ईडीची कारवाई हा सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. मात्र, ईडीची चौकशी, तपास, कारवाई या वेगवेगळ्या बाबी आहेत, हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यावे.
राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. अर्थसंकल्पही मांडून झालाय. कोणतीही करवाढ नसलेला आणि अभय योजनात किमान लाखभर छोट्या व्यापाऱ्यांना लाभ देणाऱ्या या शिंदे-फडणवीस सरकारचा पंचामृत अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांनी सेवन करण्याआधीच अंमलबजावणी संचलनालयाने भाजप विरोधी पक्षांवर कारवाया करून महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार वगैरेमध्ये छापेमारी करून खळबळ माजवून दिली. तथापि, त्यावरून विरोधी पक्ष खवळला. सुरुवातीला फक्त भाजपाला पुढे करून त्यांच्यावर या कारवाईबद्दल टीका करणारे पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर थेट त्यांचे नाव घेत आरोप करू लागले आहेत. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाई करणारी ईडी मात्र भाजपमधील आरोप असलेल्या नेत्यांबद्दल अवाक्षर काढत नाही. त्यांच्यावर कारवाई करत नाही.
मनी लॉंड्रिंग हा कायदाच चुकीच्या पद्धतीने ईडीचे अधिकारी पाहात आहेत. ते केवळ भाजपमधून कोणीतरी त्यांना चुकीचे पुरावे देतो. मग ईडी म्हणे विरोधी पक्षांवर कारवाई करते, असे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानेच कारवाई होते अशी ओरड त्यांनी सुरू केली आहे. आठ पक्षांच्या नऊ नेत्यांनी पत्र देऊन पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले तरीही पंतप्रधानांनी काहीच केले नाही, असाही प्रचार अपरोक्षपणे विरोधी पक्षांनी केला.
मुळात मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात पीएमएलए कायद्यात जे अधिकार त्या पीएमएलए कोर्टाला आहेत तेच कोणाला समजले नाहीत किंवा त्याबद्दल सर्वसामान्यांत गैरसमज पसरेल अशी दिशाभूल करणारी माहिती पसरविण्यात येत आहे. पीएमएलए कायद्याच्या चौकटीत येणारी प्रकरणे उच्च न्यायालये किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जात नाहीत किंवा नेत नाहीत. एकतर या दोन्ही कोर्टांनी स्वत:वर बंधने घालून त्याबाबतची मर्यादा त्यांनी पाळली आहे. शक्यतो ही कोर्ट पीएमएलए अंतर्गत दाखल होणारी प्रकरणे ऐकणेच पसंत करत नाहीत. त्याबद्दलही कायदेतज्ज्ञातील युक्तिवाद हे या कायद्यात अडकलेल्या गुन्हेगारांचा थरकाप उडवणारी आहेत. या प्रकरणातील कारवाया या बहुधा आयटी रिटर्न्सपासून बॅंक बॅलन्स व तत्सम कागदपत्रांवर होत असतात. त्यात जो समाधानकारक खुलासा करेल त्याचीच सरशी होते. पण तरीही ही प्रकरणे अंमलबजावणी संचालनालयाकडे पडून राहतात. अशा शेकडो प्रकरणात ईडीने तात्पुरता तपास थांबवलाय परंतु बंद केलेला नाही.
अर्थात, ही वस्तुस्थिती कायदेतज्ज्ञ नाकारत नाहीत; परंतु उलटसुलट चर्चेनंतर माहिती देतात, ती खूपच आश्चर्यकारक वाटते. वकिलांचे या केसमध्ये तपास करताना विशेष कामच नसते. जी माहिती ईडी अधिकाऱ्यांना चौकशीत मिळते ती सनदी लेखापालांकडून. पण ते स्वत:च्या अशिलाची बाजूच मांडू शकत नाहीत. बरे तपास करताना अशिलाला वेगळेच बसवले जाते. त्यामुळे त्यांच्या उत्तरातच फसगत होते. सनदी लेखपालाचे उत्तर व अशिलाचे उत्तरच जुळत नाही. लिखित स्वरूपातील हे उत्तर असते. या संचालनालयाकडून तपासल्या जाणाऱ्या व पीएमएलएच्या मनी लॉंड्रिंग प्रकरणांबद्दल गैरसमज लोकांमध्ये वाढले आहेत. ते वकिलांसह प्रसारमाध्यमांना दूर करण्यात यश आले नाही किंवा पीएमएलए कायद्यातील तरतुदी पोहोचू शकल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती असल्याचे मान्य केले तर वावगे ठरणार नाही.
मग उच्च न्यायालये किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप करायला नकार या तांत्रिक कारणांमुळे असतोच असे नाही, तर ईडीला मिळणारी बहुतेक सर्व माहिती ही दिल्लीहून संकलित होऊन आलेली असते.
केंद्राच्या वेगवेगळ्या एजन्सीज् त्यांच्या तपासातून अंमलबजावणी संचालनालयांकडे अशिलांची माहिती देत असतात. ही माहिती संचालनालयाचे अधिकारी किमान तीन महिने त्यांच्या सूत्रांमार्फत तपासतात. पुढचे तीन महिने संबंधित आरोपींविरुद्ध कशी कारवाई करायची याची दिशा ठरवली जाते. मगच त्यांना आवताण धाडले जाते. ते करताना ईडीच्या चौकशीसाठी गेला म्हणून लगेच उचलून आत टाकलेही जात नाही. त्या संबंधित आरोपींविरुद्ध चौकशी करताना ईडीचे अधिकारी संबंधितास खूप वेळ मध्ये देतात. समन्स जी पाठवली जातात ती काय हजर राहिला नाही म्हणून पुढील कारवाई करतो, अशी नसतात.
दापोली येथील साई रिसॉर्टप्रकरणी अनिल परबांकडे ते विधीतज्ज्ञ असूनही कसून चौकशी झाली. किरीट सोमय्या हे तर अजूनही त्यांच्या आरोपांवर ठाम आहेत. आपचे दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांवरील कारवाईबाबत असे म्हणता येईल की, मुळात सिसोदियांची चौकशी सात महिने सुरू होती. त्यांनी चौकशीत सहकार्य केल्याचा ते दावा करतात; परंतु ते समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. के. कविता या आमदार आहेत पण गेल्या चार-पाच महिन्यांच्या चौकशीकामी त्यांना वेळ मिळत नव्हता. जो काही तपास त्यांच्या प्रकरणांत सुरू आहे. तो मुंगीच्या हालचालींसारखा रेंगाळल्यात सुरू आहे. या चौकशीत कविता यांना माहिती नसलेले प्रश्न ईडी अधिकाऱ्यांनी विचारले. राबडीदेवींना म्हणे आताही चौकशीत चारा घोटाळ्यांचे प्रश्न विचारल्याची आवई उठविण्यात आली. ज्यात अगोदरच शिक्षा भोगली आहे.
ईडीच्या या सगळ्या कारवायांना वादग्रस्त ठरविण्यासाठी मीडिया कारणीभूत ठरतोय म्हणे, हा एक जावईशोध केंद्र व राज्यातील सत्ताधारी पक्षाकडून लावण्यात आला. त्यात काडीची तथ्यता नाही; पण स्वत:लाच संशयास्पद ठरविणारी भूमिका काही अतिउत्साही मीडियाकर्मी उगाचच घेत आहेत. मोदींनी देशाची सुरक्षा सांभाळणाऱ्या उच्चाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कारवाई करण्याबाबत अधिकाऱ्यांना धमकाविल्याचेही किंवा सगळीकडे सत्ता मिळवण्यासाठी उच्चाधिकारी भाजपला मदत करीत असल्याचा थेट आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.
मनी लॉंड्रिंग कायद्यात कडक शिक्षेची तरतूद नाही. त्यामुळे कुणाला काळ्या पाण्यासारखी शिक्षा भोगावी लागेल अशी चिंता करण्याची गरजही नाही. तेव्हा कविता असो किंवा राबडी, सिसोदिया यांच्यासारख्या नेत्यांनी चौकशीचा बाऊ करण्यात अर्थ उरत नाही.