आधुनिक काळामध्ये सोशल मीडियाचे विविध प्लॅटफॉर्म जसजसे लोकप्रिय आणि सक्रिय होऊ लागले आहेत तसतसा विविध इव्हेंट साजरा करण्याचा जोरही वाढू लागला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता 8 मार्च रोजी साजरा होणाऱ्या महिला दिनाचा विचार करावा लागणार आहे. 8 मार्च या दिवशी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा होत असल्याने त्याला निश्चितच विशेष महत्त्व आहे. कारण अनेक राष्ट्रीय दिवसांपेक्षाही आंतरराष्ट्रीय दिवसांचे महत्त्व जास्त असते.
जगाच्या पाठीवरील सर्वच देशांमध्ये हा दिवस मनापासून आणि मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जात असल्याने त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. साधारण 110 वर्षांपूर्वी युरोपमधील अनेक महिलांनी स्वतःच्या अधिकारासाठी जे आंदोलन उभे केले होते त्या आंदोलनाच्या स्मरणार्थच दरवर्षी हा महिला दिन साजरा केला जातो. युरोपसारख्या पुढारलेल्या भागांमध्येसुद्धा गेल्या शतकाच्या पहिल्या दशकापर्यंत महिलांना साधा मतदानाचा अधिकारही मिळाला नव्हता. महिलांनी केलेल्या या आंदोलनाचा परिपाक म्हणून त्यांना मतदानाचा अधिकार आणि इतर काही अधिकार प्राप्त झाले असले, तरी आज 110 वर्षांनंतरही जेवढ्या अपेक्षित प्रमाणात महिलांनी समाजाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये सक्रिय होणे अपेक्षित होते तेवढ्या प्रमाणात ती पातळी गाठली आहे, असे म्हणता येत नाही.
मतदानाचा अधिकार मिळाला म्हणजे सर्व काही झालं असे नाही. ही गोष्ट आज 110 वर्षांनीही समोर येत आहे. कारण, केवळ भारतच नव्हे तर जगाच्या पाठीवरील सर्वच देशांमध्ये राजकारणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रामधील महिलांचा सहभाग खूपच कमी आहे. ठराविक देश वगळता अनेक देशांचे नेतृत्व आजपर्यंत महिलेने केलेले नाही. भारतासारख्या देशामध्ये केवळ व्यासपीठ गाजवण्यासाठी आज महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून उभ्या आहेत, महिला आता अंतराळापर्यंत जाऊन पोहोचल्या आहेत, अशा प्रकारची उदाहरणे दिली जात असली, तरी प्रत्यक्ष चित्र किती वेगळे आहे हे विधानसभा किंवा लोकसभेमधील महिलांच्या संख्येवरून लगेच लक्षात येते. भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जरी महिलांसाठी आरक्षण जाहीर झाले असले, तरी अद्याप लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये अशा प्रकारचे कोणतेही आरक्षण नाही. एकीकडे स्थानिक पातळीवरील राजकारणामध्ये महिलांचा 50 टक्के सहभाग वाढला असला, तरी राज्य पातळीवर आणि राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या राजकारणामध्ये मात्र अजून महिलांना तेवढ्या प्रमाणात संधी मिळालेली नाही.
दुसरीकडे राजकीय पक्ष आपापल्या पातळीवर उमेदवारी देताना महिलांना प्राधान्य देऊ शकतात, पण तेही होत नाही. राजकीय पक्षाने 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त उमेदवारी जर महिलांना दिली तर आपोआपच लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढू शकते. पण अशा प्रकारची कोणती राजकीय इच्छाशक्ती राजकीय पक्षांची नाही. दुसरीकडे पुरोगामित्वाच्या नावाखाली आपण महिलांसाठी काय काय करतो, हे दाखवून व्यासपीठ गाजवायला मात्र सर्व मुक्त आहेत. अर्थात स्थानिक पातळीवर जरी महिलांचा 50 टक्के सहभाग वाढला असला, तरी अजूनही ग्रामीण भागातील राजकारणामध्ये महिला लोकप्रतिनिधींच्या पतीचा किंवा नातेवाईकांचा प्रभाव तेवढाच कायम आहे. एखादा मतदारसंघ स्त्री राखीव आहे म्हणून केवळ त्या ठिकाणी स्त्रिया निवडून येतात. नेहमीचा कारभार त्या महिला लोकप्रतिनिधीचा पती किंवा जवळचा नातेवाईकच पाहात असतो, हे भारताच्या कानाकोपऱ्यातील स्थानिक राजकारणावरून लक्षात येते. म्हणजेच जरी महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला तरी मनापासून त्यांच्या हातात सत्ता देण्याचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या परिस्थितीत कोणताही बदल होणार नाही.
एकीकडे खासगी क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिलांचा प्रभाव वाढत चालला आहे. खासगी क्षेत्रातील नोकरदारी असो किंवा इतर विविध उपक्रम असो तेथील लिंगभेदाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे. अनेक खासगी क्षेत्रांमधील महत्त्वाच्या पदांवर महिला कार्यरत आहेत. शासकीय सेवा मधील महिलांचा सहभागही वाढत चालला आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेमध्येही महिला पुरुषांच्या खूप पुढे गेल्या आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रामध्येही पुरुषांपेक्षा महिलांचे प्रमाण वाढते आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये आता सार्वजनिक परिवहन सेवेचा कारभारही एक चालक म्हणून महिलांच्या हातात देण्यात आला आहे. क्रीडा क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग आणि यश हे गेल्या काही वर्षांमध्ये लक्षणीयरित्या वाढले आहे. लोकसंख्येचा विचार करता महिलांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या अर्ध्या जगाने चांगलीच प्रगती केली आहे, असे म्हणता येऊ शकते. पण सामाजिक स्तरावरील जो लिंगभेद अजून अस्तित्वात आहे तो संपण्यासाठी मात्र अजून कित्येक वर्षे जावी लागणार आहेत. काही क्षेत्रांमध्ये एकीकडे महिलांचे महत्त्व असे वाढत असतानाच देशातील अनेक गावांमध्ये गर्भलिंग चाचणी करून भ्रूणहत्या करण्याचे प्रमाण अजूनही बरेच आहे.
चुकीच्या परंपरा आणि रुढीच्या जोखडात जखडलेल्या भारतीय समाजाने अद्यापही वैवाहिक परंपरा असो किंवा धार्मिक परंपरा असो त्यामधून महिलांना स्वातंत्र्य दिलेले दिसून येत नाही. याच भारतात अजूनही महिलांना एखाद्या मंदिरात प्रवेश दिला जावा म्हणून आंदोलन करावे लागते. नवी दिल्लीत काही वर्षांपूर्वी घडलेले निर्भया प्रकरण असो किंवा गेल्या वर्षी घडलेले श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरण असो. अशा घटना जेव्हा जेव्हा घडतात तेव्हा महिला सुरक्षेचा प्रश्नही पुन्हा एकदा ऐरणीवर येतो. यावर्षी साजरा होणाऱ्या महिला दिनानिमित्ताने पुन्हा एकदा या सर्व विषयांची चर्चा होणार आहे.
जोपर्यंत अर्ध्या जगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या महिलांना नैसर्गिकपणे आणि मनापासून सन्मान दिला जात नाही तोपर्यंत अजून किती काळ हा लढा चालू ठेवावा लागेल, हे सांगता येणार नाही. कोणत्याही एखाद्या चौकोनी कुटुंबातच जर मुलगा, मुलगी असतील तर त्या स्तरावर अनेक वेळा आई-वडिलांकडूनच मुलगा, मुलगी असा भेद जाणीवपूर्वक तर काही वेळा अनाहूतपणे केला जातो. अर्थात, महिला दिनाच्यानिमित्ताने समाजातील इतर घटकांना चांगले काम करण्याचे प्रोत्साहन मिळते.