लक्षवेधी : सिंधू नदीचे पाणी पेटेल का?

आज पाकिस्तानातील आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक स्थिती चिंताजनक आहे. अशा वातावरणात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील “सिंधू नदी पाणी करार’ चर्चेत आला आहे.

अभ्यासक असे नेहमी नमूद करतात की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मतभेदाचे हजार मुद्दे जरी असले आणि या मुद्द्यांना दोन्ही देश स्वतंत्र झाले तेव्हापासूनचा इतिहास जरी असला, तरी याच दोन देशांनी कमालीची प्रगल्भता दाखवत 19 सप्टेंबर 1960 रोजी सिंधू नदीच्या पाणी वाटपाबद्दल करार केला होता. आजपर्यंत हा सर्वात यशस्वी आंतरराष्ट्रीय करार मानला जातो. या करारावर भारतातर्फे पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि पाकिस्तानतर्फे तेव्हाच्या पाकिस्तानचे अध्यक्ष फिल्ड मार्शल अयुब खान यांनी स्वाक्षरी केली होती. 1960 साली हा करार संपन्न होण्याअगोदर जवळजवळ नऊ वर्षे याबद्दल चर्चा सुरू होत्या. अभ्यासक असेही दाखवून देतात की, या करारात जागतिक बॅंकेची महत्त्वाची भूमिका होती. बॅंकेनेसुद्धा या करारावर स्वाक्षरी केली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत दोन्ही देशांनी या कराराचे इमानेइतबारे पालन केले आहे. आता मात्र हा करार वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

अलीकडेच पाकिस्तानने या कराराबद्दल नेदरलॅंडमधील द हेग येथे असलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्थायी लवादाकडे दाद मागितली आहे. याला प्रतिसाद म्हणून भारताने पाकिस्तानला नोटीस पाठवली आहे आणि या करारात आता सुधारणा केल्या पाहिजे, असे सुचवले आहे. मागच्या महिन्यांत म्हणजे 27 जानेवारीला जेव्हा या कराराबद्दल द हेग येथील लवादासमोर सुनावणी सुरू झाली तेव्हा भारताने यावर बहिष्कार घातला होता. काश्‍मीरप्रमाणेच आता “सिंधू नदीचे पाणी’ हा भारत-पाकिस्तान यांच्यातील नवा संघर्षबिंदू ठरण्याची शक्‍यता आहे. म्हणूनच या कराराबद्दल माहिती असणे गरजेचे आहे.

आपल्या देशातील उत्तर भारतातील अनेक मोठ्या नद्या हिमालयात उगम पावतात. अशीच एक मोठी नदी म्हणजे सिंधू. या नदीच्या सतलज, बियास, रावी, झेलम आणि चिनाब या पाच उपनद्यांनी पंजाब आणि काश्‍मीर प्रांत सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ बनवले आहेत. ऑगस्ट 1947 साली झालेल्या फाळणीने या नद्यांचीसुद्धा फाळणी केली. परिणामी दोन्ही देशांनी या नद्यांवर, खास करून सिंधू नदीतील पाण्यावर हक्‍क सांगितला. याबद्दलचा वाद टाळण्यासाठी 1960 साली विचारपूर्वक एक करार करण्यात आला. या करारानुसार सतलज, बियास आणि रावी या नद्यांचे सर्व पाणी भारत वापरतो तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे सर्व पाणी पाकिस्तान वापरतो. याच करारानुसार पाणी साठवण्यासाठी प्रत्येक देशाला प्रकल्प उभारण्याची मूभा दिलेली आहे. या तरतुदीनुसार भारताने 2015 साली झेलम नदीवर 330 मेगावॅट क्षमतेचा किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली. हा प्रकल्प जम्मू-काश्‍मीरमधील बंदीपोरा या जिल्ह्यात आहे. तसेच चिनाब नदीवर 850 मेगावॅट क्षमतेचा रतले जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली. आज स्थिती अशी आहे की यापैकी किशनगंगा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे.

आता पाकिस्तानने याच प्रकल्पाला आक्षेप घेतला आहे. तसं पाहिलं तर हा विरोध आताचा नाही. पाकिस्तानने या प्रकल्पाला 2016 सालापासून विरोध केलेला दिसून येतो. पाकिस्तानच्या आरोपानुसार भारत-पाकिस्तानच्या वाट्याचे पाणी अडवत आहे. या विरोधाला कायदेशीर रूप देण्याची प्रक्रिया पाकिस्तानने ऑगस्ट 2016 मध्ये सुरू केली. “सिंधू नदी पाणी करार 1960′ नुसार जर याबद्दल काही वाद झाला तर कलम 9 नुसार एक लवाद नेमला जावा अशी तरतूद आहे. परिणामी असा लवाद नेमावा, अशी मागणी पाकिस्तानने केलेली आहे. यातील तरतुदीनुसार असा लवाद जागतिक बॅंकेने नेमावा, असे मान्य झालेले असताना पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे दाद मागितलेली असल्यामुळे पाकिस्तानने कराराचा भंग केला आहे, अशी भारताची भूमिका आहे. याचा पुढचा टप्पा म्हणजे भारताने 25 जानेवारी 2023 रोजी पाकिस्तानला नोटीस दिली आणि करारात सुधारणा केल्या पाहिजे, अशी मागणी केली. आंतरराष्ट्रीय संकेतांनुसार भारताने पाठवलेल्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी पाकिस्तानला नव्वद दिवसांचा अवधी मिळतो.

यातील खरा वादाचा मुद्दा आहे भारतातून वाहत असलेल्या नद्यांवर भारत बांधत असलेले दोन जलविद्युत प्रकल्प. असे असले तरी या संदर्भात पाकिस्तानने वेळोवेळी उचललेली पावलं व्यवस्थित लक्षात घेतली पाहिजे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पाकिस्तानने ऑगस्ट 2016 मध्ये जागतिक बॅंकेकडे भारताविरुद्ध तक्रार नोंदवली होती. सप्टेंबर 2016 मध्ये पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांनी भारतातील उरी येथे भीषण हल्ला केला होता. परिणामी भारताने सिंधू नदी पाणीवाटप करारातून बाहेर पडावे अशी मागणी झाली. एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की, 1960 साली झालेल्या या करारामुळे सिंधू नदीचे पाणी पाकिस्तानला भारतापेक्षा जास्त मिळत आहे.

पाकिस्तानप्रमाणेच भारतानेसुद्धा या कराराच्या विरोधात जागतिक बॅंकेकडे तक्रार दाखल केली. यामुळे जागतिक बॅंकेसमोर वेगळाच प्रश्‍न उभा राहिला. आता जागतिक बॅंकेकडे एकाच कराराच्या विरोधात दोन तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. म्हणून जागतिक बॅंकेने पाकिस्तान आणि भारत यांना परस्पर वाटाघाटीतून समस्या सोडवण्याची सूचना केली. यामुळे 2017 साली पुन्हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चर्चा सुरू झाल्या. यात भारत समजूतदार भूमिका घेत होता तर पाकिस्तान आडमुठेपणाची. यामुळे चर्चेत प्रगती होत नव्हती.

शेवटी मार्च 2022 मध्ये जागतिक बॅंकेने दोन्ही देशांच्या तक्रारीवर कारवाई सुरू करण्याचे आदेश जारी केले. ऑक्‍टोबर 2022 मध्ये जागतिक बॅंकेने मायकेल लिनो यांची “तटस्थ अभ्यासक’ म्हणून आणि प्रा. सीन मर्फी यांची लवादाचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाहीर केली. येथे आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की अशा प्रकारच्या नेमणुका करण्याची तरतूद मूळ 1960 च्या करारात नाही. यातील दुसरा धोका म्हणजे या दोन तज्ज्ञांनी वेगवेगळे निर्णय दिले तर? म्हणून भारत वेगळी भूमिका मांडत आहे. मात्र भारताची भूमिका आज तरी फारशी प्रभावी ठरत नाही. याचे साधे कारण म्हणजे “1960 च्या करारात बदल करा’ या मागणीत भारताला कोणते बदल अपेक्षित आहेत, याचे तपशील दिले नाहीत. आज भारतातील वातावरण असे आहे की उरीसारख्या दहशतवादी हल्ल्यांचा सूड म्हणून भारताने 1960 च्या कराराचा पुनर्विचार करत पाकिस्तानची पाण्यावरून कोंडी करावी. असे करणे भारताला सहज शक्‍य आहे, कारण त्या भागातील भूगोल भारताच्या बाजूने आहे. दुसऱ्या बाजूने असे दिसते की, उरीच्या हल्ल्यानंतर भारताने मोठ्या प्रमाणात या भागातील नद्यांवर छोटी-मोठी धरणं बांधण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

आज घटकेला हा तंटा सोडवण्यासाठी भारताजवळ तीन पर्याय आहेत. हे तीन पर्याय कलम 9 मध्ये उपलब्ध आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे दोन्ही देशांचे सदस्य असलेल्या सिंधू नदी स्थायी आयोगाच्या बैठकीत नियमित चर्चा करून ही समस्या सोडवणे. दुसरा पर्याय म्हणजे जागतिक बॅंकेने नेमलेल्या तटस्थ लवादाकडे हा प्रश्‍न सोपवणे आणि तिसरा पर्याय म्हणजे या दोन्ही मार्गांनी जर समस्या सुटत नसेल तर जागतिक बॅंकेतर्फे हा प्रश्‍न आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे नेणे. भारताचा आरोप असा आहे की, पाकिस्तानने ही प्रक्रिया पाळली नाही. म्हणून ही समस्या अधिकच गुंतागुंतीची बनली आहे.

अनेक अभ्यासक दाखवून देतात की, विसावे शतक पेट्रोल आणि त्याबद्दलच्या तंट्यांचे होते. आता एकविसावे शतक पाणी आणि त्याबद्दलचे तंटे, यांनी गाजणार आहे. या दृष्टीने बघितले तर सिंधू नदी पाणीवाटपाचा मुद्दा आज ना उद्या ऐरणीवर आलाच असता. मात्र, अशा स्थितीत दोन्ही देशांनी प्रगल्भता दाखवली पाहिजे. यासाठी पाकिस्तानने “भारतद्वेष’ मागे ठेवला पाहिजे.