“क्लायमेट ट्रान्सपरन्सी’च्या एका अहवालानुसार वाढत्या तापमानामुळे येणारी चक्रीवादळे, पूर, भूस्खलन यासारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे भारताला 2016-2021 या काळात 159 अब्ज डॉलरचे नुकसान सहन करावे लागले आहे.
जगभरात वाढत चाललेले तापमान आणि त्यामुळे होणारे वातावरणीय बदल देशाच्या विकासाला अडसर ठरत आहेत. वाढत्या तापमानाला नियंत्रित करण्यासाठी वेळीच पावले उचलली नाहीत तर अर्थव्यवस्थांवर त्याचा होणारा प्रतिकूल परिणाम कैक पटींनी वाढू शकतो. विकासकामांचा पैसा पुनर्वसनावर खर्च केला जात आहे. पाण्याखाली शेती जात असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. रस्ते, पूल, रेल्वेचे पूल वाहून जात असल्याने मोठा आर्थिक ताण सरकारवर पडत आहे. परिणामी विकासाचा वेग मंदावत आहे. “क्लायमेट ट्रान्सपरन्सी’च्या रिपोर्टमध्ये भारतात पाच वर्षांत विविध नैसर्गिक संकटांमुळे 3.6 लाख हेक्टर पिकांची हानी झाल्याचे म्हटले आहे.
चक्रीवादळ, महापूर, भूस्खलन यासारख्या घटनांमुळे देशातील शेतकऱ्यांना सुमारे 3.7 अब्ज डॉलरचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. सेवा, कृषी आणि उत्पादन क्षेत्रात आपल्या जीडीपीच्या 5.4 टक्के म्हणजे 159 अब्ज डॉलरच्या उत्पन्नाला फटका बसला आहे. त्याचबरोबर 167 अब्ज श्रमाचे तास वाया गेले आहेत. हे नुकसान 1990-99 च्या तुलनेत 39 टक्के अधिक आहे. वाढत्या तापमानामुळे भारतातील पावसाचा पॅटर्न बदलला आहे. परिणामी कृषी, मत्स्यपालन यासारख्या आर्थिक घडामोडींवर परिणाम झाला आहे.
“द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट’च्या मते, हवामान बदलाचा परिणाम हा अगोदरपासूनच जाणवत होता. भारतात अलीकडे खूप पाऊस, अतिवृष्टी, पूर आदी घटना पाहावयास मिळत आहेत. हवामान बदलाचा प्रभाव वाढत चालला असून त्याच्या तडाख्यात अधिकाधिक लोक सापडत आहेत. एका अंदाजानुसार तापमान कमी करण्यासाठी वेळेत उपाय केले नाही तर अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी 1.5 ट्रिलियन डॉलरचे नुकसान सहन करावे लागेल. तापमान आणखी वाढले तर त्याचे काय परिणाम होतील त्याचे चित्र हळूहळू स्पष्ट व्हायला लागले आहे. तापमानात 1.5 अंशांने वाढ झाली तर पूर आल्याने होणाऱ्या संभाव्य हानीत वार्षिक 49 टक्के वाढ होऊ शकते. त्याचवेळी चक्रीवादळामुळे होणाऱ्या नुकसानीत 5.7 टक्के वाढ होऊ शकते. तापमानात दीड अंशांने वाढ होत असेल तर भारतात श्रम उत्पादनात 1986-2006 च्या तुलनेत 5 टक्के घसरण होऊ शकते. तापमान दीड अंशांने वाढल्यास भारतात हिमवृष्टीचे प्रमाण 13 टक्क्यांनी कमी होईल. तापमान तीन अंशांनी वाढल्याने त्यात 2.4 पट घट होईल.
जागतिक तापमान 2.5 अंशांनी वाढले तर श्रम उत्पादनात 2.1 पटीपेक्षा अधिक घसरण होईल. तसेच तीन अंशांनी तापमान वाढले तर ही घसरण 2.7 पट अधिक होण्याची शक्यता आहे. तापमानात तीन अंशांनी वाढ होत असेल तर उष्ण कटिबंधीय चक्रीवादळ आणि नदीच्या पुरामुळे होणारी संभाव्य हानी ही 4.6 ते 5.1 पट अधिक राहील. पृथ्वीच्या तापमानात 1850-1900 च्या सरासरीच्या तुलनेत सुमारे 1.1 अंश सेल्सिअसने वाढ झाली आणि ती पुढेही होत राहील. जगभरातील देशांनी वाढत्या तापमानांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 2015 मध्ये पॅरिस करार केला. तापमानवाढीला औद्योगिक स्तराच्या तुलनेत 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत आणि कोणत्याही स्थितीत दोन अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यावर एकमत झाले होते. मात्र या दृष्टीने कोणत्याही प्रकारचे उल्लेखनीय काम झालेले नाही. जगात सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणारे देश अमेरिका, चीनदेखील कार्यवाहीबाबत उदासीन राहिले आहेत. हेच देश कमी विकसित देशांत उद्योग उभारणीसाठी प्रयत्नशील आहेत. याच उद्योगातून कार्बन उत्सर्जन अधिक होते आणि हीच सध्या जगाची मोठी चिंता आहे.
हवामान बदलाच्या आघाडीवर भारताने पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे. वाढत्या तापमानावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विकसनशील देशांसमवेत संवाद वाढवायला हवा. हवामान बदलाच्या अनिश्चिततेमुळे संकटात सापडणाऱ्या क्षेत्राच्या सुरक्षिततेसाठी उपाय करायला हवेत. जेणेकरून अर्थव्यवस्थेला अधिक फटका सहन करावा लागणार नाही. यात सेवा क्षेत्र, पर्यटन, उत्पादन, मत्स्यउद्योग आदींचा उल्लेख करता येईल. हे क्षेत्र भारताच्या जीडीपीत 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान देतात. हवामान बदल कृती योजनांसाठी नवीन मॉडेल तयार करण्याची गरज आहे. अशा स्थितीत भारताला हवामान बदलाच्या समस्येला केंद्रस्थानी ठेवता येईल. या प्रयत्नातून अर्थव्यवस्थेला मिळणारी गती ही पर्यावरणास अनुकूल असेल. क्लायमेंट चेंजच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवत भारताला पुढे जाण्यास वाव मिळेल.