिवान ठेवण्याची क्षमता 23 हजार 217 एवढी असून सध्याच्या स्थितीमध्ये 34 हजार 896 कैदी आहेत. क्षमतेपेक्षा 11 हजार 679 कैदी अधिक आहेत. येरवडा कारागृहाची क्षमता 2449 असून तेथे सहा हजारांहून अधिक कैदी आहेत. मुंबई येथील आर्थर रोड कारागृहाची क्षमता 900 मात्र तीन पट कैदी आहेत. राज्यातील इतर कारागृहाची स्थिती कमी अधिक फरकाने सारखीच आहे.

सामाजिक व मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते, जरी प्रशासनाकडे तेवीस हजारांची क्षमता आहे, पण तुरुंगातील जागा व संसाधने यांचे विषम वितरण होते. जसं की जे व्हीव्हीआयपी व धनदांडगे कैदी आहेत यांना स्वतंत्र बराकमध्ये ऐसपैस जागा, सर्वसुविधा व व्हीव्हीआयपी वागणूक दिली जाते. तर दुसरीकडे जे आर्थिक, सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या शक्‍तिहीन आहेत त्यांना 60-70 क्षमतेच्या बराकमध्ये 250-300 कैद्यांना ठेवण्यात येते. अशा ठिकाणी चालणे तर लांबच पण बसणेही शक्‍य नसते. मग सोशल डिस्टन्सिंग व करोनापासून बचाव कसा होणार?

अनेकांच्या अनुभवानुसार झोप ही आवश्‍यक बाब होण्याऐवजी ती एक लक्‍झरी आहे की काय असे वाटते. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक, कळंबा व इतर तुरुंगात जे सामान्य कैदी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे हात ओले करू शकत नाहीत त्यांना दाटीवाटीने झोपावे लागते. त्यामुळे तुरुंगात अनेक कैदी शक्‍कल लढवून आळी-पाळीने झोपतात. एक बंदी 3-4 तास झोपतो तर दुसरा उभा राहून त्यास झोपण्यास जागा देतो. झोपण्याबाबत ही अवस्था तर सर्दी-खोकल्यासारख्या सामान्य आजारांवर साधे औषधही मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे प्रशासनाची आकडेवारी संख्यात्मक दृष्टीने योग्य असेलही, पण गुणात्मक दृष्टीने अयोग्य आहे.

देशभरात मोठ्या संख्येने कैदी करोना संसर्गाने ग्रस्त झाल्याचे व अनेक दगावल्याची माहिती समोर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना करोना महामारीचा फैलाव तुरुंगात रोखण्यासाठी गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपींव्यतिरिक्‍त इतर आरोपींना पॅरोलवर सोडण्याबाबत निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यांनी उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. समितीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 14 वर्गवारीतील आरोपींना सोडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. छत्तीसगड व कर्नाटक या राज्यांनी जास्तीत जास्त कैद्यांना तुरुंगातून मुक्‍त करण्यासाठी प्रयत्न केले. पण महाराष्ट्रासारख्या राज्याने याबाबत फारसे सकारात्मक पाऊल उचलले नाही. तुरुंगात कैदी खितपत पडण्यासाठी जसे प्रशासन कारणीभूत आहे तसेच न्यायव्यवस्थाही आहे. उच्चस्तरीय समितीच्या सूचनेनंतर जामिनासाठी हजारो अर्ज आलेत. पण फार थोड्यावर सकारात्मक विचार झाला. अनेकांना तर टाळेबंदीमुळे केस संदर्भातील कागदपत्रे (संबंधित न्यायालय/पोलीस स्थानकातून मिळवता न आल्याने) नसल्याने जामीन नाकारण्यात आला.

भारतातील तुरुंगात साधारण 70 टक्‍के कैदी हे अंडर ट्रायल आहेत. म्हणजेच ज्यांचा गुन्हा अजून सिद्ध झालेला नाही किंवा केस सुरू झालेली नाही. आतापर्यंतच्या आकडेवारीवरून सहज लक्षात येईल की, जवळपास 40-50 टक्‍के आरोपी हे निर्दोष सुटतात. एक तर त्यांच्या विरोधात पुरावे नसतात, त्यांना फसविण्यात आलेले असते किंवा तपास यंत्रणा त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध करू शकत नाहीत. परंतु या सगळ्यामुळे त्या व्यक्‍तीस, कुटुंबास अनेक प्रकारच्या सामाजिक, आर्थिक समस्या, मानसिक त्रासातून जावे लागते. अनेक कुटुंबे उद्‌ध्वस्त होतात. अनेकांच्या नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होतो. याबाबत प्रशासनाला तर नाहीच नाही पण न्यायालयालाही काही देणेघेणे नाही.

गेले साधारण वर्षभरापासून भारतच नव्हे तर संपूर्ण जग करोनाच्या विळख्यात आहे. या अभूतपूर्व परिस्थितीत जवळपास संपूर्ण जग टाळे बंदिस्त होते. या टाळेबंदीमुळे जे आर्थिक, सामाजिक व आरोग्यसंदर्भात नुकसान झाले ते कदाचित संख्यात्मक दृष्टीने मोजता येईल, पण जे मानसिक नुकसान झाले आहे त्याबाबत अद्याप भारत तर सोडाच पण प्रगत राष्ट्रांतही याबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही.

ताळेबंदीत जे मुख्य प्रवाहातील लोक आहेत त्यांच्यासाठी शासनाने अनेक शिथिलता दिल्यात (उदा., सकाळी 7 ते 11 वाजेपर्यंत जीवनावश्‍यक वस्तूंची खरेदी-विक्री) पण जे आधीच बंदिस्त आहेत त्यांचा विचारच आपली व्यवस्था करू शकली नाही. टाळेबंदी व करोनामुळे कैदी आपल्या नातलगांना भेटू शकत नाहीत, कोर्टाच्या सुनवण्या अनिश्‍चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या, गंभीर परिस्थिती असताना पण आरोग्य सुविधा व रुग्णालयात जाऊ न शकल्याने शारीरिक व अती गंभीर मानसिक समस्यांना तुरुंगातील कैद्यांना सामोरे जावे लागले.

याची तमा ना प्रशासनाला, ना शासनाला, ना न्यायव्यवस्थेला. कैद्यांचे नातेवाईक व परिवार हे तुरूंग व न्यायालयाची पायपीट करत राहिले. कैद्यांना जगण्याचा अधिकार असतो असे जरी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असले तरी अद्याप आपली व्यवस्था तुरुंगातील कैद्यांना जगण्याचा अधिकार असतो हेच मान्य करू शकली नाही हेच यातून प्रतीत होते.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.