राजकारण : कामगिरी हवी; कसरती नकोत!

-राहूल गोखले

आता सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात या सरकारवर विरोधकांनी हल्लाबोल चढविला आणि त्यात सरकारला काहीसा बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला, असे चित्र निर्माण झाले आहे. सरकारच्या दृष्टीने ही शुभसूचक बाब नव्हे.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येऊन नवखेपणाचा काळ ओसरला आहे, असे मानावे इतपत कालावधी उलटला आहे. गेल्या वर्षभरात महाविकास आघाडी सरकारने भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व टीकेला प्रत्युत्तर दिले होते आणि मुख्य म्हणजे राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाचे खापर देखील भाजपवर फोडण्यात सरकार यशस्वी झाले होते. तथापि, आता ते चित्र राहिलेले नाही. राज्यपालांनी विधिमंडळाला उद्देशून अभिभाषणच केले असे नाही तर त्यांनी ते थेट मराठीत केले. भाषणाच्या मुद्द्यांवरून कोणताही किंतु उपस्थित केला नाही. तेव्हा त्या बाबतीत महाविकास आघाडी सरकारला राज्यपालांवर तोंडसुख घेता यावे ही संधी राज्यपालांनी अधिवेशनाच्या दरम्यान तरी दिलेली नाही.

मात्र विरोधी पक्षांनी आणि मुख्यतः देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार आणि आशिष शेलार यांनी विधानसभेत सरकारवर जे सातत्याने आणि टोकदार शरसंधान केले त्याने नाही म्हटले तरी सरकारला कसरत करणे भाग पडले आहे, हे नाकारता येणार नाही. याला एक कारण म्हणजे तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये असणारा समन्वयाचा अभाव हे; दुसरे कारण विरोधकांना सामोरे जाण्यासाठी पुरेशी तयारी नसणे हे किंवा तिसरे कारण फाजील आत्मविश्‍वास हे असावे. यातील तिसरे कारण असेल आणि ते इतक्‍या लवकर लागू पडत असेल तर ती सरकारसाठी चिंतेची बाब. अन्य दोन कारणे असतील तर सरकारला आपण धरलेली दिशा योग्य आहे का, याचे पुनरावलोकन करण्याची ती संधी आहे. तथापि, विधिमंडळात सरकारची कामगिरी फारशी सरस राहिलेली नाही, हे नाकारून चालणार नाही.
अर्थात, प्रश्‍न केवळ विधिमंडळातील कामगिरीचा नाही; तो एकूणच कामगिरीचा आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब सभागृहांत पडत असते. याची सुरुवात संजय राठोड प्रकरणापासून झाली. वस्तुतः हे प्रकरण गंभीर होते आणि त्यातच विधिमंडळ अधिवेशन तोंडावर होते. असे असताना राठोड यांचा राजीनामा मागण्यास आणि नंतर स्वीकारण्यास अकारण विलंब करण्यात आला. त्यातही राठोड यांचा राजीनामा राज्यपालांकडे लगेच स्वीकृतीसाठी पाठविण्यात आला नाही. विधानसभेत फडणवीस यांनी त्याविषयी उपरोधिक उल्लेख केल्यावर मग सरकारने राज्यपालांकडे तो राजीनामा पाठवला.

करोनाचा फैलाव वाढत असताना खुद्द पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या मतदारसंघातील कथित नाइट लाइफमध्ये निर्बंधांना हरताळ फसला गेल्याचे उघडकीस आले आणि तोही मुद्दा विरोधकांनी उठविला. तेव्हा चौकशीचे आश्‍वासन सरकारला द्यावे लागले. विरोधक आक्रमक आणि सरकार प्रतिक्रियात्मक हे चित्र यातून तयार झाले. वीज बिल न भरलेल्यांची वीज तोडली जाईल असे एकीकडे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत ठामपणे सांगत असताना विरोधकांच्या आक्रमकतेची नोंद घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अशी विजतोडणी होणार नाही, अशी ग्वाही दिली. फडणवीस सरकारच्या वृक्षलागवड योजनेवरून झालेल्या खडाजंगीत देखील अशाच गोंधळलेल्या स्थितीचा प्रत्यय आला.

एकीकडे मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी 2014 ते 2019 दरम्यान सुमारे 429 कोटी रुपये खर्च करून अंदाजे 28 कोटी झाडे लावली आणि झाडे जगण्याचे प्रमाण 76 टक्‍के आहे असे सांगितले असताना नाना पटोले यांनी या योजनेच्या चौकैशीची मागणी केली आणि पवार यांनी ती मान्य केली. फडणवीस सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती आणि तीत 33 कोटी झाडे लावली जाणार होती. एकीकडे त्या योजनेच्या यशाची माहिती द्यायची आणि दुसरीकडे चौकशीसाठी समिती नेमण्याची घोषणा करायची हे गोंधळलेपण झाले. मुंबईत गेल्या वर्षी जी वीज गेली त्यामागे नक्‍की चीनचा हात आहे की नाही, यावरही असेच चित्र दिसले.

राज्यपालांचे अभिभाषण म्हणजे सरकारच्या कामगिरीचेच दर्शन घडविणे असते. तेव्हा त्यावर भर देत अधिक अभ्यासपूर्ण आणि मुख्य म्हणजे आशयपूर्ण भाषण सभागृहात करणे अधिक योग्य ठरले असते. वैधानिक विकास महामंडळांच्या विषयावरून तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्‍त बारा सदस्यांच्या मुद्द्याचा निकाल लागला की विकास महामंडळाचा मुद्दाही निकालात लागेल, असे विधान केले.

वास्तविक या दोन्ही विषयांचा परस्पर संबंध नाही. विरोधक असे मुद्दे उपस्थित करून सरकारला घेरणारच. मात्र त्या सापळ्यात फसून आपण आपले हसे करून घ्यायचे का, याचे तारतम्य सरकारने ठेवावयास हवे.

शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांपासून कायदा सुव्यवस्थेच्या, करोनाच्या वाढत्या फैलावाच्या, मागील सरकारच्या योजनांच्या चौकशीच्या मुद्द्यांवर सरकारची सभागृहातील कामगिरी ही तयारीची दिसली नाही. त्यात वेळ मारून नेण्याची कसरत दिसली आणि तयारीचा अभाव लपविण्यासाठी अनावश्‍यक मुद्द्यांचा भरमार दिसला. सरकार अशाने ना विरोधकांना उत्तर देऊ शकेल ना जनतेत आपली प्रतिमा तयार करू शकेल. केवळ आकडेवारीत मुद्द्यांचा आत्मा हरविता कामा नये हे जसे खरे; तद्वत उपहास आणि कसरतीत आशय आणि कामगिरी देखील हरविता कामा नये याची जाणीव सरकारने ठेवावयास हवी.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.