देशातील सत्ताधारी लोकशाहीची भक्तिगीते न कंटाळता आळवत असले, तरी संविधानाशी खेळ सुरू असून, लोकशाहीचा संकोच होत असल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे. विरोधकांना लक्ष्य करून तुरुंगात डांबणे, त्यांना ऊठसूठ देशद्रोही संबोधणे, राज्यपालांमार्फत या ना त्या कारणावरून विरोधकांना सतावणे आणि संसदीय समित्यांना फारसे महत्त्व न देणे, ही लोकशाहीचा घात होत असल्याचीच लक्षणे होत.
लोकशाहीच्या एका खांबावर मात्र अजूनही जनतेचा विश्वास असून, निदान न्यायव्यवस्थेच्या वरच्या स्तरावर तरी रामशास्त्री बाण्याचा अनुभव जनतेस येत आहे. “एक हुद्दा एक निवृत्तिवेतन’, योजनेंतर्गत संरक्षण दलाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थकित निवृत्तिवेतन देण्यास विलंब होत असल्याच्या मुद्द्यावरून संतप्त झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी संरक्षण दलाला फटकारले. ही थकबाकी कशी द्यावी याबाबत न्यायालयाचे आदेश डावलून संरक्षण दलाने एकतर्फी निर्णय जाहीर केल्यामुळे, न्यायालयाने खात्याच्या सचिवांना थेट वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला. ही थकबाकी कशी द्यावी याबाबतचा न्यायालयाचा निर्णय संरक्षण खाते बदलू शकते का, असा खडा सवालही न्यायालयाने केला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यावर गुन्हा आणि आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. नंतर पुरवणी आरोपपत्राद्वारे दमानिया यांच्या विरोधातील तक्रार खोटी असल्याचा दावा करण्याच्या पोलिसांच्या कृतीवरही उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
न्यायालयीन यंत्रणेचा वापर वैयक्तिक फायद्यासाठी करणे गैर असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे. आता आणखी एका प्रकरणात न्यायव्यवस्थेने अत्यंत महत्त्वाचे असे निकालपत्र दिले आहे. परकीय आक्रमकांनी बदललेली ऐतिहासिक स्थळांची मूळ नावे देण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्याची मागणी करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली आहे. देशाच्या इतिहासातील गोष्टी वर्तमानावर आणि भावी पिढ्यांवर थोपवता येणार नाहीत. देशाला इतिहासात अडकवू नका, असे सुनावत, न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. भाजपला इतिहासात रमणे खूप आवडते. त्यामधून मुस्लीमद्वेषाचे राजकारणही करता येते आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचा लाभ घेऊन मतांचे पीक कसे काढता येते, हे सर्वज्ञात आहे. या परिस्थितीत वेद आणि पुराणांमध्ये उल्लेख असलेल्या अनेक ऐतिहासिक व धार्मिक स्थळांना परकीय आक्रमकांची नावे देण्यात आली असून, त्यामुळे या स्थळांचे हिंदूंसाठी असलेले धार्मिक महत्त्व नष्ट झाले, असा दावा उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत केला होता. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एन. जोसेफ यांनी उपाध्याय यांना काय सांगितले, ते अतिशय महत्त्वाचे आहे.
“मी ख्रिश्चन असलो तरीही हिंदू धर्माचा चाहता आहे. हिंदू उपनिषदे, वेद आणि भगवद्गीतेचा मला अभिमान आहे; परंतु वेगवेगळ्या धर्मांबद्दलच्या भावना आपण संकुचित करता कामा नये. भारतावर अनेक परकीय आक्रमणे झाली हा इतिहास असला, तरी हा मुद्दा जिवंत ठेवून देशातील वातावरण तुम्हाला तापवायचे आहे का? आम्हाला मात्र असे मुद्दे जिवंत करून देशाच्या सौहार्दाला धक्का बसवायचा नाही’, अशी स्पष्टोक्ती न्या. जोसेफ यांनी केली. धर्मवादी राजकारण करणाऱ्यांना पुतळे, स्मारके आणि नामांतरे यातून आपला वर्तमान साजरा करायचा असतो आणि भविष्य उज्ज्वल करायचे असते. भारतात असंख्य रस्ते, उद्याने, शहरे यांची नावे ब्रिटिशकालीन वा मुघलकालीन आहेत. त्यांची नावे बदलण्यास तात्त्विक विरोध कोणीही करत नाही; परंतु आपण नावे बदलत राहायचे की विकासाच्या मुद्द्यांना हात घालायचा, हा प्रश्न आहे. तसेच नावे बदलण्यातून केवळ परधर्माविरुद्ध द्वेष जागवायचा आहे का, हाही सवाल आहे.
महाराष्ट्रात औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशिव असे करण्यात आले आहे. हा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला होता. मात्र, शिंदे सरकारने नवा प्रस्ताव पाठवला आणि मगच केंद्र सरकारने त्यास मंजुरी दिली आणि सर्व वर्तमानपत्रांत याबद्दलच्या पानपानभर जाहिराती झळकल्या. गेली अनेक वर्षे मराठवाड्यात एकसंध शिवसेना आणि एमआयएमसारखे पक्ष हे धर्मवादी राजकारण करत होते. खरे तर या दोन्ही शहरांतील पाण्याचा प्रश्न जटिल आहे. दोन्ही शहरांतील एमआयडीसीतील उद्योजकांचेही अनेक प्रश्न आहेत. निदान आता तरी या प्रश्नांवर सत्ताधारी व विरोधकांनी लक्ष्य केंद्रित केले पाहिजे. ही नावे बदलल्यावर, आता अहमदाबादचे नाव कधी बदलणार, असा खोचक सवाल विरोधी पक्षांकडून भाजपला करण्यात येत आहे. एकेकाळी मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर करण्याच्या भूमिकेमागे एक सामाजिक आशय होता. त्यावेळी मराठवाड्यातील उच्चवर्णीयांनी या नामांतरास विरोध केला आणि त्यांना बळ पुरवून शिवसेनेने तेथे आपली पाळेमुळे रोवली; परंतु राज्यातील सर्व पुरोगामी विचारांच्या पक्षांनी आणि संघटनांनी मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा आग्रह धरला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी इरेला पेटून विद्यापीठाचे “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’, असे नामांतर केले.
पुण्यातील सनातनी मंडळींचा विरोध न जुमानता, पुणे विद्यापीठाचे नाव बदलून ते “सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ’ असे केले गेले. अशा निर्णयांमुळे सामाजिक समतेचे वातावरण निर्माण होण्यास पोषक स्थिती तयार होते. याउलट सतत मुस्लीम आक्रमकांचा उल्लेख करून नावे बदलण्याची मागणी करणे, त्यासाठी मोर्चे-निदर्शने करणे यामधून वातावरण विषारी बनण्याचा संभव असतो. तसेच इतिहासकाळातील चुकांची शिक्षा आजच्या अल्पसंख्य समुदायाला भोगायला लावणे, हे अत्यंत चुकीचे आहे. औरंगाबाद व उस्मानाबादच्या नामांतरास एमआयएमने विरोध केला असला, तरी हा पक्ष म्हणजे मुस्लीम समाज नव्हे. एमआयएम पक्षही संकुचित राजकारणच करत आहे. तेव्हा या भूतकालीन प्रश्नांमध्ये अडकून पडायचे की वर्तमानातील शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा या समस्यांना भिडायचे, हे एकदा ठरवायला हवे. शिवाय भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असून, हिंदू धर्माने आपल्या सहिष्णुतेने सर्वांना सामावून घेतले आहे. त्यात कोणत्याही कट्टरतेला थारा नाही, याचे स्मरण सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिले, हे बरेच झाले. राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करणे, हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे.